–प्रभुनिधि पन्त
विकसित देशमा आफनो देशको ठुलो चाडपर्व या अन्य उत्वसको वेला आफना देशका नागरिकको स्वास्थ्यमा त्यहाँको सरकारले विशेष ध्यान दिन्छन तर हाम्रो देशमा ठुला चाडपर्व हुन या मेला महसत्वका वेला ब्यापारीले गुणस्तरमा ध्यान नदिई कसरी बढी फाइदा लिने भन्ने तिर ध्यान दिन्छन । हालको हाम्रो सासकीय स्वरुप अनुसार तिनैतहका सरकारको भूमिका निर्धारण गरिएको भए पनि हरेक तहका सरकारले नाममात्रको वजार अनुगमन गरेको पाइन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । बस्तु र सेवा किन्दा उपभोक्ताले कस्तो खाले अधिकार पाउँछन् भनी परिभाषित गरेको विषयलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, उपभोक्ताको सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ताको सूचानसँग सम्बन्धित अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत वस्तु र सेवामा पहुँचको अधिकारलाई विश्वभर उपभोक्ता अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था छ । यी अधिकारहरू समुदाय स्तरमा रहेका आम उपभोक्ताका लागि राखिएका अधिकारहरु हुन ।
संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्तको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र १० नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ ।
साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ ।उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।समिश्रित वस्तुमा रहेको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ ।
साथै उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ ।
कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि देश संघिय संचनामा गै सक्दापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने प्रभावकारी भएको छैन । त्यसैले आम नेपाली उपभोक्ताहरु दसकौ देखि मारमा पर्दै आएका छन् ।राज्य, बजार र आमउपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर भएको छ । यस विषयमा मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उत्पादन कर्ताको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको जागरुकता पनि उत्तिकै जरुरी छ । मुलुक अरु विषयमा संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढे पनि उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित कानून कार्यान्पयनमा भने अन्यौलमा रहेकाले समस्या यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिले नेपालमा बिक्री वितरण गरिने प्राय सबै वस्तु गुणस्तरयुक्त छैनन्।
उपभोक्ता बिना कुनैपनि वजारको कल्पना समेत गर्न सकिदैन उपभोक्ता विना बजार असम्भव छ । त्यसैले बजारको सार्वभौम उपभोक्ताहरू हुन । सार्वभौम उपभोक्ताहरूको अधिकार निपेक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रतिपादन गरिएको हो। नेपालमा निकै पछि यस अधिकारसम्बन्धी ऐन आयो तर विश्वमा धेरै अघि नै यस अधिकारलाई संरक्षण गरिएको पाइन्छ ।
वजारमा १० रुपियाँ मूल्य पर्ने सामान १ सय रुपियाँमा बेचिएका छन ्। वस्तुको बिक्री, गुणस्तर, नापतौल जताजतै समस्या छ । नागरिकहरू सबैभन्दा बढी अन्याय, ठगी र मर्कामा परेको क्षेत्र उपभोक्ता क्षेत्र भएको छ । वर्तामान परिवेशमा उपभोक्ताको मर्काको सुनुवाइ गर्ने, अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले पूरा गरेको छैन ।
नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तु गुणस्तरयुक्त छैनन्। सेवा गुणस्तरहीन छ । नयाँ संविधानमा बजारमा रहेका प्रत्येक वस्तु र सेवा गुणस्तरीय हुने, उपभोक्तालाई प्रत्येक वस्तु र सेवा गुणस्तरयुक्त प्राप्त हुने, वस्तु र सेवाको गुणस्तरको मानक तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसकारण संविधान कार्यान्वयनकै पाटोमा यस विषयलाई लिएर जान आवश्यक अहिलेको टडकारो आवश्यता हो ।
गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाले उपभोक्ता माझमा गम्भीररूपले असर गरिरहेको छ। जसकारण नयाँ–नयाँ रोगको विकास र क्रय शक्तिहरू समाप्त हुँदै गएका छन । विदेशबाट नेपाली वजारलाई डम्पीङ साईडको रुपमा लिइएको पाइएको छ । म्याद सकिएका सामाग्रीहरूलाई नयाँ लेवलिङका साथ नेपालीवजारमा सामान ल्याई बेचविखन गरिरहेका छन्। यस्ता अनुचित कार्यले आम उपभोक्ताको स्वास्थमा ठुलो असर परिरहेको छ।
समय सापेक्षरुपमा नियमितरुपमा प्रभावकारीरुपमा बजार अनुगमन जुनरूपले हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। बजार अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। अपराध भईसकेपछि कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ । त्यसकारण अपराध हुनु पूर्व नै बजार ठिक छ की छैन भन्ने कुराको अनुगमन गरिनुपर्दछ । बजारमा सरकारको उपस्थिति हुन जरूरी छ। चाडबाडका वेला मौसमि रुपमा बजार अनुगमन गरिदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन । बजारमा समस्या आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गर्दा बजार अनुगमनको प्रभावकारिता हुँदैन। यस्तो स्थिति रहिरहनु हुँदैन, अहिलेको वजारको अवस्था हेर्दा २४सै घण्टा बजार अनुगमन हुनु आवश्यक छ ।
अहिले बजार अनुगमनका लागि ४७ जनाको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी संसदीय समिति गठन भएको अवस्था छ । तर, विडम्बना यसले सोचे अनुरुप काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। जुनरुपमा अलिले चाडवाडका वेलामात्र बजार अनुगमन भैरहेको छ ,त्यसै गरि संसदीय समिति पनि मौसमी हुन पुगेको छ ।
कसैले भनेपछि मात्र यो सिमतिले काम गर्ने गरेको छ नत्र भने नगर्ने अहिलेको समितिको अवस्था छ । प्रभावकारी अनुगमन नहुदा जार माफियाहरू अत्यधिक बलिया भएका छन । वजार माफियाहरू बलिया हुँदा त्यसको असर संसदीय समितिमा समेत परेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले स्वच्छ र प्रतिसपर्धी बजारको वारेमा नसोच्दा नेता र व्यापारीबीच फरक छुट्टयाउन नै गाह्रो पर्ने अवस्था आएको छ । जसका कारण यो देश, बजार र उपभोक्ताका लागि अभिसाप को विषय बन्न गएको छ ।
केहि महिना यता वजारमा मनोमानि रुपमा अधिक मूल्य बढदा पनि नियमनकारी निकाय मौन छ । १ सय ७० रुपियाँ पर्ने खाने तेललाई दुईसय सतरी रुपियाँ तिरी किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य छन्। यसैगरि तरकारी लगायत अन्य वस्तुमा पनि मुल्य बृर्धी भएको छ भने आर्कातिर कोरना माहामारीका कारण लामो समय बजार कल कारखाना वन्द रहदा म्याद गुग्रेका लुगाकपडा लगायतका समाग्रीहरु वजारमा बेचबिखन भैरहेका छन । राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू नै ठूला व्यापारमा मुछिएका कारण बजारमा महँगीबढनु का साथै प्रभावकारी अनुगमन नहुने गरेको को अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे वमोजिम पालिकाको नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा वजार अनुगमन समिति गठन हुनु पर्ने ब्यवस्था अनुरुप कञ्चनपुरका ९ वटै पालिकाले मौसमी रुपमा वजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ता जोखिममा रहेका छन। हाम्रो नजिकको छिमेकी देश भारतमा उपभोक्ताहरुका लागि फास्ट ट्रयाक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । तर बिडम्वना हाम्रो देशमा अहिलेसम्म उपभोक्ताको मार्का बुझ्ने न्यायिक निकाय समेत छैन ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि राज्यबाट बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ । हालसम्म उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि शुन्य बजेटको अवस्था छ । त्यसैले राज्यले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि प्राथमिकता साथ बजेट बिनियोजन गर्नुपर्दछ । किनकी केवल अधिकार लेखिदिएर मात्र त्यसको प्रत्याभूति हुन सक्दैन त्यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि बजेटको आवश्यकता पर्दछ । यसैगरी व्यपारीहरूले पनि उपभोक्ता अधिकारको विषय हाम्रा विरुद्ध होइन भन्ने बुझी स्वच्छ बजार र प्रतिप्रर्स्धाका लागि सहजिकरणको भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ । उपभोक्ताहरू जति बलिया हुन्छन् तब मात्र स्वच्छ बजार बलियो बन्दै जान्छ । उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम उपभोक्ता आफै सजग रहनु पर्दछ । उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता लाई मार्का पर्दा जाने ठाँउ चाहिको छ । त्यसका लागि न्यायिक सनुवाई गर्ने अदालतको खाँचो छ ।
धन्यवाद
(लेखक उपभोक्त हित संरक्षण मञ्च नेपालका सुदुपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष हुन् । )
