सरकाले तीन महिना अघि २०७९ माघ २९ गते कैलालीको गेटामा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सुदूरपश्चिममा सरकारको त्यस निर्णयलाई चौतर्फी स्वागत गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विश्वविद्यालय समावेश गरियो । जेठ ५ गतेको नीति तथा कार्यक्रममा आएको विश्वविद्यालय बजेटमा भने समावेश नभएर एक सय शै्याको अस्पतालन गरी प्रतिष्ठानको रुपमा आयो । यसले सुुदूरपश्चिमका वासिन्दामा सरकारप्रति आक्रोश बढाएको छ । कैलालीमा संघर्ष समितिले संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापनाको अभियानका अभियन्ता एमालेका निवर्तमान साँसद डा. दिपक प्रकाश भट्टले सुदूरपश्चिमलाई ठगिएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघर्ष थालिएको बताउँछन् । विश्वविद्यालय स्थापनाको आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा लागेको निवर्तमान साँसद डा. भट्टसित बजेटमा विश्वविद्यालय कटौती, विश्वविद्यालयका फाइदा, संघर्ष समितिको आन्दोलन लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी
–सरकारले माघमा कैलालीमा गेटामा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई शहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरियो, तर बजेटमा विश्वविद्यालयलाई छाडेर प्रतिष्ठान बनाउने कुरा आयो । नीति कार्यक्रममा अडिग नभएर किन यस्तो गरेको होला जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा त मलाई हाम्रो राज्य सञ्चालनको बेथिति यसले झल्काउँछ जस्तो लाग्छ । सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू, प्रचण्डज्यू, यो मेरो एक हिसाबले अन्तिम, गज्जबको अवसर छ, म राम्रो काम गरेर देखाउँछु भन्नु हुन्छ, तर वहाँले आफूले गरेको निर्णय वहाँको अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्दा के पढ्नु भो भन्ने कुरा वहाँलाई जानकारी छैन, हेक्का छैन वा वहाँलाई जानकारी दिन अर्थमन्त्रीले आवश्यक ठान्नु भएन, भनेपछि सरकारको एक मन्त्रालयको अर्को मन्त्रालयको बीचमा, जबकी शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसित सहकार्य विधेयक आज भन्दा साढे दुई महिना पहिला यसको ड्राफ्ट भएको । ड्राफ्टको छलफलमा त म आफंै सहभागी भएको छु । त्यो ड्राफ्टको पहिलो पेज पनि उपलब्ध छ । त्यसपछि त्यसको आफ्नो बाटो छ विधेयकको, ड्राफट्लाई पूर्णता दिनका लागि, त्यसलाई कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाएर फिडब्याक सहित बजेट छुट्याउनु पर्ने हो, तर यसमा किन लापरवाही भई रहेको छ, यसमा बीच शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री अशोक राईज्यूसित भेट भएको छ, वहाँले त्यो काममा म सिरियसली लागेको छु, त्यसमा काममा जानकारी छ, त्यो कामलाई अगाडि बढाई रहेको छु भन्नु भएको छ । यो कामका लागि काठमाडौंमा उपलब्ध बर्तमान, पूर्व साँसदको दुई पटक भेला भएको छ, त्यसका लागि मैले पहल गरेको छु, यो इन्डिभिजुयल पहल भन्दा पनि सरोकारको विषय हो, सुदूरपश्चिमको सरोकारको विषय हो भन्ने हिसाबले भएको छ, मलाई लागेको भने सरकार सञ्चालनको प्रणाली छ, एक मन्त्रालयको अर्को मन्त्रालयबीचमा कोअर्डिनेशन भइ रहेको हुँदैन वा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रममा राख्ने काम गरिएको छ ।
–नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको विषय त बजेटमा आउनु पर्ने हो, यो चाहिँ कसरी हुन सक्छ त ?
त्यहाँ चाहिँ अब यस्तो भएको हुन सक्छ, संरचना बनि सक्यो, अस्पताल सञ्चालन ग¥यौ, त्यसका लागि बजेट भयो भने समान खरिद प्रक्रियामा एक खालका मेडिकल माफिया लागि रहेका हुन्छन् वा समानमा कमिसनको धन्दामा लागि रहेका केही पोल्टिसियनहरु, जसलाई विश्वविद्यालय भनेको के हो, मेडिकल कलेज भनेको के हो र प्रतिष्ठानको भनेको के हो त्यसको कति फराकिलो दायरा हुन्छ र विश्वविद्यालय, देशको पहिलो विश्वविद्यालय बनेपछि यसले अहिलेसम्म स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र आयुर्वेदिक स्वास्थ्य क्षेत्र जस्ता विषयमा एकै चोटी अध्ययन अनुसन्धान अध्यापन गराएर फराकिलो दायरामा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासित पनि त्यही लेभलको सहकार्य गर्ने हो, कोलोबोरेसन गरेर काम गर्न सक्छ भन्ने सम्भावना हो, तर नबुझेर त्यस्ता व्यक्तिहरुको चपेटामा परेर मेडिकल कलेज भए पुग्छ, सय बेडको अस्पताल भए पुग्छ भनेर बोलि रहेका छन् जस्तो लाग्छ ।
–बजेटमा विश्वविद्यालय समावेश नभएपछि तपाईले सामाजिक सञ्जालमा सुदूरपश्चिमबासी लज्जित छौ भन्नु भएको छ, अब यसलाई लज्जित नहुने अवस्थामा ल्याउन सकिने सम्भावना छ कि छैन ?
सम्भावना छ, सकिन्छ, तर त्यसका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु चनाखो हुनु प¥यो, नेपाली काँग्रेसको शीर्ष नेताहरु, माननीज्यूहरु, अहिले त एनपी साउँदज्यू परराष्ट्र मन्त्री हुनु हुन्छ, वहाँ पनि त्यो दिन प्रधानमन्त्रीसित भेटघाटमा हुनु हुन्थ्यो । दार्चुलाको माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडुज्यू वहाँ पनि हुनु हुन्थ्यो, काँग्रेस हुनु हुन्थ्यो, त्यहाँ सबै पार्टीको । र त्यति बेला भन्नाले माघ २९ गते १२ बजे भएको भेटघाटमा सबै दलको हुनु हुन्थ्यो । र मेडिकल अर्थात चिकित्सा क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरु प्रोफेसर डा. चेतराज पन्त, डा. प्रोफेसर आनन्द बल्लभ जोशी, डा. एसपी कलौनी लगायत अरु पनि हुनु हुन्थ्यो, मुख्य सचिव ,शिक्षा सचिव र स्वास्थ्य सचिवलाई वहाँले बाइ वर्ड सोधेर ल यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेपछि त्यसमा विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ, अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर बिफ्रिङ्ग लिएर र सबैसित कुराकानी भई सकेपछि म अबको क्याबिनेटबाट यो विषयमा निर्णय गर्छु भन्नु भएको थियो, आजै निर्णय हुन्छ भनेर हामी कसैले पत्याएका थिएनौ, तर त्यही दिन निर्णय गर्नु भाको हो, त्यो सहित अर्को जनयुद्ध दिवसको निर्णय पनि त्यही क्याबिनेटबाट भएको हो । भोलिपल्ट वहाँ कैलालीमा आएर विश्वविद्यालयको प्रस्तावित संरचनाभित्र अनुगमन गरेर बन्ने भयो भनेर त वहाँले मिडियामा बोल्नु भएको थियो,सुदूरपश्चिमका जनताले त देखि रहेका छन्, समग्र नेपाली जनताले देखि रहेका छन्, अनि त्यस कुराबाट वहाँको सरकार किन पछाडि हटि रहेको छ, या वहाँलाई भ्रममा राख्ने काम भइ रहेको छ भन्ने कुरा त वहाँले बुझ्नु प¥यो । यसबाट वहाँलाई खबरदारी हुन्थ्यो । त्यस अर्थमा हामी लज्जित भएका हौ । किनकी वहाँले विकासका कामको अनुगमन सुरुवात सुदूरपश्चिमबाट गर्छु , सुदूरपश्चिम पछाडि पारिएको हो भनेर हिजो जनयुद्धकालमा गरेका विभिन्न भाषणमा त हामीले सुनेका छौ, वा त्यसपछि कालमा पनि वहाँले बोल्दा मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम पछाडि परेको ,यसका लागि म स्पेशल प्याकेज ल्याउँछु भन्ने त सुनेका छौ, यो त हुनेचाला भएन ।
–प्रधानमन्त्रीले यतिको आश भरोसा देखाउँदा पनि बजेटमा त विश्वविद्यालय आएन अटाएन नि । प्रधानमन्त्रीले यसलाई सच्याउन सक्ने आश गर्नु हुन्छ त ?
आयो, तर यस कारण वहाँलाई सच्याउने अवस्था छ, मैले सुनेको छु, वहाँ २३ गते खप्तडमा आउँदै हुनु हुन्छ, यदि वहाँ खप्तड आउँदै हुनु हुन्छ भने यो निर्णय सच्याएर आउँदा राम्रो, नभए आन्दोलनकारीले फेरि आन्दोलनको ढाँचामा वहाँसित जवाफ माग्नु पर्ने हुन्छ ।
–कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का साँसद बीर बहादुर बलायर, जहाँ विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरिएको छ, वहाँले त केही दिन अघि आफूलाई त विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयले अचम्म लागेको भनेर संसदमा भाषण गर्नु यो । बजेटमा पनि अचम्मै देखियो त । वहाँलाई चाहिँ किन अचम्म लागेको त ?
यस्तो छ, अलिकति समय सापेक्ष हुने कुरो हो जस्तो लाग्छ । वहाँ पढ्नलाई काठमाडौं जानु भएको थियो । वहाँको छोरा छोरी, अर्को पुस्ताले त धेरै विषयको पढाई सुप विश्वविद्यालयको यही आँगन छ, कैलाली मल्टिपल कलेज त्यही छ र समयसित आएको परिवर्तनलाई बुझ्नु नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई । नेपालकै पहिलो नेपालकै बेस्ट, फ्रि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुलाई ल्याएर पो विश्वविद्यालय बनाउने हो, वहाँका घर वरिपरिका मान्छे , वहाँका कार्यकर्ता वा हिजो जुन शैलीमा विश्वविद्यालय बनाउने शैलीको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कपी गरेर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय बनाउने एउटा गल्ती । यी विगतमा हामीले गरेका थियौै, अब त्यस्तो नगरौ, कम्तीमा यो क्षेत्रको, यो त भाइब्रेरी क्षेत्रको, हेल्थ यो त म अघि पनि भनि रहेको छु कि हेल्थको पनि विशुद्ध मेडिकल साइन्सका लागि होइन, यसका अरु पनि आयाम छन्, कम्युनिटी हेल्थ र पब्लिक हेल्थ सहितका विज्ञता र थारु चौधरी समुदायमा सिकलसेल लाग्छ भन्ने छ, त्यसका लागि स्पेशल रिसर्च, त्यही मात्रै गर्नु प¥यो नि । सौका समुदायसित ट्रेडिसनली उपलब्ध भएको ज्ञान छ होला, अनि त्यो उनीहरुको लिखित भाषा नै छैन, वहाँहरुको । अनि त्यो भाषा भएको कोरल मात्रै वहाँहरुको हिस्ट्री छ, कोरल मात्रै नलेज छ, अनि त्यो नलेजलाई पनि रिसर्च गरेर जोड्ने पर्ने होला । चिकित्सा क्षेत्रमा उपचारको क्षेत्रमा, यी सबै गर्नका लागि चाहिन्छ, देशभरिका यस्ता गम्भीर खालका रिसर्च गर्नका लागि, हामीसित भएको पुरानो मोडलको प्रतिष्ठानबाट हुँदैन, फराकिलो पेरिमिटर भएको युनिभर्सिटी चाहिन्छ भनेर सबैसित छलफल गरेर यो निष्कर्षमा पुगेका हौ । वहाँ पनि यो निष्कर्षमा कन्भेन्स भएर यो निर्णय गर्नु भएको होला । होइन भने त वहाँले भन्नु प¥यो मैले गलत बुझेको रहेछु ।
–सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्र कायाकल्प हुने विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा त्यस क्षेत्रका साँसद अचम्ममा परे, तर वहाँ त अरु भन्दा झन खुसी हुनु पर्ने होइन र ?
अझै एउटा काम गर्न के गर्न सकिन्छ भने वहाँलाई के अचम्म लागेको हो, अझै सोध्न पर्छ । तलका जनताले त सोध्नु सुरु गरि सके । आज भन्दैछन् हामीले यस्तो स्वाँठ जनप्रतिनिधि पठाएका रहेछौ, गल्ती रिलाइजेसन भएको कुरा आज अत्तरियामा युवाहरुले गर्दै हुनु हुन्थ्यो, अब युवाहरुले कसरी घचघचाउँछन्, वहाँले बुझ्नु पर्ने कुरा होला । नभएपछि यो परम्परागत मानसिकताबाट हिँड्ने राजनीतिज्ञ वा राजनीतिकर्मीलाई युवाले प्रश्नै प्रश्नबाट ठेगाना लगाउने बेला आएको हो जस्तो मलाई लागेको छ ।
–विश्वविद्यालयमा बनाउन सकिदैँन भनेर नै बजेटमा समावेश नगरिएको हो कि ?
होइन, सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, ६ सय बेडको अस्पताल र एक सय बेड इजली माथिको फ्लोर बनाउन सकिन्छ भनेर प्राविधिकहरुले भनि रहेका छन्, फेरि यो हामीले ताप्लेजुङ्गको या पर्वतको वा धनुषाको वा रोल्पाको प्रोफेसर वा विज्ञहरु वा देशभन्दा बाहिर रहेका थुप्रै विभिन्न सन्धि भएका छन्, जो चिकित्साको क्षेत्रमा बाहिर काम गरि रहनु भएको छ, विश्वविद्यालय भएर कल गरे भने हामी आउँछौ भनेर इच्छुक हुनु हुन्छ, छलफलमा हुनु हुन्छ, आजै फोन गरेर धन्यवाद दिनु भएको छ, राम्रो काम भनेर लेखहरु लेखि रहनु भएको छ । बाहिरबाट सपोर्ट भई रहेको छ, बन्नै पर्छ विश्वविद्यालय बन्नु पर्छ । कम्तिमा एउटा विश्वविद्यालय, अब प्रतिष्ठानको बाटोबाट होइन, त्यो त आजभन्दा ४० वर्ष पूरानो ५० वर्ष पूरानो मोडल हो, अब विश्वविद्यालयमा जानु पर्छ भन्ने बुझाई यस क्षेत्रका मान्छेहरु छ । तर अब फेरि अचम्म लाग्ने कुरा त वहाँलाई नै सोध्नु पर्छ ।
–त्यस क्षेत्रका साँसदलाई अचम्म लाग्ने, अनि सरकारले आफैंले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको विषय पनि बजेटमा आएन त । बजेटमा पनि अचम्मै लाग्ने गरी समावेश गरिएन त ?
मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम संसदमा राष्ट्रपतिज्यूले गर्ने । वहाँहरु सरकारमा कोलिसनमा हुनु हुन्छ । अर्थमन्त्री काँग्रेसको हुनु हुन्छ । वहाँले बोलेको कुरा र क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई छलेर वा ढाँटेर वा त्यसका विरुद्ध गएर किन यो सय बेडको अस्पताल र प्रतिष्ठान बनाउने कुरा गर्न भो, यो चाहिँ गम्भीर विषय हो, संसदमा यसको छलफल हुनु पर्छ, सुदूरपश्चिमका साँसदहरुले यो विषय उठाउनु पर्छ, अरु साँसदहरुले पनि उठाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय लागू हुुनु पर्छ, कार्यान्वयन हुनु पर्छ । अर्थमन्त्रीले गल्ती गरेको कुरा स्वीकार गर्नु पर्छ ।
–सुदूरपश्चिमका साँसद पनि अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् त ?
अब त्यो चाहिँ तपाईले घचघचाउनु होला, सबैेले घचघचाउन पर्छ । मैले चाहिँ वहाँहरु केही गरि रहनु भएको होला ठान्छु । बोल्नु हुन्छ होला । त्योलाई चाहिँ यसरी बुझौ । अब ठयाक्कै मैले चाहिँ काठमाडौंमा हुँदा दुई चोटी, अहिलेका माननीयहरु, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सबै सदस्यहरु प्रत्यक्ष र समानुपातिक साँसदहरु जो उपलब्ध हुनु हुन्छ, त्यो भेटमा,त्यसको तयारी सम्बन्धमा सिहदरबारमै दुई चोटी छलफल गरेर यो विषयमा हामी एकरुपताका साथ जाऔ भनेर कुराकानी गरेका थियौ र त्यति बेला फिल्डमा भएकाले केही साँसदहरु, जस्तो माननीय बीर बहादुर बलायरज्यू वहाँ फिल्डमा हुनु हुन्थ्यो, वहाँसित त्यहाँ छलफल हुन पाएन । समय लिएपछि प्रधानमन्त्रीज्यले बोलाइ सकेपछि, त्यहाँ भएकासित छलफल हुने कुरा भो । जो जो काठमाडौंमा उपलब्ध हुनु हुन्थ्यो, हामीहरु गयौ । जस्तो हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका केही साँसदहरु, अरुहरु पनि जो भूगोलतिर कामले हिँडि रहनु भएको थियो वा काठमाडौं बाहिर हुनु हुन्थ्यो, वहाँहरुको हकमा सम्भव भएन । बाँकी माओवादी, समाजवादी, काँग्रेस सबै पार्टी, सुदूरपश्चिमका सबै पार्टीका साँसद प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यहाँ उपस्थिति भएको छ ।
–प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईहरु भेटघाट गरेको दोस्रो दिनमा निर्णय गर्नु भयो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयो । तर बजेटमा प्रतिष्ठान बनाउने भएर आयो । प्रतिपक्षी दलका नेताको एजेण्डा भएकाले कहीं राजनीतिक प्रतिशोध त साँध्न खोजिएको हो जस्तो लाग्दैन ?
होइन, म आफैं पनि अहिले पनि विश्वविद्यालयमा पढाई रहेको छु । त्यो आफ्नो विषय भयो । तर समय क्रममा त्यो शिक्षण संस्था, संस्थानहरुको विकास क्रम हामीले हे¥यौ भने अहिले हामीसित १३ ओटा विश्वविद्यालय छन्, र स्वास्थ्य विज्ञान र चिकित्सा क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरु छैन । अनि मलाई लाग्छ पोहोर साल मैले शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा निवेदन हाले, त्यति बेलाको त्यो समितिबाट अध्ययन गर्नका लागि सर्वदलीय टोली आएको थियो, त्योसित भेटघाट हुँदा अन्र्तक्रिया गर्दा बार एसोसिएन होस वा उद्योग बाणिज्य संघ होस कि प्राध्यापक संघ होस कि भनौन विभिन्न क्षेत्रका, गैसस महासंघ, सबै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसित, स्थानीयसित कुराकानी गरी, वहाँहरुले गरेको कुरा पनि यहीं हो र यहीं निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव सहित निर्देशन दिएको थियो, पोहोर सालको कुरा हो त । जयपुरी घर्ती त्यसको सभापति हुनु हुन्थ्यो, मान बहादुर बिश्वकर्मा, योगेश भट्टराई, अर्जना बिशंखे लगायतको टोली आएको थियो, वहाँहरु साँसदज्यू, त्यसो भएर यो विषय चाहिँ किन ओझेलमा पार्न खोजिदैँछ, किन अचम्ममा परे, भ्रममा परे, अचम्ममा परे भन्दै हुनु हुन्छ, त्यो चाहिँ वहाँलाई एक चोटी सोध्नै पर्छ, अहिले त्यहींका जनताले पनि प्रश्न उठाई रहेका छन्, यो देखि सक्यो, यसमा गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्छ, यो पपुलरटीको कुरा पनि होइन, देशकै राम्रो इन्स्टियुसन बनाउने कुरा हो, विभिन्न डिपार्टमेन्टहरु बन्दा राम्रो भन्दा राम्रो, दक्ष जनशक्ति त यहीं विश्वविद्यालयमा आउने कुरो हो जस्तो लाग्छ, त्यसो गर्दा हामीले राम्रो दक्ष जनशक्ति पनि एकै चोटी उत्पादन गर्न सक्छौ । विभिन्न कोर्षहरु पनि सञ्चालन गर्न सक्छौ, सेती र महाकाली, अछामको बयलपाँटामा रहेको अस्पतालले राम्रो ढङ्गले अहिले सुविधा विस्तार गरि रहेका छन्, तिनीहरुलाई आँगिक क्याम्पसका रुपमा चलाउन सकिन्छ, गेटामा पनि बनाउन सकिन्छ, अब सुप विश्वविद्यालयले फेकल्टी अफ हेल्थ साइन्सको स्थापना गरेर डडेल्धुरामा दुई सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरि सकेपछि बल्ल त्यसको दुई वर्षपछि मात्रै त्यसले एमबीबीएसको पहिलो इन्टेकको पढाई हुने हो, त्यति डिले हुन्छौ, त्यो गर्दा पनि, त्यो पहिलो पाँच वर्षपछि त्यहाँबाट पास भएर निस्केर मेडिकल कलेजबाट सर्टिफिकेट लिएर भेरिफाइड डाक्टर हुन सात वर्ष लाग्छ, त्यो पनि अहिले चलेको खण्डमा, जबकी विश्वविद्यालय बन्यो भने यी सबै प्रावधान अन्र्तगत सोझै भदौमा यदि हामीले टाइमली निर्णयका लागि समिति लगेर, छलफल गरेर, पास ग¥यौ भने भदौमा चिकित्सा आयोगले परीक्षा लिन्छ, भएन भने पनि अर्को वर्ष हामीले एमडी, एमबीबीएस, एमएस र बिएससी नर्सिङ्ग, फार्मेसी, एमएलटी जस्ता कोर्षहरु महाकाली, सेती, टिकापुरको अस्पतालमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढ्छौ र स्नातकोत्तर तहको कोर्ष पनि सञ्चालन गर्न सक्छौ, त्यसका लागि न्यूनतम दुई सय बेडको अस्पताल चाहिन्छ, एक चोटीका लागि चिकित्सा आयोगसित समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ किनकी उसैले लिएको इन्ट्रासबाट हामीले पनि मेनपावर लिने हो विश्वविद्यालये, त्यो कुराका लागि सहमति पनि भएको छ, छलफल पनि भएको छ, विधेयक बनाउने क्रममा । मलाई लाग्छ यो दिशामा जाँदा सुदूरपश्चिम, मैले अघि पनि भने २३ ओटा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठानहरु सञ्चालन छन्, बाँकी सबै प्रदेशमा छन्, सुदूरपश्चिममा छ्रैन । अरु नन क्लिनिकल भनिएका कोर्षमा पनि १५० ओटा इन्स्टिच्युसनहरु छन्, पढाई भई रहेको छ, हामी जिरो । अहिले पनि अझै हामीलाई सय बेडको सञ्चालन, त्यो सय बेडको अस्पतालाई दुई सय बेडको, त्यो दुई सय बेडकोलाई सञ्चालन गरी सकेपछि बल्ल स्टुडेन्टहरु भर्ना गर्ने हो भने त्यसै पनि हामी पछाडि परेका छौ, झन पछाडि पर्ने कुराको पुष्टि हुन्छ, यो कुरा किन वहाँले बुझि रहनु भएको छैन, त्यो मलाई थाह छैन ।
–सरकारको बजेटले त गेटामा विश्वविद्यालय बनाउन नसकिने संकेत गरेको जस्तो लाग्दैन र ?
होइन, संकेत यसले राम्रो गरेको छैन । हामी खबरदारी गर्दैछौ । अहिलेसम्म हामीले हिजो अभियान भनेर सञ्चालन गरेका थियौ । आजको संघर्ष समितिको बसाईबाट हामीले संघर्ष भनेको छौ र आन्दोलन गर्छौ भनेका छौ । आन्दोलनको चरणमा गएपछि यसलाई यो मागलाई पूरा गर्नका लागि चाहिँ के के रुप हुन्छन्, त्यो चाहिँ राज्यले जुन ढङ्गले व्यवहार गर्छ, विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संघर्ष चाहिँ सुरु भयो ।
–मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रारुपमा अन्यौलमा थियो, विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयले त्यो अन्यौल हटेको थियो । फेरि बजेट त विश्वविद्यालय सञ्चालनमा पनि अन्यौलता ल्यायो त ?
मलाई लाग्छ पाँच चोटी प्रधानमन्त्री हुनु भएको शेर बहादुर देउवा, त्यति नै पटक लोकेन्द्र बहादुर चन्द, अलि पहिलो कुरा भो, त्यति बेला त ध्यान पुगेन, पञ्चायत काल थियो, सजिलै ढाँटन सकिन्थ्यो, तर वहाँ त प्रजातान्त्रिकाल, लोकतान्त्रिक काल, गणतान्त्रिक काल सबैमा हुनु भयो त । वहाँलाई पनि सिँहदरबारमा गएर यसरी त्यति बेलाका साँसदहरुको टीमले गएर विश्वविद्यालय स्थापना गर्नोस भन्दा वहाँले पनि त्यो कुरालाई स्पिडमा बुझ्नु भएन, मेडिकल कलेजा वा बजेट छैन, प्रतिष्ठान बनाए हुन्छ भन्दै हुनु हुन्थ्यो वहाँले । त्यहाँको प्रतिष्ठान पनि डिक्लेयर गरेर पोहोर साल भएको भए अहिलेसम्म अगाडि बढ्थ्यो, वहाँकै हिसाबले निर्णय गरी दिएको भए । हामी त हाम्रो अभियानमा छँदैछौ, हाम्रो तर्फबाट दबाव दिने काम त छँदैछ, तर वहाँले त त्यो पनि गरि दिनु भएन । त्यो नगरिकनै वहाँ विदा भएर जानु भयो । नयाँ प्रधानमन्त्री आउनु भयो प्रचण्डज्यू, वहाँलाई हामीले यो विषयको हामील पहल ग¥यौ, छलफल ग¥यौ, वहाँ कन्भिन्स भएर डिसिजन गर्नु भा हो । त्यस कारण यो अब बयलपाटा अस्पतालाई हामीले लियौ भने भने त्यो सामुदायिक अस्पताल, त्यो सामुदायिक अस्पताल, अमेरिकामा बस्ने आफ्नो खर्चबाट केही समाज सेवा गर्नका लागि छुट्याउने पैसाबाट चलेको अवस्था हो । तर सुविधा हेर्नु होस, सब निःशुल्क दिई रहेको छ, दिनमा कम्तिमा पनि तीन चार सय मान्छेलाई सेवा दिई रहेको छ । त्यसलाई पनि यसको एउटा सामुदायिक अस्पतालको रुपमा, विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अरु पनि कुरा छन्, त्यस कारण, यो फेरि सुदूरपश्चिमका लागि बन्ने हो, सुदूरपश्चिममा त पछाडि पारिएकाले एक चोटी संख्या बढी होला, तर पढ्ने सबै देशभरिकै नै हो नि । एमबीबीएसका लागि इन्ट्रास उत्तीर्ण गरेको वा नर्सिङ्गका लागि बीएनका लागि त्यो त सुदूरपश्चिमका लागि मात्रै भर्ना लिन्छौ भनेको होइन नि हामीले त ।
–त्यसो भए गेटामा विश्वविद्यालय मात्रै किन चाहिएको हो त ?
होइन्, त्यो मैले अघि पनि भनेका कुरा छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ नयाँ विधाहरु छन्, विभिन्न विधाहरु पनि छन् । मेडिकल कलेज भन्ने बित्तिक्कै त्योले साँघुरो दायरामा काम गर्ने गर्दछ । विशुद्ध एमबीबीएस वा मास्टर्स तहको अध्ययन मात्रै गराउने काम हो । तर रिसर्च, अनुसन्धानहरु गर्नका लागि र फराकिलो दायरा भनेको वाइडर भनुन । विभिन्न देशका मेडिकल युनिभर्सिटी र वल्र्डमा नयाँ आई रहेका जस्तो कोभिड आउँदा त हामीसित कुनै मेनपावर, आखिर पिसिआरका लागि कहाँ कहाँ धाउनु पर्ने, त्यो त कृषि मन्त्रालयमा कृषि पशुको स्वास्थ्यसित रिलेटेड विषयमा रहेका मेसिनहरु ल्याएर हामीले पिसिआर गरायौ । हाम्रोमा रिसर्च गर्ने कामहरु भई रहेका छैनन्, त्यस कारण एनएचआरसी नेशनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिसित जोडिएर वा त्यो पनि साँघुरो दायराको संस्था भयो । त्यस कारण अब बृहत अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गर्ने संस्था चाहिन्छ र मेन पावरमा पछाडि परेकाले यो सुदूरपश्चिममा हुनु पर्दछ । शिक्षा मन्त्रालयले जुन एउटा आगामी १० वर्षको योजना बनाएर जुन यसै प्रकारका सुर्खेतमा बुटबलमा,बर्दिवासमा र इनरुवातिर चाहिँ अरु यस प्रकारका संस्थाहरु स्थापना गरी अघि बढ्नु पर्छ भनेर कन्सेप्ट बनाएको थियो, त्यो कन्सेप्टलाई पनि यहीं युनिभर्सिटि अन्र्तगत राखेर ती संस्थाहरु पनि तत् तत् ठाउँमा ती संस्थाहरु पनि डेभलोप गरिनु पर्छ भनेर हामीले राष्ट्रिय चिकित्सा अध्ययनको क्षेत्रमा, स्वास्थ्य विज्ञानको अध्ययनको क्षेत्रमा फराकिलो ढङ्गले सोचेर योजना बनाउनु पर्छ र आगामी पचास सय वर्षका लागि हामीसित कम्पिटिटेड जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि हामीलाई विश्वविद्यालय चाहिन्छ ।
–गेटामा सुरुमै विश्वविद्यालय नभएर प्रतिष्ठान बनाएर पनि पछि विश्वविद्यालयमा जान सकिन्थ्यो नि ?
होइन, एउटा विकासको प्रक्रियाको रुपमा त्योलाई बुझ्न सकिन्छ । तर आइओम इस्टाब्लिस भएको ५० वर्ष भएको छ, अहिलेसम्म त्यसलाई विश्वविद्यालय बनाएको छैन, धरानमा सबै इन्फ्राक्स्टर बनेर, त्योलाई युनिभर्सिटी बनाएर जान सकिन्थ्यो, त्योेले सोझै महाकाली अस्पताललाई, सेती अस्पताललाई वा भेरी अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा त्यसले सञ्चालन गर्न सक्थ्यो, त्यहाँ पनि विकसित भएन । र अहिले बनेका शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन अध्यापनका लागि एउटा होडबाजी भाको छ । त्यही इन्स्च्यिुसनहरु छन्,केही स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालित छन्, केही शिक्षा मन्त्रालय । एक अर्कालाई उनीहरुले कम्पिटेटर जस्तो देखि राखेको अवस्था छ, त्यसमा पनि एउटा अझै छलफलको आवश्यकता होला । त्यसमा पनि खास गरीकन मेडिकल ऐन अब, अस्पताल सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ, तर पढाउने काम फेरि शिक्षाले गर्छ, यसको बिचमा भएको भएको कन्फिल्ट हुने नै भो, अरु पनि छन्, यस्ता अरु जोडएका विषय । जस्तो नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिक्कै त्यो शिक्षा मन्त्रालयको डोमेनमा आउने कि डिफेन्स युनिभर्सिटीको डोमेनमा आउने भनेर एक चोटी बहस भएको थियो । यस्ता बहस त बेला बेलामा हुन्छन्, त्यो कुनै समस्याको कुरा भएन । तर मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा पछिल्लो एक हिसाबले पचास साठी सत्तरी वर्षको नै कुरा गरौ, स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन, अध्यापनको जुन विकास क्रम छ, यसले एउटा सिचुरेशनमा पुगि सक्यो यो । प्रतिष्ठानहरु बनाउने कुरा भई सक्यो । प्रतिष्ठानहरुको एउटा छाता प्रतिष्ठान बनाएर त्योभित्र पाँच छ सात ओटा प्रतिष्ठान ल्याएर त्यहाँ चाहिँ खाली डिनको मातहत स्पेशल सेन्टर राख्ने भन्ने कुरा पनि बहस भएको छ । त्यस कारण लामो बहस चाहिँ कुरा त गर्न सकिन्छ । तर एउटा लामो बहसमा पनि गई रहेको छ । तर त्यो भन्दा अगाडि एक कदम अगाडि गएर ३० लाख सुदूरपश्चिमका जनताको स्वास्थ्यसित राज्यले खेलवाड गरि रहेको छ, हामीले हे¥यौ भने हजार, बार सय पन्ध्र सय त सुदूरपश्चिममा पनि त रोड एक्सिडेन्टमा मान्छे मरि रहेका छन्, के हामीसित ट्रमा सेन्टर छ त । सबै जिल्लाको सेन्टर पर्ने डडेल्धुरा जिल्लाको अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरका रुपमा विकसित गर्नका लागि पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएर शेर बहादर देउवाजीलाई जनताले घचघचाउनु पथ्र्यो, भोटरले, न घचघचाईकन वहाँलाई सात पटक साँसद बनाएको होला भन्ने त मलाई लाग्दैन तर त्यो दिशातर्फ विकासको त्यो फराकिलो सोच र गहिरो सोच त्यहाँ देखिएन । जिति रहेन, भइ रहेन, यो लोकतन्त्रको पनि आफ्नो बिडम्बना छ, त्यस्ता व्यक्ति रिपिटिड्ली जिति रहने, कहिल्यै नहार्ने, तर विकासको गति चाहिँ लिएको छैन । त्यस कारण यहाँ त्यस बाहेक स्वास्थ्य मन्त्री भएर, स्वास्थ्य सचिवसम्म त भएको छन् केही व्यक्ति र तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्यमा पछाडि पारिएको छ, त्यस कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा कन्ट्रिबयुट गर्छु भनेर कोही पनि दौडमा लागेको आजसम्म मैले त देखेको छैन । यो पनि बाटो छ, राजनीति गर्नेहरुका लागि, सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन गर्नका लागि त मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री बनाई दिनु होस भनेर त कसैले भनेको छैन, मन्त्रालय त भौतिक नै होला अरु अरु मन्त्रालय नै होला । त्यस कारण त्यहाँ पनि त्यस्तो खालको अवस्था छ ।
–त्यसो भए विश्वविद्यालयले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्र एकाएक बदल्न सक्छ र ?
मैले अघि पनि भने । थुप्रै क्षेत्र र विधाहरु छन् । त्यस कारणले जसलाई त्यसका डिपार्टमेन्टहरु बनाएर मैले केही उदाहरण अघि पनि भने, ती सबै आउँछन् । त्यस कारण सबै विधा र क्षेत्र अध्ययन गर्ने फराकिलो संस्थाको रुपमा काम गर्न सक्ने भएकोले विश्वविद्यालय चाहिन्छ । विश्वविद्यालयमा पनि एउटा स्टेजमा गई सकेपछि त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा ४२ ओटा डिपार्टमेन्ट आवश्यक छैन भनेर अहिले त्यही रिकोमेन्डेसन हुन्छ । त्यहाँ भएको जुन फेकल्टी भनिएको छ, त्यसलाई स्कुलको रुपमा सीमित डिपार्टमेन्टर र राम्रो क्वालिटी दिने डिपार्टमेन्ट बनाएर त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने आएको छ । त्यो सञ्चालनमा आएर त्यस्तो भएको छ । यो क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो विधाको अध्ययन अध्यापन गराउने सेन्टर स्कुल वा यस्ता फेकल्टीहरु डेभलप नभएकाले अब विश्वविद्यालय आवश्यक परेको हो । जस्तो सुप विश्वविद्यालयले फेकल्टी अफ हेल्थ साइन्सबाट डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज चलाउँछु भन्दा त्यो ती क्राइटेरिया मिट गरेर जानु पर्ने हुन्छ । अघि पनि भने तर यो विश्वविद्यालय बन्द यसले आफैं भित्र यी सबै व्यवधानहरुलाई चिरेर अटोनमी सहित छिट्टै अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने कामलाई अगाडि बढाउन सक्दछ । तर त्यो अधिकार ऐनमा व्यवस्थ भएकाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा यहाँको जनशक्ति उत्पादनका हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रको र स्वास्थ्यको सेवा पाउने हिसाबले र पूर्वाधार विकासका हिसाबले । अझै म त भन्छु, त्यो खालका संस्था, जसरी गेटाको आँखा अस्पतालमा सिक्टी पर्सेन्ट भारतीय नागरिकहरु आएर उपचार लिएर सस्तोमा उपचार गरि रहेका छन्, त्यसरी नै यो भूभागका छिमेकी भूभागका जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र विशुद्ध निजीकरण छ, सरकारी अस्पतालमा त्यो खालको सुविधा छैन, यदि हामीले विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गरेर गयौ भने यही मात्रै होइन झापासम्म त्यो खालको सुविधाका लागि नेपाल आउने गर्छन् । त्यस कारण त्यसबाट आय आर्जन, रोजगारी र नेशनल इकोनमीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ ।
–विश्वविद्यालय ऐन बनाउन मस्यौदा नै बनि सकेको छ । तपाई आफैं नि मस्यौदाको छलफलमा बस्नु भो । त्यो मस्यौदा बनाउँदाको छलफल चाहिँ कतिको उत्साहहित थियो ?
तर त्यो पूरै मस्यौदा कुरो त सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । तर मेरो जानकारीमा आएसम्म विधेयकको मस्यौदा तयार भएर, त्यसको जुन प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफहरु आयोजना गरेर प्रस्तावलाई मस्यौदालाई पूर्णता दिने ।त्यसपछि बजेटको स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र कानुनी अड्चन नहोस भनेर, कानुनसंग नबाँझियोस भनेर कानुन मन्त्रालय पठाउने । दुबै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर रिकोमेन्डेसन भएर आएपछि क्याबिनेटले पास गरेर कानुन बनाउने प्रक्रियाका लागि अगाडि जानु पर्ने हो । पुग्नु पर्ने त्यहाँ हो तर अहिलको अर्थमन्त्रीज्यूको अस्ति वहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेटले त्यो दिशा होइन कि योलाई प्रतिगामी भन्ने कि पछाडि पश्चगामी फालेको जस्तो, त्योले पश्चगमनको जस्तो बाटो लिएको जस्तो देखिन्छ । पछाडि तिरको वा तल झरेको जस्तो देखिन्छ । त्यस अर्थमा यो स्टेप चाहिँ सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यो विधेयकको मस्यौदाको फस्र्ट पेज चाहिँ हेर्नका लागि बुझ्नका लागि यो अगाडि बढेको हो होइन भनेर जान्न, त्यो मस्यौदाको डकुमेन्ट त सबैले हेर्न सकिन्छ ।
–बजेटमा त आएन विश्वविद्यालय । अब सरकारसित यसलाई सच्याएर जाने बाटा पनि छन् ?
कसरी सुधार्ने । मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने, वहाँले त्यसलाई रिकल गरेर मन्त्रालयहरुको बजेटमा त्यो सम्बन्धि कुरा , मन्त्रालयको बजेट विनियोजन जुन किताब पब्लिस हुन्छ, त्यसमा उल्लेख गरेर ल्याउने । यो क्याबिनेटबाट निर्णय भई सकेको कुरामा त्रुटी हुन गएको, यदि नियोजित होइन भने नियोजित छैन भन्नु प¥यो, नियोजित रहेछ भने पनि त्यो चाहिँ गलत सोचका आएका रहेछ भनेर त्यसलाई चिरेर जान सक्नु पर्छ । किनकी वहाँले आफैंले गरेको हो ।
–त्यसो भए अझै नि आश छ ?
एकदम आशा छ । सकिन्छ भनेर नै हामी लागि रहेका छौ । तपाई र सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो इन्स्टिच्युसन चाहिन्छ भनेर देश विदेशमा रहेका सबै सुझाव दिने सहयोग गर्ने सबै नेपालीहरुको सहयोग भयो भने यो सचिन्छ । विश्वविद्यालय स्थापना हुन्छ । छिट्टै त्यहाँबाट चिकित्सकहरु, दक्ष जनशक्तिहरु, पूर्वाधार सहित स्वास्थ्य क्षेत्रको सुविधा हामी सुदूरपश्चिम वासी, पनि सबै नेपालीलाई धेरै हदसम्म राम्रो राम्रो विश्वविद्यालय, दक्ष जनशक्तिलाई काम दिने र उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रुपमा हुन सक्छ ।
–अन्त्यमा, अब चाहिँ विश्वविद्यालयका लागि कसरी अघि बढ्नु हुन्छ त ?
संघर्ष समितिले अत्तरियामा गरेको छलफल गरेको कार्यक्रम सहभागी भएको छु । संघर्ष समितिमा युवाहरु हुनु हुन्छ, वहाँहरु जोश जाँगरका साथ आउनु हुन्छ । मलाई लाग्छ आगामूी दिनका लागि के कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफल गर्छौ । त्यो संघर्षको कुरा हुन्छ । संघर्ष त विशुद्ध रुपमा शान्तिपूर्ण हुन्छ । सहयोगका लागि सबै जनतालाई आव्हान गर्छौ । यो हामी सबै राजनीतिक दलसित आव्हान गर्ने, हामी देखि रहेका छौ, दलहरुका पनि विज्ञप्ति आएका आए, आज पनि आएका छन्, यो सहकार्य कुनै टीम वा संघर्ष समितिले मात्रै गर्नु पर्छ भन्ने होइन, यो त सबैको सरोकारको विषय भएकाले यस अर्थमा यसलाई फराकिलो घेरा बनाएर सबैको राजनीतिक दलको अनि माननीयज्यूहरुको, प्रदेश साँसदहरुको पनि साथ सहयाग चाहिन्छ, हामी सबैलाई आव्हान गर्छौ । सबै सेक्टर र क्षेत्रमा काम गर्ने र चासो लिनेलाई सहयोग मागि रहेका छौ ।
