–राजेन्द्र अवस्थी(राजु)
२०८० को मस्यौदा केन्द्रीकृत शैक्षिक बहस र आन्दोलन नेपालमा चलिरहेको समसामयिक विषय वस्तु हो । यस सन्देशमा प्रस्तावित र सार्वजनिक मौजुदा ऐन जबर्जस्त ढंगले अगाडि बढे विद्यालय कर्मचारीले ऐन स्विकार्न वातावरण बन्न सक्दैन । यसरी बिद्यालय कर्मचारीसंग भएको २०७५,२०७९र २०८० को कर्मचारी आन्दोलन सहमति प्रति सरकार पुर्ण प्रतिबद्ध हुनु पर्छ र कानुन तह २०६७÷१०÷२३ र २०७१÷५÷१२ को सम्मानित सर्वाेच्च अदालत द्धारा दिएको सरकारलाई आदेशको अक्षरसह पालना गरि दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ र सरकारले दायित्व बाट भाग्न मिल्दैन ।
कानुन निर्माणको एक आधार साबिक ऐन र नजिर हरु हुन कानुनको स्रोतमा नटेकी बनेको कानुन दिर्धाकालिन प्रभाव राख्दैन छिटै कहिन कहि निष्प्रभावी हुन्छ। साविक शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधन १६ ठ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ आठौं संशोधन २०७१÷१÷२९ को परिच्छेद २३ (क) अनुसार नियुक्त सबै सामुदायिक बिद्यालयका कर्मचारी हरुको नयाँ बन्ने ऐनमा प्रष्ट रुपमा नै पदस्थापन,समायोजन र ब्यबस्थापन बारे बोल्नु पर्छ । सेवा शर्त र सुविधाबारे फैसला बमोजिम कभचखष्अभ बिध सर्भिस ल नबनाइ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन र फैसलाको अपहेलना हुन्छ। संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने विशेष अधिकार सम्मानित सर्वाेच्च अदालत शीत निहित छ। तसर्थ साबिक ऐनको नियुक्ति साबिक फैसलाको कार्यान्वयन साबिक रुपमा हुन्छ र नयाँ तहमा लैजाँदा निजहरुलाई प्रतिकुल असर पार्नु हुदैन यो प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्त हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ को रोजगारिको हक मौलिक हक हो यो उलंघन भए संबैधानिक ब्यबस्थामा रिट फिराद गर्न पाउँछन् र कर्मचारीले उत्प्रेषण आदेश जारि गराउछन् । हो संबैधानिक रुपमा नेपालको संबिधान अनुसुची क्रस ८ मा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको हक स्थानीय तहमा हुने उल्लेख छ। यसै संबिधानको भाग १८ धारा २२६ को उपधारा २ मा के उल्लेख छ भने स्थानीय तहले ऐन,कानुन बनाउदा प्रदेश सरकारको ऐनका देहायका ऐन कानुन अबलम्बन गरि बनाउनुपर्छ । भन्ने उल्लेख छ यहाँ शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार सुचि फेरि प्रदेश सित छैन । स्थानीयतहको पालिका महासंघ द्धारा यस अगाडि नै बिद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ताको दायित्व नलिने परिपत्र नेपाल सरकार लाई गराएको देखिन्छ ।
अर्को तिर सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा बादि कमल प्रसाद खतिवडा बिपक्षी नेपाल सरकार ,शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय सहित ७५३ पालिका को नाममा सोधनी भएको कर्मचारी व्यवस्थापन वारेको ५३ पालिका को नाममा सोधनी भएको कर्मचारी ब्यबस्थापन बारेको मुद्दा बिचाराधिन छ ।यी सबै तथ्यको निष्कर्ष हाल सम्म कार्यरत कर्मचारी संघिय सरकारले बिद्यालय शिक्षा ऐनमा प्रष्ट श्रेणी,पद ,तह ,सेवा र सुबिधा उल्लेख गर्नुपर्ने र कार्यरतलाई पदस्थापन र समायोजन ,अबकास र उपदान बारे बोल्नु पर्छ र ऐन जारि पश्चात् नियुक्तको हकमा ब्यबस्थापन बरु स्थानीय तहको दायित्व राख्नुपर्ने हुन्छ।यदि यसो नगरिएको खण्डमा ठुलो विभेद हुन्छ संगै अनुदाज खाने राहत शिक्षकको दरबन्दी स्वीकृत हुने अनि स्थानीय तहमा समायोजन हुने निजामती कर्मचारीको एक तह बढुवा सहित समायोजन हुने र अस्थायी शिक्षकले उपदान पाउने नजिर हुदाहुदै कुनै निश्चित बर्गको लाई एउटा सुविधा र अर्को लाई अर्को सुबिधा दिनु अनुचित हुन्छ। प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्तको र सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको समेत अपहेलना हुन्छ ।
भोलि बाझिने ऐन कानुन तर्जुमा गर्नु हुदैन ५२ बर्ष पछि आउदै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन सबैले स्वीकार्ने र अपनत्व लिन सक्ने आउनु पर्दछ। तसर्थ संघिय सरकारले दायित्व बाट भाग्ने नैतिक आधार छैन पटकपटक सम्मानित सर्वाेच्च अदालतलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दैछु कभचखष्अभ बिध र संघिय ऐन मा विशेश व्यवस्थापन गरिदैछ भनेर अन्तमा आफू दायित्व बाट भागेर स्थानीय तहको टाउकोमा हालेर पुनः कर्मचारीको भाग्य र भविष्य बन्धक र अनिश्चित पार्ने काम गरिनु हुदैन। यस्को निष्कर्ष भनेको सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला अनुसार हाल सम्मको कार्यरत कर्मचारी संघिय सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरि मात्रै स्थानीय तहमा पठाउनु पर्छ । अन्याथा यो छलछाम र ठगि बिरुद्ध कानुन र संविधानको अन्तिम ब्याख्याता सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमै जानुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ र यस्का लागि सबै शिक्षक महासंघ ,कर्मचारी सघ संगठन ,परिषद् र युनियन हरु र अधिकारकर्मिले १३ बर्ष बितेको फैसलामा टेक्नु पर्छ र अदालतको अपहेलना गर्न दिनु हुदैन ।
तत्काल सरकारले २०८० साउन १ बाट लागू गरेको न्युनतम पारिश्रमिक १७३०० प्रथम चौमासिक अवधिमै विद्यालय कर्मचारीलाई खुवाउनु पर्छ ।ऐनमा अनुदान दिन सक्नेछ भनेर कर्मचारीको आशाको न्यायको हत्या नगरी निजामती कर्मचारी स्वसरह सेवा सुबिधाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ ।अन्तः प्रस्ताव ऐन छिटो छरितो जारि हुनुपर्छ गणतन्त्रको महसुस हुने गरि हाल सम्मका सहमतिको पालना गरि सबैको अपनत्व हुने बाताबरण मिलोस लगत्तै आन्दोलन रोज्ने बाताबरण भन्दा काम गर्ने बाताबरण बनोस ।
(लेखक डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिकाका वासिन्दा हुन्)
