सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले मुख्यमन्त्रीको दावी पेस गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुवै जना सांसदको दावी अमान्य घोषणा गरेर फेरि मुख्यमन्त्रीको दावी पेस गर्न समय थप गरे पछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षीय सांसदसँगै काँग्रेस पनि अदालत जाने भएको छ । न्यायको लडाइँका लागि दुबै पक्ष अदालत जाने भएका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यस्तो चेतावनी दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुवै दलहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा थप समय दिएर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै न्यायालय जाने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले ६ गते साँझ ५ बजे सम्मको लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थप समय दिएका थिए । २ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुबै सांसदहरूको दाबी अस्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ समय दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखहरु सरकारको इसारामा नाच्ने गर्दछन् । विगतमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इसारामा नाच्दै जे जे ओलीले भन्छन् त्यही गर्दै आइकि थिइन । जुन दलबाट प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रपति भएका हुन्छन् त्यही दलको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने परिपाटीले संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने काम भैराखेको छ ।
प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रपति दलबाटै हुन्छन् । सम्बैधानिक निकायहरुमा पनि दलकै मान्छ हुन्छन् । न्यायालय र आयोगहरुमा पनि दलकै मान्छे भर्ति गरिन्छ अनि संविधान र कानुनलाई धोती लगाएर दलको स्वार्थका लागि सम्बन्धित दलको इसारामा काम गर्ने परिपाटीले मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ । मुलुकको शासन प्रभावकारी र पूर्वाग्रहरहित ढंगले चलाउनु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर त्यो जिम्मेवारीको वोध हुदैन । राज्यका सबै अंगहरु दुराग्रह, पुर्वग्रह, नातावाद, कृपावाद र आर्थिक लेनदेनबाट प्रभावित छन् । विधिको शासन, कानूनी राज्य लोकतन्त्रको आधारशिला हो । मुलुकको समृद्धि, विकास र मानव अधिकारको संरक्षण विधिको शासनमा निर्भर रहन्छ । कानुनद्वारा हुने शासनमा कुनै पनि व्यक्ति वा सरकार कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । विधिको शासन कायम भएको मानिन शासकले स्वेच्छाचारी र विभेदपूर्ण कानुन आफूखुसी निर्माण गरी जनता उपर जबर्जस्ती लाद्न मिल्दैन । पुरानो युगमा राजाको मुखबाट निस्केका वाणी नै कानुन मानिन्थ्यो ।
अहिले पनि सरकारमा रहेका दलका व्यक्ति, सरकारका मन्त्री ती दलका कार्य कर्ताको लागि कानुन लाग्दैन । जहाँ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र छ त्यहाँको कानुन निर्माण जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट नै हुने गरेको छ । हाम्रो देशमा पनि कानुन जनताकै प्रतिनिधिले बनाउछन् तर त्यो जनताका लागि मात्र हो र उनीहरुका लागि होइन । सरकारका तीनै अंगले कानुनले निर्देशित गरेको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संविधानद्वारा प्रदत्ता अधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकार होस् वा आम नागरिक कसैले पनि गैर कानुनी कार्य गर्न मिल्दैन । सरकारको सीमित अधिकारको अवधारणा भन्नाले संविधानले सरकारलाई जे–जति काम गर्न भनी अधिकारको सीमा तोकि दिएको हुन्छ, त्यसैको परिधिभित्र बसेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर सरकारका सबै अंगहरु अवैधानिक काम गर्ने र गरेको कामलाई वैधानिकता दिने प्रयास गर्ने गर्छन् । अहिले कानुनी शासन, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र जस्ता शब्द हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएका छन् ।
