कानुन समाजले थाल्यो संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल सम्बन्धी अध्ययनको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, महेन्द्रनगरबाट गरियो थालनी
महेन्द्रनगर । नेपाल कानुन समाजले संघीय संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल सम्बन्धी गरेको अध्ययनबारे सबै प्रदेशमा छलफल गर्न थालेको छ । महेन्द्रनगरमा शनिबार कार्यक्रम गरी प्रदेश स्तरीय छलफल सुरु गरिएको छ ।
कानुन समाजले संविधान सभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा सहितको विज्ञ टोली बनाएर संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पाँच वर्षे कार्यकालका उपलब्धि र चुनौती सम्बन्धी अध्ययन गरेका हुन् । अध्ययन सकिएपछि सबै प्रदेशका दुई÷दुई स्थानमा कानुन निर्माणमा संघीय सँसदको योगदान र चुनौती सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।
‘यो कार्यक्रम सबै प्रदेशका दुई दुई ठाउँमा गर्छौ, आज यहाँ भयो, भोलि धनगढीमा हुन्छ, यसरी देशभरि नै गर्छाै’ शनिबार महेन्द्रनगर गरिएको कार्यक्रममा संविधा सदस्य देवकोटाले भने,‘कार्यक्रमबाट आउने सुझावले यो अध्ययनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्द चपाईको अध्यक्षतामा गरिएको कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य देवकोटाले पाँच वर्षे संसदको उपलब्धि र चुनौती सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
‘संसदको काम कानुन बनाउने नै हो, त्यो बाहेक सरकारको कामलाई करेन्सन गर्न पनि संसदको दायित्व हो’ उनले भने,‘यो पाँच वर्षमा सत्ता पक्षले हुबहु मान्ने, प्रतिपक्षले राम्रो भए पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो, यो दुबै नराम्रो हो ।’
संविधान सभा सदस्य देवकोटाको प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा पाँच वर्षमा संघीय संसदमा १ सय ५२ विधेयक दर्ता भएर ९० विधेयक प्रमाणीकरण गरिएका छन् । त्यसमध्ये ७ प्रमाणी गर्न बाँकी छन् ।
५ वर्षमा प्रतिनिधि सभा १ सय ११ प्रतिनिधि सभा र ४१ विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन् । संसदमा दर्ता भएकामध्ये केही विधेयक फिर्ता पनि भएको कार्यपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
‘संसदको पाँच वर्षको यस अवधिमा थुप्रै प्रगतिहरु भए पनि आशा गरिए बमोजिम अभ्यास भएको भने पाइएको छैन । खास गरी साँसदहरु कानुन तर्जुमा भन्दा विकास निर्माणका विषयमा बढी चासो दिने गरेको, दलीय स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको, विधायनमाथि छलफल गर्दा पर्याप्त अध्ययन नगर्ने गरेको, संसदमा हाजिर भई बाहिर निस्कने गरेको, साझा सूचीमा रहेका विषयमा हालसम्म पनि कानुन तर्जुमा हुन नसकेको, मौलिक हक जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा समेत कानुन तर्जुमा गर्दा नियम निलम्बन गरेर सहभागी मुलक पद्धति अलबलम्बन नगरी कानुन बनाइएको जस्ता तथ्यहरु अध्ययनबाट फेला परेका छन्, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो’ कार्यपत्रमा भनिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले संसदको पाँच वर्षे कार्यकालले आगामी कार्यकाल सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
नेपाल बार काउन्सिलका पार्षद अधिवक्ता प्रकाश पाण्डेयले पाँच वर्षे कार्यकालमा आधारभूत आवश्यकताका लागि कानुन निर्माण हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘दलीय पद्धतिमा दलबाट संसदम जाने हुन्, त्यसका लागि दलबाट सक्षम हुनु पर्छ’ उनले भने,‘बेसिक निड्सका विषयमा कानुन बन्नु पथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नु पर्छ ।’
उच्च अदालत बार एसोसिएन महेन्द्रनगरका अध्यक्ष यज्ञराज जोशीले संघीय संसदले पाँच वर्षमा धेरै प्रकृतिका कानुन निर्माण गरी सराहनीय कार्य गरेको उल्लेख गर्दै केही कमजोरी देखिएकोम असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अत्यन्तै धेरै प्रकृतिका कानुन निर्माण गरिएका छन्, यो सराहनीय पक्ष नै हो’ उनले भने,‘संसदमा केही सीन पनि देख्यौ, त्यसले साँसद हुँ भन्नेलाई घृणा पनि गरेर हे¥यौ ।’
अध्यक्ष जोशीले समाजको चाहना अनुसार कानुन निर्माण हुनु पर्ने र समय अनुसार परिमार्जन गर्न पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
अधिवक्ता देवराज पन्तले संसदमा आफूले लेखेको नोट पढ्न नसक्ने व्यक्ति पुगेको भन्दै दलहरुले योग्य र युवालाई संसदमा पुगाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘युवालाई पठाउनु पर्छ, वृद्धाको काम छैन’ उनले भने,‘विधेयक प्रोसेसबाट आएको छैन, प्रेसरमा आएका छन् ।’
संसदबाट स्वार्थ अनुसार कानुन निर्माण गरिएकोमा अधिवक्ता आनन्दराज जोशीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘चाहिने कानुन छिटो बनाउनु पर्ने थियो, त्यसमा ध्यान दिइएन, नागरिकता विधेयक एक पटक पनि छलफलमा ल्याइएन’ उनले भने,‘अहिले अन्तिमतिर ल्याइयो, प्रमाणीकरण नभएर फिर्ता भएपछि छलफल नगरी नै फेरि त्यस्तै पठाई दियो ।’
जिल्ला बार इकाईका अध्यक्ष कृष्णदेव जोशीले पाँच वर्षमा चाहिने कानुन संसदबाट बन्न नसकेको बताए ।
भीमदत्त नगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य नर बहादुर साउँदले सरकारले संसदलाई बन्धक बनाएको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्तो हुनु नपर्ने बताए ।
अधिवक्ता कौशिल्या ओझाले संसदमा शिक्षित व्यक्ति पुग्नु पर्ने आवश्यकता औल्याइन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी कञ्चनपुरका सचिव हरक सिह धामीले संविधानमाथि प्रहार हुँदा कानुन व्यवसायी चुप लागेर बसेकोमा आलोचना गरे । उनले संविधानमाथि प्रहार हुँदा कानुन व्यवसायीको मुखमा कपास लागेको आरोप लगाए ।
नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुरका सचिव भीमराज भट्टले पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थिर सरकार हुने जन अपेक्षा पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्याल, अधिकारकर्मी खडक एस्के, नरेश सिलाल, अन्जु भट्ट, भुवन कुँबर लगायतले आ–आफ्नो धारणा रोख ।
कानुन समाजका केन्द्रीय सदस्य उमेश प्रसाद विष्टले सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिए । नागरिक संवाद केन्द्र धनगढीका प्रमुख नरेन्द्र बहादुर शाहले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
