देशलाई तीन सरकारको परिकल्पना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीयमा विभाजन गरी सिंहदरबारलाई गाउँमा पु¥याउने नारालाई संघीयता लागु भएको छ वर्ष पुरा भएको छ । हरेक दलका अधिक नेता र कार्यकर्तालाई रोजगारी प्रदान गर्न पनि संघीयता सफल भएको छ । तर, संघीयता र गणतन्त्रको मम जनताको भावना अनुसार प्रदेश सरकारहरुले काम गरे कि गरेनन् त्यसको लेखाजोखा भएको पाइदैन । प्रदेशका कुनै पनि नागरिकले प्रदेश सरकारको महसुस गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार हुनु र नहुनु यहाँका जनतालाई कुनै हर्ष छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, कर्मचारीहरु र बिचौलियाबाहेक कसैले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् । भ्रष्ट कर्मचारीहरु र बिचौलियाहरुको प्रदेश सरकारमा रजगज छ । छ वर्षको अवधिमा सम्म आइपुग्दा सुधारका कुनै संकेत छैनन् । रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कुनै योजना छैनन् । जोसंग स्वरोजगार र उद्यमशिलताका लागि कुनै खाकाहरु छैन ।
गरीवी निवारणका लागि जसले यो छ वर्षमा कुनै काम गरेन त्यसको औचित्य माथि प्रश्न उठाउने कि नउठाउने ? कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ठोस नीति ल्याउन सकेन । कृषिमा लाखौ अनुदान बडिएको छ त्यो अनुदान कस्ता कृषकले पाए कसले खायो लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने ? जनताको करबाट उठेको रकमबाट अनुदानको नाममा ब्रह्मलुट गरेका छन् । जनताका दुःख अहिले पनि उस्तै छन् । उपचार नपाएर र नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
सरकार कहा छ जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । जनताको सरकार भनेको जसको कोही छैन त्यसको सरकार हुनु सक्नु पर्ने हो । तर त्यहा सिमित मान्छेको पहुच छ । उनकै रजगज छ । उनै मालामाल छन् । उनैका लागि प्रदेश संरचना बनेको हो जस्तो देखिएको छ । जुन सरकार र संरचना जनताले महसुस गर्न पाउदैनन्, जुन सरकार जनताको दुःखमा साथ दिदैन त्यो सरकार किन चाहियो ? प्रदेश सरकारले अब आप्mनो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रदेश तहले विगतको कार्यकालमा तमाम जनप्रिय काम गरेर लोकप्रियता बढाउन र आप्mनो औचित्यको बलियो आधार बनाउने अवसर गुमाएको छ ।
प्रदेशमा आवश्यक ऐन कानुन, कार्यविधि समयमै निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने, सुशासन र जवाफदेहितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्नु नै प्रमुख विकल्प हो । यसका लागि स्थानीय तहसँग नबाझिने र रणनीतिक प्रादेशिक÷क्षेत्रीय योजनासहित स्थानीय तहको निर्धारित योजना प्रणालीमार्फत प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरु जनतासँग जोडिनु पर्ने जरूरी छ ।
प्रदेशसभाहरू पनि गतिशील र क्रियाशील छैनन् । चाहे संघीय संसद् होस् या प्रदेश संसद्, संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिदा सांसदहरू कामविहीन अवस्थामा छन् । जसका कारण संसद्को भूमिकाप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । नागरिक असन्तुष्ट हुनु भनेको संविधान र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्नु हो । जनमानसमा प्रदेश सरकारको कुनै अर्थ र औचित्य नरहेको आभास भैराखेको छ । अर्थतन्त्रका लागि घाडो बन्दै गएको प्रदेश सरकार जनताका लागि घाडो बन्न थालेको प्रति संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
