–नर बहादुर विश्वकर्मा
आज ५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभोद तथा रंगभेद विरुद्धको दिवस मनाइदै छ । यस दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा जातीय भेदभाव विरुद्ध अभियान र चेतनामूलक गतिविधिहरु गरिदैछन् । जातिपाती, रंगवर्ण, विभेदयुक्त मान्यताका विरुद्ध विश्वभरका मानिसहरुले आजको दिनमा यो दिवस मनाउने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा जातजाती बीचको विभेद अझै कायमै रहेको र विशेषगरी नेपालका दलित समुदायमाथि अहिले पनि छुवाछुतका नाममा विभेद हुँदै आएको छ । त्यसैकारण सरकारी निकायमा राष्ट्रिय दलित आयोग, गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु नागरिक समाजका अगुवाहरुको संयुक्त वा एक्लै अगुवाइमा आज देशभर The urgency of combating racism and racial discrimination “जातीवाद तथा रंगभेद विरुद्ध अनिवार्य प्रतिरोध” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गरौं, जातीय छुवाछुत भेदभाव विरुद्ध प्रतिरोध गरौं भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव, रंगभेद विरुद्धको दिवस मनाउदै छन् । यो दिवसका माध्यमबाट कसैलाई पनि जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्र विशेषका आधारमा हेप्न, होच्याउन, छुवाछुत गर्ने र गराउन, कसैको मर्यादा माथि चोट पु¥याउनु हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको हो । जानेकाले नजानेकालाई आप्mनो अधिकार एवं मानव मर्यादाका बारेमा बुझाउने र बुझेकाले व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजिएको हो । नेपालमा भएका सबैखाले संघर्षमा दलित समुदायको बलिदानीपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ ।
नेपालमा अहिले पनि उपल्लो जात र तल्लो जात (पानी चल्ने र पानी नचल्ने) का नाउमा विभेद हुने गरेको छ । तर यो दिवस अफ्रिकन मुलका कालाजाती र अमेरिकन मुलका गोरा जाति बीच रहेको रंग, वर्ण विभेदका विरुद्ध उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै मनाउन शुरु गरिएको थियो । संसारमा सन् १९६० को दशकलाई जातीय विभेद तथा रंगभेद विरुद्धको आन्दोलनको शुरुवाती दशक मानिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी आन्दोलन चलिरहँद सन् १९६० मार्च २१ तारिकका दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिल्ले सहरमा गोरा जातिले कालाजाति माथि लादिएको विभेदपूर्ण कानुन विरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन माथि तत्कालीन गोरा सरकारले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ८ जना महिला १० जना बालबालिका सहित ६९ जनाको विभत्स हन्या र करिब ३०० जना भन्दा बढी घाइते र अंगभंग हुने गरी दमन गरिएको थियो । उक्त दर्दनाक दमनकारी घटना मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको घट्ना हुनाले संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६६ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद र रंगभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी पारित ग¥यो, भने नेपालले सन् १९७१ मा उक्त महासन्धीको अनुमोदन गरेको सन्दर्भ रहेको छ । सोही सन्धीलाई स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष २१ मार्चका दिन विश्वभर विविध कार्यक्रम सहित यो दिवस मनाउने गरिन्छ । रुप–रंग, जाति, वर्ण, भूगोल, बोलीचाली, लवाई खवाइ, धर्म, संस्कृति र परम्परावादी मान्यता जस्ता विषयलाई आधार बनाई व्यक्ति–व्यक्ति बीच भेदभाव गर्नुलाई सामान्य भाषामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत भनिन्छ । सभ्यताले मानवका रुपमा चिनाई सके पश्चात जहाँसुकै भए पनि जो सुकै भए पनि उसको मौलिकतामा भेद हुँदैन । त्यसैका आधारमा रगतको रङ्ग फरक हुँदैन । व्यक्तिका आधारमा पीडा खुसी वा अन्य संवेदना फरक हुँदैन, शारीरिक रचना फरक हुँदैन, सीप, कला र क्षमता फरक हुँदैन, मौलिकतामा फरक हुँदैन तर पनि मानव विकासका क्रममा समाज विकासका क्रममा बाँच्नका लागि जीवन धान्नका लागि भएको संघर्ष वा कार्य विभाजन संस्थागत हुँदै गएर आप्mनो र पराइ, तेरो, मेरो, सानो, ठूलो भन्ने भेद पैदा भयो । त्यही भेद मौलाएर विशेष रङ्ग वा जातका आधारमा, धार्मिक परम्पराका आधारमा जातीय विभेद हुन पुग्यो । भेदभावपूर्ण समाजकै कारण २७ वर्ष जेल जीवन बिताएका अफ्रिकी महामानव नेल्सन मण्डेलाले रंगभेद तथा जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनलाई सफलता दिलाए । उनले गोराले काला जातिमाथि र उपल्ला जातिले तल्ला जातिका मानिस माथि गरेको दमनका विरुद्ध संघर्ष गरे । नेपालमा पनि जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो कुप्रथाका विरुद्ध थुप्रै संघर्ष भए, फलस्वरुप २०६२।०६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिबाट पुनस्र्थापित संसदको २०६३ जेष्ठ १६ गतेको बैठकको निर्णय र नेपाल सरकारको २०६३ जेष्ठ २१ को घोषणाबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । नेपालमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी गरिएको छ । तर अशिक्षित समाज, चेतनाको कमी र सामाजिक मान्यताको कारण देखाउँदै अहिले पनि जातिका आधारमा हुने भेदभाव कायमै छ । फैलदो जातीवाद र जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन गर्न चाहिने राजनीतिक इच्छाशक्ति, त्यसै प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम हुनु अति आवश्यक छ । खासगरी उपलब्धी नभएको होइन तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनका कारण अझै दलित समुदाय प्रताडीत हुँदै आएका छन् । विभेदको सिकार बन्दै आएका छन् । हुन् त २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनमा ५० जना दलित सभासद बने त्यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभामा पनि ४२ जना दलित समुदायका सभासद र केही मन्त्री समेत बने । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र मौलिक हकमा दलित समुदायको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने पछाडि परेको वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको समानुपातिक समावेशी अवधारणाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई तीन तहका सरकार जनअनुमोदित (संघ, प्रदेश र स्थानीय) भई दोस्रो कार्यकालको शुरुवातीमा छन् । केही भएन भन्न मिल्दैन तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया एकदमै फितलो र निराशाजनक छ । जसरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अगाडि सारियो । तद्नुरुप २७५ जनाको संघीय संसद र ५९ जनाको राष्ट्रिय सभामा जम्मा–२३ जना (प्रतिनिधि सभा समानुपातिक १५ जना र प्रत्यक्ष १ जना गरी १६ र राष्ट्रिय सभामा ७ जना) प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यस्तै सातवटा प्रदेश सभाहरुमा प्रत्यक्ष–३३० र समानुपातिक २२० गरी जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्यमा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष ३ जना र समानुपातिक २८ जना गरी जम्मा ३१ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको छ । दलित समुदाय २०७८ को जनगणना अनुसार १९.४ प्रतिशत देखिन्छ तर जनगणना २०६८ को आधारमा पनि १३.८ प्रतिशत ले ७६ जना प्रदेश सभामा हुनुपर्ने हो । त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा ३८ जना हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको अवस्था छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार गठन हुँदा, संवैधानिक निकाय, आयोग, कुटनीतिक नियोगमा नियुक्ति हँदा पनि दलित समुदाय ठगिएकै अवस्था छ । स्थानीय निकायका ६७४३ वडा अध्यक्षहरु ७५३ वटा पालिकाहरुमा र ७७ वटा जिल्ला समन्वय प्रमुख उप–प्रमुखमा न्यून उपस्थिति छ । संघ, प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीमा समेत दलित समुदायको उपस्थिति शून्य मात्रामा छ । संविधानमा व्यवस्था भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा र स्थानीय निकायमा दलित महिला वडा सदस्य र कार्यकालिका सदस्यमा सीमित भएको अवस्थाले प्रतिनिधित्वमा सिङ्गो दलित समुदाय ठगिएको छ भन्दा कुनै अन्याय नहोला ।
विश्व एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक र प्रविधिको युगमा फड्को मारिरहँदा नेपालका दलित तथा विपन्न समुदायले आप्mनो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन लडिरहँदा नेपाल सरकारको शिर विश्वसामु निहुरिएको महसुस हुन्छ । संविधान कानुनको पालना गर्ने हो भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि राज्य एक मत भएर लागे समानता र समृद्धि सम्भव छ ।
(लेखक मुक्ति समाज नेपालका केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष हुन् । )
