कृष्णपुरमा यसरी गरियो रोयल्टी ठेक्कामा घोटाला, अघिल्लो वर्षकै भन्दा १५ लाख घाटा हुने गरी गरियो सम्झौता, रोयल्टीको दर भने बढाइयो

महेन्द्रनगर । कृष्णपुर नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षभन्दा १५ लाख घटाएर रोयल्टी ठेक्का सम्झौता गरेको छ । गत वर्ष २ करोड ६२ लाख ५१ हजारमा दिइएको रोयल्टी ठेक्का यस वर्ष २ करोड ४८ लाखमा सम्झौता गरिएको हो । नगरपालिकाले यस वर्ष रोयल्टी ठेक्काका लागि २ करोड ४६ लाख न्यूनतम रकम राखेर ठेक्का खोलेको थियो ।

नगरपालिकाले ठेक्का खोलेपछि कैलालीको बालाजी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्काका लागि २ करोड ४८ लाख रकम कबलु गरी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेको थियो । बालाजीसित अन्य प्रतिस्पर्धी नभएपछि उनलाई कबुल अनुसारको रकममा ठेक्का दिएको हो ।

कृष्णपुर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट बालाजी कन्स्ट्रक्सनसित ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गरिएको छ । ठेक्का सम्झौतापछि कार्यपालिका सदस्य अर्जुन सिह साउँद छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेका छन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मौखिक उजुरी र प्रशासनमा लिखित निवेदन दिएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा बोलपत्र ठेक्कामा अन्य प्रतिस्पर्धी नभए पनि ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यहीं प्रावधान टिकेर कार्यपालिकाले कबुल अंक बराबरको रकममा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष भन्दा १५ लाख कम रकममा ठेक्का सम्झौता गरिएपछि कार्यपालिका सदस्य भने सशंकित भएका छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठेक्का रकम घटाइए पनि रोयल्टीको दर भने बढाइएको छ । ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी रोयल्टी रकम बढाएर ठेक्काको रकम घटाइएको उनीहरुको आशंका छ ।

‘वातावरणी प्रभाव प्रतिवेदन अनुसार त यो ठेक्का सम्झौता गरिएको छैन, पहिला त त्यसमा मेरो आपत्ति हो, अर्को रोयल्टी रकम ५०÷६० रुपैँया बढाइएको छ , अनि ठेक्का चाहिँ अघिल्लो वर्ष कम रकममा दिइएको छ’ कार्यपालिका सदस्य कृष्णपुर नगरपालिका २ का वडा अध्यक्ष अर्जुन साउँदले भने,‘यसमा खुलेआम बमदमासी गर्ने नियत प्रष्ट भएको छ, यसको छानबिन हुन पर्छ भनेर माग गरि रहेका छौ ।’

कृष्णपुर नगरपालिकाले यस वर्ष वनहरा, मछेली, बण्ड र मोहना नदीमा नदीजयन्त पदार्थ उत्खननका लागि रोयल्टी ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

नगरपालिकाले ती नदीमा वातावरणी प्रभाव प्रतिवेदनमा वस्ती, राजमार्ग र पुल नजिक क्षेत्रका खोलामा उत्खनन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस विपरित ठेकेदारसित मिलेमतो गरी प्रतिवेदन मिचेर ठेकेदारलाई रोयल्टी ठेक्का दिइएको कार्यपालिका सदस्य साउँदले आरोप लगाएका छन् ।

‘पुल, सडक, वस्ती नजिक उठाउन मिल्दैन, हाल्नै पर्ने त्यो कुन ठाउँमा हाल्नु पर्ने, त्यो पनि विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय जनतासित छलफल गरी जानु पथ्र्यो’ उनले भने,‘त्यसो केही गरिएको छैन, कार्यपालिकाबाट छलफल नगरी ठेकेदारलाई ठेक्का दिएपछि जनताले उठाउन दिदैनन् ।’

नगरपालिकाका अधिकारीहरु भने वातावरणी प्रभाव प्रतिवेदनमा उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको मात्रा घटेपछि ठेक्का रकम घटेको दावी गर्छन् । ‘आइई गर्दा नै क्वान्टिटी घटेको हो, त्यसो भए ठेक्का रकम आफैं घटि हाल्छ’ नगरपालिकाका एक अधिकारीले भने ।

ठेक्का सम्झौतापछि भने ठेकेदारले नदीमा जेसिभी लगायतका सवारी साधन प्रयोगका लागि नगरपालिकालाई दबाव दिन थालेका छन् । ठेकेदारको दबावपछि नगरपालिका थप समस्यामा परेको छ ।

कार्यपालिका सदस्य सम्झौता विरुद्ध उभिएपछि कार्यान्वयन चुनौती हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । नगर कार्यपालिकाबाट ठेक्का सम्झौता गर्ने दिन साउँद बैठककमा अनुपस्थित भएका थिए । उनले कार्यपालिका सदस्यमा एजेण्डा नराखिएको रोयल्टी ठेक्का सम्झौतालाई एकाएक लिएर निर्णय गरिएको बताए ।

‘कार्यपालिका सदस्य भएर मलाई निर्णय समेत दिइएको छैन, सूचनाको हक प्रयोग गरी निर्णय माग्छु’ उनले भने,‘मानिसहरुलाई उठिबास हुने गरी जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ, यो खारेज हुनु पर्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिइएको उजुरीमा उनले रोयल्टी ठेक्का सम्बन्धी गैर कानुनी सम्झौता र मछेली नदीको अवैध उत्खनन गराउने संलग्नमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

मछेली र वनहरा नदीमा मुक्त कमैया वस्तीलाई विस्थापित गराउने नियत राखेर रोयल्टी ठेक्का दिइएको छ । यी दुई खोला किनारका मुक्त कमैया वस्ती खोला उत्खननका कारण जोखिममा छन् ।

कृष्णपुरका मेयर हेमराज ओझाले नियम प्रक्रिया अनुसार ठेक्का सम्झौता गरिएको बताए । ‘इ बिडिङ्ग गरिएको छ, ठेक्कामा मिलेमतो हुन सक्दैन’ उनले भने,‘जोखिम वस्तीमा जेसिभी प्रयोग गर्न दिइदैन ।’