–डा. पदमराज कलौनी
छाडा गाईवस्तुलाई सम्बोधन गर्न निराश्रित शब्दको प्रयोग गर्न सकिन्छ । कोही कसैले सामूदायिक भन्नु पर्ने तर्क पनि नगरेका होइनन् । अङ्ग्रेजीमा छाडाछाडिएका गाईवस्तुलाई “स्ट्रीट काउ”अथवा “लेफ्ट आउट” भनिन्छ । नेपाली छाडाशब्दले सधैंका लागि छाडेको वा त्यागेको अर्थ जनाउछ । बेवास्ता गरी छाडेका वा बहिष्कृतमा परेकालाई छाडा भनिन्छ । किसानले आफ्नो स्वामीत्व नरहने गरी सदाका लागि छाडिएका वा हटाइएका हुँदा छाडा शब्द उपयुक्त देखिन्छ । छाडिएका गाईवस्तु वेवारिसे र कसैको हक दाबी नलाग्ने भएका छन् । सडकमाअलपत्र पारिएका छन् । त्याज्य गरिएको गाईवस्तुलाई पुनः प्राप्तिको आशा नराखेरै छाडिएका हुन् । खुला आकाशमुनि कठ्याङ्ग्रिएर जीवन मरणको दोसाँधमा रहेका गाईवस्तुको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा “छाडा” शब्द उपयुक्त नै हुन्छ । सामुदायिक शब्द बृहत्तर सामूहिक अर्थमा प्रयोग हुन्छ । जनताको, जनसाधारणको, धर्म वा सम्प्रदायको हक कायम हुनेलाई सामूदायिक भनिनु उपयुक्त हुन्छ । सडकमा छाडिएका गाईवस्तु कुनै समूह विशेषका सम्पति होइनन् ।कुनै मालिकले पालेर स्वार्थ पुरा गरी छाडिएका गाईवस्तु हुन् । मालिकहुँदा-हुँदै वेसहारा बनाइएका हुन् । अबोध पशुलाई सडकको वासस्थान गराउने पर्दा पछाडिका मालिक छाडा हुन् । सामूदायिक भैदिएको भए गास, वासको भविष्य सुनिश्चित हुन्थ्यो । शब्दजाल जे सुकै बिछ्याए पनि गाईवस्तुको अवस्थामा दयनीय छ । गाईवस्तु व्यवस्थापनको विषयले कञ्चनपुरमा उग्र-राजनीतिक स्वरुप ग्रहण गरेको छ । स्थानीयतह र किसानका बीचमा द्वन्द्व र संघर्ष चलिरहेको छ ।नेपालको राष्ट्रिय जनावर र हिन्दू गौमाताको अस्तित्व संकटमा परेको छ ।
समस्या उत्पन्न गर्ने प्रमुख अभियुक्त छाडागाईवस्तु छाड्ने पर्दापछाडिका पशुमालिक हुन् । दूध दोएर खाने र थाकेपछि सडकछाप बनाउनेहरु सार्वजनिक अपराधी हुन् । व्यक्तिको समस्या अहिले सार्वजनिक समस्या हुँदै जनप्रतिनिधिको समस्या बनेको छ । घरपालुवा गाईवस्तुलाई स्वामित्वनरहने गरी गोठबाट सडकमा छाडेपछिको उत्पन्न समस्या राष्ट्रव्यापी बनेको छ । अमुक मालिकले राजीखुशीका साथ परित्यक्त गाईवस्तुनिराश्रित बनाइएका छन् । भावावेशमा आएर गैरसरकारी संस्था, पशु अधिकार कर्मी, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले उदारतापूर्वक समस्याका बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरे पनि छाडा गाईवस्तुको अवस्थामा सुधार भएको देखिएन ।
छाडा गाईवस्तुले वास बनाइएका प्रमुख स्थानहरु मूलसडक, गल्ली, चोक, चौबाटो, बाँझो जमिन, स्कुल, सार्वजनिक भवन, बाँझो घर, मन्दिर, वसस्टेशन, रिक्सास्टेशन, रुखमुनी, खुला चउर, खेलकुद मैदान, सार्वजनिक मञ्च, रामलिला मैदान, निर्माणस्थल, बालुवाको थुप्रो, माटाको थुप्रो आदिमा झुण्डमा पाइन्छन् ।
गाईशुवस्तु छाडिने प्रमुख कारणमादूध दिन छाडेका स्थानीय गाई अधिक छन् । अन्य कारणमा कृषिमा बढ्दो यान्त्रिकीकरण, कृत्रिम गर्भाधानको दुष्प्रभाव (इन्सिमिनेटरको अदक्षता), सामाजिक र धार्मिक उत्तरदायित्वको कमी, दीर्घ रोगी, अपाङ्गता भएका, भूमिहीन किसानले घुम्ति रुपमा पालेका गाईवस्तु, डुलुवा व्यापारीले छाडेका अनुत्पादन र रोगी, डेरी उत्पादकले छाडेका बाच्छाबाच्छी, बृद्ध, रोगी, जथाभावी दान गर्ने प्रचलन, गौरक्षा भन्दै चन्दा/दान/उपहार/अनुदान असुल्ने र स्वार्थ पुरा भएपछि छाड्ने, गाईवस्तु व्यवस्थापनको नाममा सार्वजनिक जग्गा र गौचरन कब्जा गरी अन्य प्रयोजनमा लगाउने, सामूदायिक वनमा गौशाला निर्माण गरी जङ्गल विनास गर्ने, मासुको रुपमा भारत-बङ्गालादेश-चीन निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनु आदि कारण रहेका छन् । सन् २०१७ देखि भारतमा भारतीय जनता पार्टी सरकारले गोवधमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले निर्यात रोकिएको छ ।
अन्य सहायक कारणमा समयक्रमसँगै आधुनिकताले जनजीवन प्रभावित भएको छ ।कृषिकर्ममा यान्त्रिकीकरण (ट्रेक्टर) प्रयोग हुनु, युवा जनशक्ति विदेश पलायन, शहर पलायन, शिक्षित महिलाहरु अन्य पेशामा कामकाजी हुनु, गाउँमा बुढापाकाको भरमा कृषिकर्म केन्द्रीत रहनु, गोबर मलको सट्टा रासायनिक मलको प्रयोग हुनु, सामूदायिक वन माथिको कठोर नियन्त्रणले घाँसपात काट्न र चराउन निषेध गरिनु आदि रहेका छन् ।
गाईलाई लक्ष्मी र आमाको रुपमा पूज्ने हिन्दू समाजमा आएको उदासिनताले गाईजाति सडकको वास लिन बाध्य भएको छ । धार्मिक अनुष्ठानमा गौदानको सट्टा पैशादानले प्रश्रय पाइरहेको छ । धर्मान्तरणको प्रमुख निशाना गाई भएको छ । वैदेशिक रोजगार र संघीयताका कारण ग्रामीण जनताको क्रयशक्ति बढ्दै गएको छ । आयश्रोत बढ्दा दूध किनेर खानेको संख्या बढेको छ । सरकारले विकासे गाईलाई ऋण दिने र अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरेका कारणले पनि स्थानीय गाईवस्तु विस्थापित हुँदै गएका छन् । स्थानीय गाईको बीमा लगायत सरकारी अनुदान नपाइने कारणले छाडिदै गएका छन् ।
छाडा पशुवस्तुको संख्या बढ्दै जानुमा दूध थाकेकै दिन छाडा छाड्ने प्रवृति, पशुपालनबाट पलायन हुने प्रवृति, असाध्य रोगको उपचार नभएमा, जथाभावी अनियन्त्रित प्रजनन हुनु, स्थानीय गाईको उत्पादनक्षमता घट्नु, क्रस-ब्रिडको उपलब्धता हुनु, व्यापार प्रयोजनका लागि लागत बढ्नु आदि हुन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारले समयमा समस्याको पहिचान गरी पशुको तथ्याङ्क नलिनु, छाडा वस्तुको पहिचान नगर्नु, छाडा छाड्नेलाई दण्ड र जरीवाना गर्न नसक्नु, झोलेलाई अनुदान दिनु, राज्यकोश्रोत साधन उन्नत जातका गाईमा केन्द्रीत गराउनु, उत्पादन र बजारीकरणका बीचमा तालमेल मिलाउन नसक्नुले छाडाको संख्यामा बृद्धि गरेको छ ।
छाडा गाईवस्तुको पहिलो जिम्मेवारवा अभियुक्त छाडा छाड्ने किसाननै हो । दोस्रो अभियुक्त गाईवस्तु छाड्ने सघाउने व्यक्ति र छाडा छाडेको जानकारी पाएर बुझ पचाउने छिमेकी हुन् । त्यसपछिका अभियुक्तमा गाउँले, देख्ने-सुन्ने, वडा स्तरीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय पालिका, नागरिक समाज, हिन्दूवादी संगठन (गोमाताको व्याख्या विश्लेषण गर्ने तर समाधान फिटिक्क नगर्ने), पशु कल्याण सम्बन्धी संस्थाआदि हुन् ।
सडकमा छाडा पशुका क्रियाकलापस्वच्छन्द देखिए पनि सकसपूर्ण जीवननिर्वाह गरिरहेका छन् । सडक कब्जा गर्दै सडकमा एकआपसमा लड्ने भिड्ने गर्छन् । गाईले साँडे खोजेको समयमा एकअर्का माथि चढ्दा सडक अवरुद्ध मात्र होइन दुर्घटना भएका दृष्टान्त छन्। सडकलाई जीवन बनाएका गाईवस्तु सडकमा ब्याउने, साल, नाल, सिनो, गोबर, गौमुत्र फाल्ने हुँदा सडक दुर्गन्धित मात्र होइन जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको छ । सडकको अस्तव्यस्त अवस्था हटाउन ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मेहम्मे भएको दृश्य देख्न सकिन्छ ।
छाडा गाईवस्तुले शहरी क्षेत्र, लोकमार्ग, पुल, सार्वजनिक स्थल आदिमा आश्रयस्थल बनाउदा सर्वसाधारण, बालबालिका, वृद्धायु र बिरामीलाई ओहरदोहर गर्न अवरोध उत्पन्न भएको छ । किसानले लगाएको बालीनाली नोक्सानीगर्दा खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा ६०% दुर्घटनाको कारण छाडागाईवस्तु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । गोबर र गौमुत्र बर्खाको पानीले बगाएर खानेपानीको मुहान, पोखरी, इनार आदि दूषित बनाएको छ । गाईवस्तुमा जथाभावी गरिने उपचार, एन्टीबायोटिक्स, पोषकतत्व, (नाइट्रोजन, फस्फोरस), हर्मोन, धातु, कार्बनिक पदार्थ, अमोनिया आदि गोबर, मुत्र र सिनो मार्फत् पर्यावरण मिसिएर खाद्य शृखलालाई नोक्सान पुर्याइरहेको छ । समग्रमा पशु स्वास्थ्य र जनस्वास्थको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ ।
किसान, व्यवसायी र सर्वसाधारणले छाडापशुप्रति देखाउने व्यवहारअमानवीय छ । खेतमा बालीनाली नोक्सानी गर्दा होस् चाहे सडकपेटीमा पसलेको नोक्सानी गर्दा होस् हिंसाको शिकार बनिरहेका छन् । खेतबारीबाट छाडा पशुलाई धपाउदा हसिया, ढुङ्गा, लाठी, दाउरा आदिले धपाउँदा घाइतेहुन्छन् । धारिलो हतियारको चोटपटकले पुच्छर काट्ने, खुट्टा काट्ने, सिङ भाँच्ने, जीउमा तातो खन्याउने आदि कुव्यवहारले अधिकांश पशु घाइते र अपाङ्ग बनाइएका छन् । रातीको समयमा खेतबारीमा पसेर चर्न खोज्दा किसान झन आक्रामक र नृशंस बन्दै भौतिक कार्वाहीमा उत्रन्छन् । छाडापशुको अवस्था घाउखटिरायुक्त, रोगी, कुपोषण, अशक्त देखिन्छन् ।
समस्याको समाधानार्थ भैगरेका प्रयासहेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले प्रत्येक वर्ष छाडा गाईवस्तुको व्यवस्थापनामा उल्लेख्य वजेट छुट्याएर खर्च गरेको पाइन्छ । तीनवटै सरकार र पशु सम्बन्धी सरोकार भएका संघसंस्थाद्वारा खर्चिएको धनराशि सूचीबद्ध गर्न कठिन छ । छाडागाईवस्तु कमाइ खाने आधार बनाइएको छ । खर्च अनुसारको उपलब्धी देखिदैन् । दीर्घकालिन योजनानिर्माण देखिदैन् । छाडा गाईवस्तु समाधनार्थ अन्तरक्रिया, गोष्ठी एवं जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रम धेरै भएका छन् । तीनवटै सरकारले गौशाला वा टहरा निर्माण गरी व्यवस्थापनका पक्षमा पनि वजेट खर्चिएका छन् । जनदबावका कारण समस्यालाई समाधान गरेजस्तो गरी तत्काल टहरा निर्माण गर्ने, पराल किन्ने, केही दिनसम्म गाईवस्तु थुन्ने, औषधोपचार गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै गाईवस्तुमा विदेशी महङ्गा रिफ्लेक्टिभ स्टिकरघाँटीमा देखिन्छन् । कहीँ ट्यागिङ्ग गरिएका देखिन्छन् । गाईवस्तुको हेरालो/गोठालो नियुक्त भएका छन् । यी सबै गतिविधि अनुसन्धानमूलक छदै छन । कानुन र कार्यविधिको अभाव पनि देखिदैन् । परिणाम विकराल रुप ग्रहण गर्दै छ । सम्बद्ध कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिले गरेको वास्तविक खर्च हो कि ब्रह्मलुट हो भन्ने बारेमा सामाजिक अडिट हुनु पर्छ भन्ने माग आइरहेको छ ।
छाडागाईवस्तुको समाधान र उपायको कुरा गर्दा चारवटा “स” को अवधारणा समन्वय, सहकार्य,सहभागिता र सहयोगको वातावरण देखिदैन् । कार्यक्रममा तीनवटै सरकार र अन्तर्गतका सम्बद्ध निकाय एवं सरोकारवाला संघसंस्थाको सहयोग अपरिहार्य हुँदा हुँदै आ-आफ्नै सुरमा हिँडेका देखिन्छन् । राजनीतिक प्रतिवद्धता देखिदैन् । छाडा गाईवस्तु छाड्नेलाई कडा दण्ड र जरीवाना गरिएको देखिदैन् । स्थानीय पालिकाको नेतृत्व गर्ने राजनीति कार्यपालिका र प्रशासकीय कार्यपालिका अनभिज्ञ पनि छैनन् । समस्या जरो थाहा हुँदाहुँदै समस्याको समाधान नहुनु दुःखद ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्न सकेको भए जिल्लास्तरीय एकीकृत योजना निर्माण गरी समस्याको समाधान सजिलै गर्न सकिने आधार छन् । एकीकृत समाधानको उपाय बिना समाधान हुने अवस्था देखिदैन् । जिल्लास्थित पायकपर्ने स्थानमा भौतिक श्रोतसाधनसम्पन्न (सार्वजनिक जमिन, पूँजी, जनशक्ति आदि)गौशाला निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा ब्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ । सुविधा सम्पन्न गौशाला निर्माण, आहारा व्यवस्थापन (चरन विकास), औषधोपचारको व्यवस्था, पानीको व्यवस्था, पशु चिकित्सक, सामुदायिक वनसँग समन्वय, उत्पादनशील गाईवस्तुको छनोट/नश्लसुधार गरी उत्पादन आदिका लागि भावी योजना गर्नु पर्दछ । सोही उद्देश्यका लागि प्रस्तावित उत्पादनमूलक कार्य योजना/मोडेल बहसका लागि छोटकरीमा राखिएको छ-
मोडेल नं. १- नश्ल सुधार-छाडागाईवस्तु मध्येबाट उत्पादनमूलक गाईलाई छनोट गरी सेक्सिङ सिमेन (बाच्छी मात्र जन्मने) प्रयोग गरी कृत्रिम गर्भाधानको माध्यमले नश्लसुधार गर्ने । गौशालामा उत्पादन भएको दूधप्रशोधन गरी दूध तथा दुग्घजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने । जस्तैः दही, छाच/मही, नौनी, घी, आइसक्रीम, पनीर, चकलेट आदि । नश्ल सुधारिएका गाई ब्याउने भएपछि उपयुक्त कार्यविधि निर्माण गरी लक्षित समूहकाकिसानलाई वितरण गर्ने गरी कार्य योजना बनाएर आत्मनिर्भर/रोजगार सिर्जना हुने कार्यक्रम लागु गर्ने । गौशालामा गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गर्ने ।
मोडेल नं. २-उत्पादनको परम्परागत बाटो अवलम्बन गर्ने- यस अन्तर्गत छाडागाईवस्तु नियन्त्रणमा लिइसकेपछि परम्परागत साँडे लगाएर आयुर्वेदिक र प्राकृतिक चिकित्सा महत्वको औषधी उद्योग स्थापना गर्ने । जस्तैःगोबर र गौमुत्र संकलन (गुणस्तरीय) बाट अगरबत्ती, हवन ट्याबलेट, लामखुट्टे भगाउने धुप/टयाबलेट, कीटनाशक ट्याबलेट, सेनिटाइजर, फिनाइलआदि उत्पादन गर्ने । गुणस्तरहीन गोबर र गौमुत्रलाई कम्पोष्ट मल बनाउन प्रयोग गर्ने ।
मोडेल नं. ३-नियोजन कार्यक्रम लागु गर्ने-यदि उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन भने छाडा गाईवस्तु नियन्त्रमा लिएपछि प्रजनन प्रक्रिया अवरुद्ध गरी नियोजन विधि अवलम्बन गर्ने । यसो गर्दा सीमित समयसम्म पशुसंख्याको बृद्धिमा नियन्त्रण हुने छ । यो मोडेलको परिकल्पना तब गर्न सकिन्छ जब भविष्यमा गाईवस्तु छाडा छाडिने अवस्था रहन्न ।
मोडेल नं. ४-कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने– गौशालाबाट उत्पादित गोबरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने । गोबरका अतिरिक्त स्थानीय बजारमा निस्कने सड्ने/गल्ने वस्तुको संकलन गरी गोबर मलको पिटमा सडाएर कम्पोष्ट मल बनाउने । परियोजना स्थल वरपरका किसानबाट समेत गोबर तथा अन्य सड्ने/गल्ने वस्तु उपहार स्वरुप लिन सकिने छ । मल उत्पादन भैसकेपछि बिक्री गर्नु पर्ने अवस्थामा सहयोग दाता किसानलाई प्राथमिकताका साथ सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने ।कम्पोष्ट मल उत्पादनमा गौशालाबाट उत्पादन हुने घाँस र आहाराजन्यमा उपयोग नहुने वस्तुलाई कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने । गौशालाको जमिनमा भुइँघाँस, लहरेघाँस, डालेघाँस, तरकारी, फूल खेती, फलफूल खेती, माहुरी पालन, माछापालन, आचारा उद्योगआदि अन्य आयआर्जन परियोजना सञ्चालन गरी थप रोजगारी दिन सकिने छ ।
मोडेल नं. ५- जैविक मल उत्पादन गर्ने– गौशालाबाट उत्पादन हुने गौमुत्र संकलन गरी जैवीक मल उत्पादन गरी गौशाला भित्र अर्गानिक खेती गरी जनस्वास्थलाई लाभ पुर्याउने कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्नसकिन्छ । जैविक मलको उत्पादन गर्न सकियो भने रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न सकिने छ ।
मोडेल नं. ६- गउत उत्पादन र संकलन गर्ने– यस परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सोही अनुसारको आधुनिक गौशालालाई निर्माण गरेर स्वच्छ र सफा गौमुत्र संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएमा गौमुत्रबाट पञ्चगब्य, पञ्चामृत, फिनाइल, कीटनाशक, गोमुत्र अर्ग (क्यान्सर, कीडनी, मुटु, थाइराइड रोगमा प्रयोग हुने), स्याम्पो, साबुन, जैविक मल, गोरण (मानिसको इम्युनिटी बढाउने), सेनिटाइजर आदिको उत्पादन सजिलैसँग गर्न सकिन्छ ।
मोडेल नं. ७- पशु बैङ्कको स्थापना गर्ने– छाडा गाईवस्तुबाट उद्योग स्थापना भइसकेपछि जनविश्वास आर्जन हुन्छ । त्यसपछि पशु बैङ्कको स्थापना गरी बैङ्कमा किसानले पालेका उत्पादन र अनुत्पादक गाईवस्तु वचत गर्ने परम।पराको विकास गर्न सकिन्छ । पशुलाई बैङ्कमा जमा गर्ने व्यवस्था अल्पकालीन र दीर्घकालीन समयका लागि गर्न सकिन्छ । पशु वचतमा जमा गर्ने किसानबाट न्युनत्तम शुल्क लिएर पशुको सुरक्षण गर्न सकिन्छ । किसानले बैङ्कमा कम्तिमा एक हप्ताका लागि पशुलाई जमा गर्ने सक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्ने । यस्तो व्यवस्था उपलब्ध भएको अवस्थामा काम विशेषले घर छोड्दा वा भवितब्य परेको अवस्थामा पशुपालकले पशु बैङ्कमा आफ्नो पशुलाई जमा गर्ने अवसर पाउने छन् । पशु भुगतानको समयमा पशुधनीबाट नियम बमोजिमको ब्याज वा मूल्य भुगतान गर्नु पर्नेछ । यस पद्धतिबाट कामकाजी किसानलाई अन्यत्र थप आयआर्जन गर्ने समय प्राप्त हुने छ ।
बैङ्कले आन्तरिक रुपमा प्रजननको प्रक्रियाद्वारा संख्या बढाउदै जाने छ। किसानका अनुत्पादक गाईवस्तु बैङ्कमा जमा गर्न सहज हुने छ । पशु बैङ्क सुचारुपले सञ्चालन नहुन्जेलसम्म तीनवटै सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नु पर्ने छ । ट्रेड स्कुल, व्यासायिक स्कुल, पशु विज्ञानमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरिरहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक मूल्याङ्कन हुने गरी शैक्षिकस्तर अनुसार एकवर्षसम्म अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने प्रावधान लागु गरिनु पर्ने छ। पशु बैङ्कबाट पशुवस्तु खरिद र बिक्री निर्वाध रुपले हुने छन् । पशु बैङ्कले पशुपन्छीमा लगानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिसमा सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी, मधेसी, बेरोजगार आदिलाई प्राथमिकता क्रम तोकी रोजगार सिर्जना हुने गरी ऋण लगानी (पशु लगानी) गर्ने छ ।
मोडेल नं. ८- आहारा बैङ्कको स्थापना-छाडा गाईवस्तुको पालन पोषण र अभावग्रस्त मौसममा सजिलैसँग आहारा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आहारा बैङ्कको स्थापना गर्ने । मौसमी घाँसपात, हे, साइलेज, गाज्जो, ढोड आदि जमा गर्ने । बैङ्कमा सर्वसाधारण किसानले आहरा जमा गर्ने प्रावधान लागु गर्ने । आहारा जमा गर्ने किसानलाई निश्चित समयसम्म शुल्क लगाएर जमा गर्न दिने । आहारा बैङ्कमा पशुविहीन व्यक्तिले आहारा जमा गर्न सक्ने छन् । आहारा अनुदानको रुपमा जमा गर्ने किसान वा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय वा स्थानीय समारोहमा सम्मान गर्ने । वातानुकूलित बैङ्क (गोदाम)को निर्माण गर्न संघ सरकारको स्वामीत्व रहने गरी स्थानीय पालिकाले सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
अबको बाटो-माथिको मोडेल मध्ये कुनै एक वा सो भन्दा बढी परियोजना आवश्यकतानुसार लागु गर्न सकिन्छ । परियोजना लागु गर्न स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने कार्यविधि निर्माण गरी लागु गर्ने छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीयतहले गाईवस्तुलाई ग्रहण (Adopt) गर्ने कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
स्थानीय तहमा “पशु कल्याण समिति वा बोर्ड”गठन गरी पशु कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । समिति वा बोर्डमा स्थानीय तहका मेयर र कार्यकारी अधिकृत, जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचित प्रमुख, पशु कल्याण सम्बन्धी संघसंस्था, राजनीतिक दलका कृषि संगठनका प्रतिनिधि, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा शाखा प्रमुख एवं अन्य सरोकारवालालाई सहभागि हुने गरी गठन गरिनु पर्छ । अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक चरीचरन गौशालालाई उपलब्ध गराउन तीनवटै सरकारको पहल हुनु आवश्यक छ । गाईवस्तुलाई वेसहारा बनाउने कार्यलाई रोक्न उचित दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । यसकार्यमा चौबिसैं घण्टा खटिने गरी प्रत्येक पालिकाले गुप्चरनियुक्त गर्ने र गाईवस्तु छाडाछाड्ने, क्रुर व्यवहार गर्ने, भौतिक क्षति पुर्याउने लगायतका पशु अधिकार बिरुद्धको कार्य गर्नेलाई कम्तिमा पचास हजार रूपियाँ दण्ड जरीवाना गर्ने । गुप्तचरले दिएको सूचना सत्य सावित ठहरिएमा सो रकम पुरस्कारको रुपमा गुप्तचरलाई प्रदान गर्ने गरी कानुन निर्माण गरी लागु गरिनु आवश्यक छ ।
