जातीय आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाइने भनेर मुलुकी ऐनमा लेखिएकै ६ दशक बितेको छ । तत्कालिन व्यवस्थापिका संसद्ले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि १७ वर्ष बितेको छ । छुवाछूतलाई समाजबाट निर्मूल पार्न सजाय हुने व्यवस्था सहितको छुट्टै कानुन बनेको पनि १२ वर्ष बितेको छ । सरकरी पक्षबाट भएको प्रयासको यो कानुनी पक्ष हो । जातीय आधारमा विभेद गरिएमा सरकारी निकायबाट दण्ड सजाय गर्ने वा अदालती कारवाही हुने व्यवस्था पनि छ । गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले पनि जनचेतना फैलाउने र जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भन्दै दाताहरुबाट रकम मग्दै पचाउदै गरेकै छन् । तर अवस्था जहाको त्यही छ । सुदुर पश्चिमका पाहाडी जिल्लाहरुमा गाउघरमा मात्र नभएर सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि विभेद कायमै छ ।
सुदूरपश्चिममा सरकारी कार्यालयहरुमा छुवाछुत नदेखिए पनि गाउघरमा व्यप्त छ । तर पछिल्लो पटक मुगुको सोरु गाउपालिका–९, खनैयामा सरकारी कार्यलयमै यस्तो छुवाछुत भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य चौकीकी अनमि तुलसाकुमारी विश्वकर्माले पेसागत कामका सिलसिलामा उनले दिएको औषधिसमेत बिरामीलाई नचल्ने घटनाले अहिले सम्म बनेका कानुन मात्र नभएर संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ । विदेशीहरुले दिएको डलर पचाएर सामाजमा परिवर्तन ल्याको दावी गर्ने एन्जिओ आइएन्जिओहरुको यो घठनाले नाकै काटेको छ । यस्ता एनिजओहरु अहिले पनि मुलुकमा समाज परिवर्तनको ठेक्का लिएर बसेका धेरै छन् । सुदूरपश्चिमा पनि यस्ता एन्जिओहरु प्रसस्त मात्र छैनन् आफुहरुले ठूलै परिवर्तन गरेको फर्जी डाटा तयार पारेर सबैको आखामा छारो हल्ने काम गरेका छन् ।
छुवाछुत प्रथा अर्थात् जातीय विभेद एक सामाजिक कुप्रथा हो । यो हाम्रो राष्ट्रकै एक जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ । यसको समाधानका लागि लामो समय देखि विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक प्रयासहरू हुदै आएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) ले दलितका हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना समेत भइसकेको अवस्था छ । त्यस्तै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरू पनि आ–आप्mनो ठाउबाट लागि परिरहेको देखिन्छ । सामाजिक संघसंस्थाहरू भनिएकाहरुले समाज परिवर्तनकै लागि केही गरेका छन् कि डलरको खेति गरि राखेका छन् त्यसको अनुगमन र मूल्यंकन गर्ने निकाय नै छैन ।
कसैले अनुगमन र मूल्यांकन गरिहाले पनि उनै एन्जिओहरुले भने जस्तो प्रतिवेदन पेस गरेर गोजी भर्ने काम अनुगमन कर्ताले पनि गरेको पाइन्छ । जिल्ला जिल्लामा रहेका यस्ता एन्जिओहरुले गरेको कामको निगरानी गर्ने निकाय नै छैन र राज्यले पनि त्यस प्रति कुनै चासो राखेको देखिदैन । राज्यभन्दा माथि कोही हुदैन । यस्ता एन्जिओहरुको निगरानी गर्न कुनै प्रकारको संयन्त्र राज्यले बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै सामाजिक मूल्य र मान्यता राज्यको नियन्त्रणमा हुन आवश्यक छ । समाजमा स्थापित गलत मान्यताको पहिचान गरी समाजमा सबै वर्ग, सबै जाति, सबै धर्म, सबै भाषाहरूको समान अस्तित्व कायम गर्नका लागि राज्यले अगुवाइ गर्नु पर्दछ ।
