सरकारले बन्द गरेको चर्चित सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई अहिले पक्ष र विपक्षमा बहस थालिएको छ । टिकटक बन्दका समर्थकले यसलाई स्वागत गरी सरकारी कदमको प्रशंसा गरेका छन् भने यसका विरोधीले सरकारले लोकतन्त्रमा नागरिकको स्वतन्त्र रुपमा मत अभिव्यक्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरी निरङ्कुश शैलीमा अघि बढेकोमा असन्तुष्टि पोखि रहेका छन् । उनीहरु संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममाथि प्रहार गरी प्रविधिलाई निषेध वा नियन्त्रण गरिएको तर्क राखेर सरकारी कदम गलत भएको जिकिर गरि रहेका छन् । सरकारले सामाजिक सद्भाव खलबलिएको र तथा सामाजिक विकृति र विसंगति बढेका कारण टिकटक बन्द गरिएको तर्क अघि सारेको छ । सरकारले पनि यस बाहेक अन्य कुनै कानुनी आधार देखाउनु सकेको छैन । जबकी कानुनी आधारमा विना सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णय परिपक्क हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले तिहार विदा सकिए लगत्तै यो विषय अदालतमा बहसको विषय बन्ने निश्चित छ । अदालतबाट नै टिकट बन्दलाई लिएर अहिले चौतर्फी रुपमा चलेको बहस निश्चित आकार लिएर विश्रामको अवस्थामा पुग्नेछ ।
सूचना र प्रविधिको विकास र विस्तारले विश्व सा“घुरिदै गएको अवस्थामा प्रविधिलाई निषेध वा नियन्त्रण गरी अहिलेको समकालिन विश्वमा अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन । टिकटक अहिलेको धेरै लोकप्रिय एप हो जसमा मानिसहरूले छोटो भिडियो बनाउ“छन् । त्यसबाट कैयौ मानिसले नाम र दाम दुबै कमाएका छन् । व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनदेखि मनोरञ्जनसम्म टिकटकले दिँदै आएको थियो । त्यसैले अहिले टिकटक बन्दको विरोध गर्ने धेरै छन् । यसलाई बन्द गर्न पछाडि जे जस्तो कारण देखाए पनि यसलाई नियन्त्रण नगरी नियमन गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो । सरकारले भनेजस्तै टिकटकका कारण केही समस्या आएको सत्य हो । ती समस्याको तुलनामा टिकटकबाट फाइदा लिनेको संख्या धेरै ठूलो छ । टिकटकबाट मनोरञ्जन मात्रै होइन ताज सूचना आदानप्रदानदेखि नागरिकलाई आफ्ना हरेक अभिव्यक्त व्यक्त गर्ने सहज माध्यम टिकटक थियो । त्यस कारण टिकटकले आम जनमानसमा बलियो प्रभाव छाडेको थियो । अहिले टिकटकलाई गलत नियत राखेर प्रयोग गर्ने केही व्यक्तिका कारण आम प्रयोगकर्ता टिकटक प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
हुन त विश्वका अन्य देशमा पनि टिकटकलाई समय समयमा विभिन्न बहस भएका छन् । भारत लगायतका केही देशले टिकटक बन्द गरेका छन् । टिकटक एप जन्मिएको चीनमा पनि कडा नियन्त्रण छ । पश्चिमा देशहरुले टिकटबाट संवेदनशिल डाटा चीनिया सरकारको हातमा जान सक्ने भनेर चिन्ता पनि जाहेर गर्दै आएका छन् । टिकटक बन्दको औचित्य पुष्टिका लागि सकारले पछिल्लो समय साइबर क्राइम पनि बढेको तर्क पनि अघि सारेको छ । यस बाहेक टिकटक लतले धनको खर्चस“गै युवा जमातमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता पनि सरकारको हुनु पर्छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालका लतले किशोर किशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउने गरेको केही वर्ष अघि अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।
टिकटक बाहेक फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप वा वीचैट जस्ता सामाजिक सञ्जाल (प्लेट फर्म ) सञ्चालनमा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिन अघि यी सबै सामाजिक सञ्जाल नियमन हुने गरी कानुन ल्याएको छ । त्यो कानुन आएको केही दिनमै सरकारले हठात टिकटक बन्द गरेपछि सरकारप्रति विभिन्न शंका उप शंका उब्जिएका छन् । सरकारको निर्णयमा सत्ता साझेदार दलका नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । टिकटक बन्दको निर्णयलाई उनीहरु सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको रुपमा बताउन थालेका छन् ।
संकटकालीन अवस्थामा मात्रै वाक्स्वतन्त्रता निश्चित अवधिका लागि सीमित गर्ने संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गर्न सकिन्छ । संविधान अनुसार टिप्पणीले मान्छेलाई अपराध गर्न दुरुत्साहन नगर्दासम्म वा साम्प्रदायिक द्वेष नफैलाउ“दासम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने कुनै पनि माध्यममाथि नै रोकतोक गर्न नपाइने संवैधानिक कानुनका जानकार बताउँछन् । टिकटक बन्दको निर्णयले सरकारी कदम सबै सञ्चारमाध्यम निषेध गर्ने हदसम्म पुग्न सक्ने चिन्ता देखिएको छ । टिकटक मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट पनि जनताको मत अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । सरकारले जनमत अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बन्द गरी आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने सोच राखेको छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा पूरा हुने छैन । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जन मतको सम्मान बाहेक अरु विकल्प सोच्न किमार्थ राम्रो होइन । बरु प्रविधिलाई नियमन गरी नागरिकलाई झन सजिलो र सहज बनाउने दायित्व पनि सरकारले नै लिनु पर्ने हो ।
