Sarsoti

विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार उदासिन छन्

lotus institute

भवराज रेग्मी
निर्देशक
निड्स नेपाल

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानहरु बहुप्रकोपिय जोखिममा रहेका छन् । विशेष गरी चुरे मुहान भएर बग्ने नदीहरुका कारण वर्षेनी बाढी र डुबानको समस्यामा पर्ने गरेको यो क्षेत्र उच्च भूकम्पिय जोखिममा छ । जंगली जनावरबाट हुने क्षति तथा आगलागी लगायत विपद्को उच्च जोखिममा पनि यो प्रदेश रहँदै आएको छ । बाढी र डुबानबाट हरेक वर्ष बिस्थापित हुने परिवारको संख्या बढ्दै गर्दा समग्र रुपमा प्रदेशको गरिबीलाई बढाउँदै लगेको छ ।
त्यसैगरी सुरक्षित बासस्थानको सवालमा पनि गम्भीर असरहरु देखिन थालेका छन् । बाढी र डुबानका कारण बिस्थापित परिवारहरु नदी किनारको जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गर्न बाध्य भएका छन् । सुरक्षित जमिनको अभावमा स्थानीय सरकार स्वयंले पनि मुक्त कमैया, सुकुम्वासी तथा बाढीबाट बिस्थापित परिवारलाई नदी किनारमा राख्दै आएको छ ।
बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्प जस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आवश्यक पूर्व तयारीमा ध्यान दिन विज्ञहरुले सुझाएको भएपनि तीनै तहका सरकारले यसलाई नजर अन्दाज गर्दै आएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषको पैसालाई रकमान्तर गरी अन्य शिर्षकमा खर्च गर्दे आएका छन् । विपद् व्यवस्थापन भनेको राहत र पुनःस्थापना र विकास भनेको बाटो खन्नु भन्ने बुझाईका कारण जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारी हुन नसकेको हो ।२०६५ साल देखि सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका भवराज रेग्मी (निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक) स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नै नराखेको गुनासो गर्छन् । जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय मनसुन सकिएपछि बाढी आउने गरेको भन्दै उनले त्यसबाट पुगेको नोक्शानीको मूल्यांकन गरि विश्वसमुदाय सामु क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीसंग गरिएको कुराकानी ।

morning glory

– सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्युनिकरण कम गर्न कसरी काम गर्दै आउनु भएको छ भएको छ ?

कैलाली कञ्चनपुरको डुबान क्षेत्रमा प्रतिकार्यमा सहयोग गर्छौं । विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा पहिरो नदीकटानका कारण बस्ती कटान भएका स्थानमा हामीले सहयोग गरेका छौं । सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोको जोखिम मुख्य हो । त्यस्तै भूकम्पको पनि उच्च जोखिम छ । भूकम्पले धेरै क्षती नगरेकाले मानिसहरुले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिँदैन । गरेकाले मानिसहरुमा त्यसको प्रभाव परेको देखिएको छैन । त्यस्तै जङ्गली जनावरहरुको आतङ्कको जोखिम पनि छ । यसले पनि समुदायलाई असर गरेको छ । यसरी हामीले यी ३ वटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छाँ ।

– विगत र वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिमको सम्भावित जोखिम कस्तो देख्नुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिममा २०६५ सालपछिको अवस्थालाई हेर्दा, पछिल्लो पाँच वर्षको टे«न हेर्दा मनसुनपछि असोज कात्तिकमा बाढी आएको छ । २०७० सालमा भारतको धौलिगंगाको बाँध फुटेर एक्कासी बाढी आउँदा दार्चुलाको बस्ती बगेको थियो । सेती नदिले बझाङ,डोटी,बैतडीमा असर पु¥याईराखेको छ । डडेलधुराका केही भाग पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ । यो वर्ष पनि ६० वटा घर बगाएको छ । बाढी पहिरोको कारण सुदूरपश्चिममा विस्थापित भएकाहरुले अहिलेसम्म घरवास पाउन नसकेको अवस्था छ । तराईमा वर्षैपच्छिे डुबान क्षेत्र र नदिको कटान क्षेत्र बढ्दै छ । नदीको सतह वृद्धि हुँदै आएको छ । नदीको सतह बढेको कारण बस्तीहरुमा बाढी पस्ने जोखिम पनि बढाएको छ । पछिल्लो समय विपद् जोखिमको विषयमा पूर्वसूचनाका कारण मानविय क्षती कम भएको छ । तर पूर्वाधारहरुको क्षती भने धेरै भइरहेको छ । २०७८ को कात्तिकमा आएको बाढीले किसानहरुको धान सबै क्षती ग¥यो । त्यो बेला बीमाको काम हुन सकेको देखिँदैन । नसोचेको क्षति हुने अवस्था छ ।

–विपद् जोखिम कम गर्न समुदायले कसरी काम गरिरहेका छन् ?

समुदाय स्तरमा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति तथा वडा र पालिकाहरुमा पनि छुट्टा छुट्ै विपद् व्यवस्थापन समितिहरु बनेका छन् । उनीहरुले सचेतना गर्ने,क्षमता विकास गरी जानकारी दिने,पूर्वसूचना दिने काम गरिरहेकमा छन् । यसले मानविय जोखिम कम गराउने विषयमा चाही सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । अरु क्षतिको कमीको लागि कुनै पूर्वतयारी त्यस्तो देखिँदैन । जस्तै डुबान क्षेत्रहरुमा कस्तो बाली लगाउने, वर्षामा कुन जातको धान लगाउने, जङ्गली जनावर लाग्ने ठाउँमा अर्को बाली लगाउन सकिन्छ, कस्तो बाली लगाउने भन्ने किसिमको अभ्यास देखिदैन । परम्परागत खेती छ । त्यसलाई कहिले नदिले कटान, गर्ने त कहिले धान पाँकेको समयमा बाढी आउँछ ।

–विपद् जोखिम न्युनिकरणमा जिम्मेवारी र दायित्व कसको हो ?

विपद् जोखिम न्युनिकरणमा समुदायको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । समुदाय भन्दा पनि सरकारको निकायले प्रष्ट योजना बनाएर त्यहाँका संरचना र जनतालाई परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सहकारी, सामाजिक संस्था, निजी लगायत सबैलाई भुमिका दिएर परिचालन गर्ने काम राज्यको हुन्छ । यो राज्यले प्रष्ट रुपमा गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसको कारण भनेको सरकारले विपद्लाई मुल प्रवाहीकरण गर्न सकेको छैन । जस्तैः नेपाल सरकारले बनाएको बाटोका कारण पनि डुबान भइरहेको छ । शहरबजारका खोलाहरु सबै अतिक्रमण भएका छन् । खोलाहरु अतिक्रण हुन नदिने काम सरकारको हो । नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि बीमाको नीति ल्याउनुपर्छ । किसानको बीमा भएको छैन । बाढी क्षतिको बीमाको व्यवस्था छैन ।

Mahendranagar

अर्को विपद् व्यवस्थापनलाई पालिकाले अहिलेसम्म विपद् व्यवस्थापन शाखा तथा सोही अनुसारको जनशक्तिको सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । केही पालिकाहरुले गरेका छन् । जस्तैः दोधारा चाँदनीमा अरु भन्दा धेरै राम्रो छ । अर्को भनेको आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र भन्ने हुन्छ त्यो पनि अहिलेसम्म पालिकाहरुले राख्न सकेको अवस्था छैन । सबैलाई विपद् जोखिम न्युनिकरणको बाटो देखाएर डो¥याउने भनेको सरकार नै हो ।

–जलवायु परिवर्तनको कारण मनसुन सकिएपछि बाढी आउने गरेको छ, नेपालले भोग्नुपरेका यस्ता विपद्का घटनाबाट पुगेको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति नेपालले विश्वसमुदायबाट कसरी लिनुपर्छ ?

तीनै तहको सरकार अहिलेसम्म विपद् हुँदा उद्धार र राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ मात्रै लागेको छ । विपद्को पूर्वतयारी गर्नुपर्छ नत्र भौतिक सम्पतीको क्षति पुग्छ र आर्थिक रुपमा पछाडि पर्छौं भन्ने विषयलाई महत्व दिइएको छैन । पूर्वतयारीमा सकारको ध्यान नजाँदा वर्षैपिच्छे नागरिकहरु विपद्बाट पीडित भएका छन् र बिस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले अर्को पक्षमा हिंसा बढाएको छ । मानसिक रोगी बनाएको छ । यो सबै जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न विपद्जन्य घटनाका कारण भइरहेको छ । यो सबै विकसित मुलुकहरुको कारणले भएको हो । त्यसैले यसको क्षतिपूर्ति विकशित मुलुकहरुले दिनुपर्ने विषयमा नागरिक समाज, सामाजिक क्षेत्र र सञ्चार माध्यमहरुले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जलवायु परिवर्तनको कारण व्यहोर्नुपरेको नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको दाबी विश्वसमुदाय समक्ष गर्नुपर्छ ।

–विपद् व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकार सक्षम छन् ?

विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि तीन तहका सरकार सक्षम छैनन् । उहाँहरु विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको क्यालेण्डरको बैठक समेत बस्नुहुन्न । जस्तै हावाहुरी र आगलागिको सम्भावना भनेको फागुनदेखि हो । अब हावाहुरी आउँछ,जनतालाई सचेत गराउन केके गर्ने भन्नको लागि समेत बैठक बस्नुहुन्न । बाढीको पूर्वतयारीका लागि जेठमा बैठक बस्नुपर्ने हो । बस्नुहुन्न । भूकम्पको सबै भन्दा उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्र हो । धेरै क्षति हुने अवस्था छ । त्यसको तयारी र भवनसंहीताको कार्यान्वयन कसैले गरेकै छैन । अहिले पनि भवनसंहीताको न सचेतना छ न कार्यक्रम । दुवै छैन । घर बनाउनको लागि मानिसहरुले खर्च धेरै गरिरहेका छन् । तर नचाहिने ठाउँमा बढी खर्च गरीरहेका छा् । त्यसमा थोरै मिलायो भने भूकम्प प्रतिरोधि बन्नसक्छ । संरचनाले मानिसहरु मार्ने हो भूकम्पले मान्छे मार्दैन । लगानी छ तर भूकम्प प्रतिरोधक बनाउने विषयमा ध्यान पुगेको छैन । विपद्लाई प्राथमिकतामा राखिएकै छैन ।

संघीय सरकारले राहत र उद्धार गर्ने कुरा गर्छ । प्रदेश सरकार भर्खरै खुट्टा टेक्दैछ । स्थानीय सरकार पनि विपद् जोखिम पूर्वतयारीमा जान सकेको अवस्था छैन । विपद् व्यवस्थापन कोष हुन्छ त्यो कोष अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । अन्तिममा कोषको रकम रकमान्तर गरिन्छ तर पूर्वतयारीमा खर्च गर्नुहुन्न । बाढी आयो घर बगायो भने पूर्वतयारीको सवालमा तारजाली, ढुंगा, बोरा पनि स्टक हुदैन । विपद्पूर्व तयारीलाई त सरकारको प्राथमिकता दिएकै छैन ।

विकास भनेको बाटो बनाउने । तराईमा जेसिपि लगाएर ग्रेबल भर्ने बाटो बनाउने पहाडमा जेसिपि लगाएर बाटो खन्ने । यो दुईवटा मात्रै विकास बुझ्नुभएको छ । विकास मात्रै बुझ्नुभएको छ । त्यो विकासलाई विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरणमैत्री कसरी बनाउने,बनाएको पूर्वाधार कसरी जोगाउने र क्षतिहुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने बुझ्नुभएको छैन ।
–जोखिम क्षेत्रका स्थानीयले बुझेको विपद् पूर्वसूचनाको महत्वलाई स्थानीय सरकारले बुझेको छ की छैन ?
उत्तर– विपद्को पूर्वसूचनाको महत्व नागरिकले बुझेका छन् तर स्थानीय सरकारले बुझेको छ भन्ने कुराको मापन गर्ने माध्यम छैन । स्थानीय सरकारले बुझेको भए स्थानीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र हुनुपथ्र्यो । त्यहाँ उच्च जोखिम भएको बस्ती र जोखिमको प्रकृतिको सूचना स्पष्ट रुपमा राखिनुपथ्र्यो । जनचेतनाको सूचना पुस्तकहरु सामाजिक संस्थाहरुले सहजिकरण गरेका हुन्छन् त्यसको रेकर्ड पनि स्थानीय सरकारसँग भेटिँदैन । त्यसैले विपद् पूर्वसूचनाको महत्वलाई बुझेको इन्डिकेटर स्थानीय सरकारहरुसँग भेटिँदैन ।

–विपद् व्यवस्थापन भनेको राहत र उद्धार मात्रै होइन भनेर सामाजिक संघसंस्थाहरुले पनि बुझाउन नसकेका हुन् ?

सरकार बनेपछि हामी नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यता छ । स्टेक होल्डर(सरोकारवाला)हरुलाई उहाँहरुले बेवास्ता नै गर्नुभएको छ । सरकारले त सबैलाई एक ठाउँमा लिएर हिँड्ने हो । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक संघसस्था लगायत सबैको रोल छ । उहाँहरुले त्यो जिम्मेबारी बाँड्नुभएको छैन । सरकार एक्लै हिँड्न खोज्नुहुन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मात्रै सरकार हो र ? त्यो हुँदै होइन । कर्मचारीले सिधै आफँै काम गर्न खोज्ने र जनप्रतिनिधि पनि आफँै मात्रै काम गर्न खोज्ने मान्यता छ । त्यो मान्यताले काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

–विपद् जोखिम न्युनिकरणमा परिणाममुखी काम गर्न कसले के गर्नु पर्छ ?

विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि पहिला विपद्को पूर्वतयारी, रोकथाम, उद्धार र राहतको काममा जान्छाँै । त्यसैले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ । नाश भइरहेको प्रकृतिलाई जोगाउनेतर्फ जानुप¥यो । चुरो दोहनका कारण तराई पूरै मासिँदै छ । तराईका नदीको सतह माथि आएको छ । माथिल्लो चुरे र महाभारत क्षेत्रमा पानी रोकिने स्थान छैन । त्यहाँ भइरहेको डडेलो नियन्त्रण गर्नुप¥यो । पानीको मुहान सुकेका छन् । अन्य अतिक्रमणहरुलाई रोक्नुप¥यो । सबै भन्दा पहिला पहाडको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नदी किनारसम्मको जग्गामा घर बनाउने खेती गर्ने गरिएको छ । त्यसलाई जोगाउनु पर्छ । सबैतिर तारजालीले तटबन्ध बलियो हुन्छ भन्ने छैन । तार जाली पनि १० वर्षमा टुट्छ । त्यहाँ बायो इन्जिनियरीङ गर्नुप¥यो । नदी किनारमा गर्ने खेतीहरुको पहिचान गरी कार्यन्वयनमा लैजानुप¥यो । मर्सीकोरले कति नदी प्रणालीहरुमा उखु खेतीको अभ्यास शुरु गराएको छ । यसले नदीको पानीको वहावलाई कमजोर बनाईदिन्छ । बालुवा भरियो भने पनि धानखेतीमा जस्तो असर गर्दैन । यस्ता किसिमका खेती प्रणालीको विकास गर्नुप¥यो । पहाडी क्षेत्र सुख्खा डाँडाहरुलाई हरियाली बनाउन बायो इन्जिनियरिङ गर्नुप¥यो । ती कामहरुलाई मान्छेको जीविकोपार्जनसँग जोड्नुप¥यो । अहिले वनमा भएको जडिबुटीहरु सबै सकिएको छ । त्यो कुराहरु पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । तराईको हकमा नदी किनामा बस्ने आदीवासी जनजातीहरुको माछा लगायत विभिन्न जलचरहरुमा जीवन थियो । अहिले जलचरहरुको जीवन नै मासिएको छ । अर्को डरलाग्दो अवस्था भनेको खोलाहरुमा सबैले फाहोर फाल्दैछन् । सुदूरपश्चिमका नदीहरु पनि काठमाडौंको वागमती जस्तै बनाउँदै छन् ।
अर्को कुरा जलाधार क्षेत्रको योजना बनाउनुपर्छ । जलाधार क्षेत्र अनुसार नदीको व्यवस्थापन जोडेर काम गर्दा विपद् जोखिम व्यवस्थापन हुनसक्छ । हामीले टुक्रा टुक्रा बनाएर काम गरिरहेका छौं । टुक्रे योजनाले विकास हुँदैन । समग्रमा आउनुपर्छ । जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने हिसावले गयौं भने विकास गर्नसक्छाँै नत्र तारजाली लगाएको छ । वर्षैपिच्छे राहत वितरण गरेको छ । त्यसले केही हुँदैन यस्तै चलिरहन्छ । यस्तै चल्ने भनेको धमिलोेमा माछा मार्ने काम मात्रै हुन्छ ।

साभार : न्यूज पोलार

 

saark school
सम्बन्धित
Loading...