महेन्द्रनगर नगर विकास पीडित संघर्ष समिति भीमदत्त न. पा., कञ्चनपुर नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)

महेन्द्रनगर नगरविकास पीडित संघर्ष समिति विगत २०४८ साल देखि नै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ अञ्चल कमिटीको अगुवाइमा संघर्ष गर्दै आइरहेको कुरा अवगत नै छ । विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै हाल सम्म पनि आफ्नो संघर्ष जारी राखेको छ । यस संघर्षको वलिवेदीमा संघर्ष गर्दा गर्दै यस नगर विकास पीडित संघर्ष समितिका संस्थापक तथा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको सुदूरपश्चिमका संस्थापक स्वर्गीय मजदुर नेता क. धर्मानन्द पन्त आन्दोलनको क्रममा घाइते हुनुभयो, त्यो घाउँ कहिले राम्रो भएन र अन्तमा उहाँको मृत्यू हुन पुग्यो । उहाँको अगुवाईमा विगत लामो समय देखि हामी नगर विकास पीडित संघर्ष समिति आन्दोलन गर्दै आइरहेका थियौं र उहाँको निधनले हामीलाई स्तब्ध बनाएको थियो । यस जटिल परिस्थितिमा पनि धैर्यधारण गर्दै कानूनको मर्यादालाई पनि अङ्गीकार गर्दै अदालतमा समेत रिट दायर गरी हाम्रो पक्षमा फैसला भएको यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।

अहिले भीमदत्तनगरमा विभिन्न मिडीया सरकारी सूचना सर्वदलिय बैठक तथा टोलमा भएको माइकिङ्गले मजदूर, कमैया, सुकुम्वासी एवं गरि खाने भूमिहिन वर्गलाई उठाउने हल्लाले ति वर्गमा डरत्रास भय तथा आक्रोसले एकजुट हुँदै उक्त संकट र सन्त्रासलाई मध्यनजर राखि भीमदत्त न.पा.–१८ स्थित सालघारीका विभिन्न ७ वटा टोलमा वसोवास गर्नेहरुको संयुक्त भेला बैठक राख्न बाध्य भयौ तत्काल समस्या समाधानको निमित्त समवन्धीत निकायलाई सजक र सचेत गराउन हामीहरुले नगर विकास समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेका हौं । हामी उक्त ठाउँमा ३०औ वर्ष देखि वसोसास गर्दै आइरहेको हाम्रा छोराछोरी यही ठाउँमा जन्मिए हुर्किए यहीबाट विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेको ठाउँ हो यो ।

हामी विगत २०४८ साल पूर्व देखि र पछि वसोवास गर्दै आएका व्यक्तिहरुको जग्गाको लगत संकलन गर्ने क्रममा २०४८ सालको लगतमा हाम्रो नाम छुटाइयो । पुनः संघर्ष पश्चात २०५३ सालमा लगतमा समावेश गर्दा पनि मूल्य भेदभाव गरिएको कारणले हामी काम गरी खाने मजदुरहरुले २०४८ सालको मूल्यमा घरेडी जमिन पाउनु पर्छ भनि अनवरत रुपमा नगरविकास समिति सँग माग राख्दै आउने क्रममा विभिन्न मितिमा हाम्रो पक्षमा विभिन्न निर्णयहरु भए, विभिन्न उपसमितिहरु गठन भए । उपसमितिहरुले प्रतिवेदनहरु दिने तर सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हाल सम्म समितिले नगरी हामीलाई ठोस निष्कर्ष वा निकास समेत दिइएन र दिएको छैन ।

वस्तीलाई स्थायी रुप दिनकै लागि नेपाल सरकार तथा स्थानिय सरकारले यस वस्ति भित्र सडक, विजुली, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गरेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । हालसम्म सम्पन्न भएका सबै तहका निर्वाचनमा सबै दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले पनि वस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको जगजाहेर छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रालयबाट समितिलाई प्रशासनिक काम बाहेक अन्य कुनै पनि काम नगर्नु भनी आदेश दिइएकोमा मिति २०६३÷२÷१५ मा मन्त्रालयले समितिको कामकाजमा फुकुवा गन्यो तर समिति आफैले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेन । सो पश्चात विभिन्न मितिमा मूल्य घटाउने विषयलाई लिएर विभिन्न छानविन उपसमितिहरु गठन भए समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन् । हामीलाई अन्यौल र अलपत्र पार्ने काम हालसम्म पनि गरिरहेको छ । कुनै पनिनिकास दिएन । समितिले हामी गरीब मजदुरहरुको उपर भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी हामी सरह वसोवास गरका व्यक्तिहरुलाई २०४८ सालमा मूल्य रु.५०००÷– तोकी हामीहरुको हकमा २०५४ मा ९०–९१ हजार तोकी भेदभावपूर्ण कार्य गरेको हुँदा नगरविकास समितिको काम कारवाहि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ (ङ) १३ – १९ दफामा नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३ दफा ६ (६), ९ र १० तथा नगरविकास समिति ऐन २०४५ को दफा २१ को प्रतिवाध्यात्मक वाक्यशंको विपरीत हुँदा प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८ (२) बमोजिम विपक्षी नगरविकास समितिका नाउँमा समान व्यक्तिका विच असमान व्यवहार नगर्नु साविककै मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउनु र सो विषयमा यथासिघ्र निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने सम्मानित पुनरावेदन अदालतको संयुक्त इजलास माननीय न्यायधीश श्री बाबुराम रेग्मी आदेश मिति २०६८ बैशाख १४ गते भएको फैसला, सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास सम्मानीय प्रधान न्यायधीश श्री खिलराज रेग्मी, माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्कीबाट मिति २०६९÷१÷१४गते फैसला यसै गरी त्यसपछि आएर माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री पोषनाथ शर्मा तथा माननीय न्यायाधीश विमल प्रसाद ढुङ्गेल संयुक्त इजलासले २०७१÷१२÷२२ गते तथा सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त इजलासले नगर विकास समितिले अवैध रुपमा बेचविखन गरेका जग्गाको खारेजका साथै विगतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरेको छ ।

विगत इतिहाशलाई हेर्दा २०४८ सालमा नगर विकास समिति पीडित मंचको नाम गठन भई यसको संस्थापकको रुपमा क. धर्मानन्द पन्तले नेतृत्व गर्दै अगाडी बढ्ने क्रममा त्यस बेलाका खोका छाप्राका अध्यक्षका रुपमा गुणाकर भुषाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो भने यस पश्चात पीडित मंचको संस्थापक क. धर्मानन्द पन्त बीच संयुक्त बैठकले पीडित मंच गठन गरी सोको जिम्मेवारी त्यसबेला गुणाकर भुषाललाई दिएको थियो ।

उक्त पीडित मंचले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन गरी संघर्ष गरेको थियो । २०४८ सालमा उक्त सर्वदलिय समितिले छुटाएका मजदुरहरुलाई लगतमा समावेश गराउने क्रममा उक्त मिति बाट ६ वर्ष संघर्ष गरेपछि समितिको कार्यालय कटानमा रहेको थियो । त्यसमा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी लठ्ठी चार्ज गरी कयौं साथीहरु घाइते भएका थिए । सो पश्चात २०५३ सालको सर्वदलीय उपसमिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । हाम्रो तर्फबाट खटाइएका गुणाकर भुषाल त्यस उपसमितिमा प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा २०४८ सालमा छुट भएका व्यक्तिहरुलाई २०४८ सालको मुल्य रु.५०००÷– प्रति कट्टाको दरले दिनुपर्छ भनी उक्त समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसपछि मुल्य घटाउनु नमानेपछि २०५८ साल ९ महिना २५ मा प्रति कट्टा पाँच हजारको सट्टा रु. ९१ हजार प्रति कट्टाको दरले निर्णय गरिएको सोका विरुद्ध संघर्ष गर्दै त्यसपछि २०५४ सालमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) सेती महाकाली अञ्चल कमिटि गठन भई सो पीडित मंचको सट्टा संघर्ष समितिको नामबाटसंघर्ष गर्दै आएका छौं । उक्त संघर्ष समिति ट्रेड यूनियन २०४९ नेपालको इतिहासमा पहिलो १ नम्बरमा श्रम विभागमा दर्ता भएको यूनियनले गठन गरेको संघर्ष समिति हो । हालसम्म संघर्ष समाप्त नभएकोले संघर्ष गर्दै अगाडि बढी रहेका छौं ।

हाम्रो सम्बन्धमा हाल सम्म २०४८ सालको सर्वदलिय उपसमिति गठन गरिएको थियो । यसै गरी २०५३ सालको उपसमिति गठन गरिएको थियो । २०५३ को उपसमितिमा लगत छुट तथा मूल्य घटाउने सम्बन्धमा मिति २०६०÷३÷५ गतेको निर्णय नं. ४ बाट छानविन एवं पहिचान प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी क. ईश्वरी खरेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टिका प्रतिनिधि सदस्य र इन्जिनियर श्री भरत रावल र शाखा अधिकृत श्री कृष्ण बहादुर चन्द समेत रहेको छानविन उपसमिति गठन भएको थियो । सो उपसमितिले प्रतिवेदन नदिएकोले समितिको २०६१÷४÷१५ गतेको निर्णय नं. ६ ले समितिको मिति २०६०÷३÷१५ गते निर्णय नं. ४ लाई नै टेकेर मजदुरहरुको छानविन गरी प्रतिवेदन नआएकोले फेरी क. ईश्वरी खरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरीएको थियो । समितिको मिति २०६६÷१०÷६ गते सोही सम्बन्धमा बैठक बसेको थियो । समितिको २०६७ साल बैशाख ६ गतेको बैठक निर्णय नं. १ ले समितिका तत्कालिन अध्यक्ष श्री पुस्कल चौधरीलाई समस्या समाधान गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसपछि समितिको २०६६÷३÷९ गते सोही सम्बन्धमा सर्वदलीय उपसमिति गठन गरी समस्या समाधान गर्न छानविन एवं पहिचान गरी प्रतिवेदन लिने तत्कालिन समितिका सदस्य श्री कृष्ण देव पन्तको संयोजकत्वमा सर्वदलिय उपसमिति गठन गरिएको थियो । समितिको २०६६ ÷ १२ ÷ २९ गते निर्णय नं. २ ले पनि समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी समितिको २०६८÷५÷१९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दहालको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । उक्त वैठकको निर्णय नं. १ ले समस्या समाधान गर्न निर्णय गरेको थियो । २०६८÷६÷२९ को निर्णय नं. ५ ले जनक धामीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । नगरविकास ऐन २०४५ को संशोधन सहितको दफा २१ को प्रतिवान्धात्मक वाक्याशंले कसैलाई आवश्यक दुःख दिने वा हैरानी दिने वा झन्झट दिने मनसायले कुनै काम गरेकोमा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारी त्यसको लागि जवाफदेही हुनुपर्ने छ, भन्ने उक्त नगरविकास ऐनले भनेको छ । समितिको २०६४÷४÷३० को निर्णय नं. ९ बाट उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

२०७२÷०२÷३१ गते निर्णय श्री देव राज मिश्राको नेतृत्वमा उपसमिति गठन । २०७२÷१२÷१५ को नगरविकास र संघर्ष समिति विच भएको सहमती समस्या समाधान नभएसम्म कुनै पनि रोकतोक नगर्ने निर्णय भएको थियो । १० वटा उपसमिति हाम्रो लागि गठन भएका थिए । उक्त समितिको सुझाव एवं प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गरेकोले हाम्रो संघर्ष समितिको तर्फबाट सम्मानित पुनरावेदन अदालतमा उक्त माथि उल्लेखित निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउन र न्यायको लागि अदालत गएकोमा सम्मानित अदालतबाट हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको र सो फैसला पश्चात् हाम्रो संघर्ष समिति उपर नगर विकास समितिले सम्मानीय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको फुलबेन्चले पनि नगरविकास समितिको पुनरावेदन खारिज गरी हाम्रो पक्षमा फैसला सदर गरेको थियो । सम्मानित अदालतमा पुनरावेदन गर्दा नगरविकास समितिले यी रिट निवेदकहरु २०५३ सालका लगतवाला होइनन् भनि सम्मानित अदालतलाई ढाट्ने, झुटो बोल्ने, गुमराहमा राख्ने काम गरेको थियो । पछि चौतर्फी दबाबका कारण २०६९÷ ९÷ २२ गतेमा केहीव्यक्तिहरु छुटपुट रहेका छन् भनी श्री गोपाल रसाइली अध्यक्ष भई आइसके पछि निर्णय गर्दै ३ महिना सम्म रकम बुझाउनु आह्वान गरेको थियो ।

नगर विकासका पीडितहरुले ९० दिन भित्र किस्तावाइज रकम जम्मा गर्नु होला भनेर स्वयम अध्यक्षले भनेपछि लेखापालबाट ८१ ÷ १ खाता नं. हो । यसमा जम्मा गर्नुहोला भनेपछि लगभग ३०० जनाको १ करोड भन्दा बढी रकम जम्मा गरियो केही रकम जम्मा गर्न बाँकी रहँदै, नगर विकास समितिले ९० दिन नपुग्दै बैंकलाई लिखित पत्र दिई रोक्ने काम गरेको थियो । यसपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको अपहेलनाको मुद्दा हामीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गयो । जुन२०७४ मा हामीले अपहेलना गरेका छैनौ भनि सरकारको रोक्का कारण दिन नसकेको पनि लिखित जवाफ दिएका थिए । यसै बीचमा सम्मानीय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकै अवस्थाको हामी वसोवास गरी रहेकै जग्गालाई चोरी छिनी बेच बिखन गर्ने र हामी निवेदकहरुलाई विस्थापित गर्ने वसोवास गरिरहेको जग्गालाई बिक्री गर्ने सम्भावना रहेकोले हाम्रो विषयमा जग्गा दिने अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल सम्म सो जग्गा बेचबिखन नगर्नु नगराउनु भनि निषेधाज्ञाको रिट निवेदन दिएकोमा माननीय पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०६९ साल जेष्ठ २८ गतेको आदेश निवेदकहरु वसोवास गरेको जग्गा बेचबिखन गर्न वा सो जग्गाबाट निवेदकहरुलाई विस्थापित गर्ने कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर छ भनी माननीय पुनरावेदन अदालतको उक्त मिति २०६९÷२÷२८ गतेको निषेधाज्ञाको आदेशको उलंघन गरेको निवेदकहरु मध्ये जानकी चन्दको र राधिका कार्कीको वसोवास गरेको जग्गा अदालतको आदेश पछि मिति २०६९÷४÷२१ गते अर्को व्यक्तिलाई बेचेको थियो । जानकी चन्दको १० धुर मध्ये ५ धुर र राधिका कार्कीको मिति २०६९÷५÷१७ गते ५ धुर जग्गा बेचबिखन गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, बाटो, खोलानाला, मन्दिर र सार्वजनिक शौचालय समेत कुनै निर्णय विना बेचिएको थियो । रकम तिर्न सक्ने स्थिति छ भने कुनै निर्णय चाहिदैन । मनोमानी ढंगले जग्गा पूँर्जा वितरण गर्ने, लिजमा दिने काम गरेको थियो, यदि कसैले पैसा तिर्न सकने स्थिति छैन भने उसको नाममा प्रमाणको रुपमा लगत छ, वसोवास गरिएको छ, अदालतको उसको पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा पनि जग्गा नपाउने स्थिति छ भने गरिब जनतालाई झुलाउने, भ्रममा राख्ने, मनोमानि ढंगले खुल्लम खुल्ला भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन नगर्नु । जनतालाई गलत आश्वासन दिई भ्रष्टाचार गर्ने यस्ता अनैतिक काम नगर विकासले विगतमा गर्दै आएको थियो ।

विगतमा हाम्रो संघर्ष समितिका सदस्य राधिका कार्की र जानकी चन्दको जमिन बेचेको विरुद्धमा र नगर विकास समितिका अध्यक्षले विना निर्णय जग्गा बेचेको विरुद्ध हामीहरुले सम्मानीत पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गरेका थियौं । जसको फैसला सम्मानीत पुनरावेदन अदालतले गत २०७१÷१२÷२२ गते नगरविकासले दिने लिने किन बेचेको दर्ता गरेको समेत कार्यहरु उत्प्रेशनको आदेशले बदर हुने ठहर छ । उक्त फैसला विरद्ध सर्वोच्चमा पनि पुनरावेदनको निर्णयको सर्वोच्चको २०७४ मा सदर गरेको थियो । पूर्व आदेश अनुसार गर्ने गराउने होला र समस्या समाधान नभएसम्म बसोवास गरेको ठाउँमा बेच्न नपाउने नगरविकास समिति नाममा निर्देशन जारी गरिएको छ । मुद्दा चलेको अवधिमा न. वि. स. ले ३ वर्षसम्म अदालतलाई ढाट्ने, गुमराहमा राखी सम्मानीत अदालतले सोध्दा कुन प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बेचविखन गरेको भन्दा हामीले न. वि. स.को निर्णय अनुसार दिएको भनि अदालतलाई जवाफ दियो । अदालतले जब निर्णय गरेको सक्कल माइनोट माग्दा दिएनन् किनभने त्यहाँ कुनै निर्णय भएको थिएन । अन्तमा हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौ भनेर अदालतलाई ढाटेको अवस्था, यसै गरी न.वि.स.का पुर्व अध्यक्ष पल्टु रानाले हामीबाट जानी नजानी हाम्रो हातबाट गल्ती भएको हो । हाम्रो गल्तीलाई एक पटक माफ गरिदिनु भनी सम्मानित अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको थियो भने अदालतले पनि चेतावनी दिँदै पहिलो गल्ती माफ गरेको भनी निर्देशन गरेको छ ।

जहाँसम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सम्मानित स.अ. को फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न २ पटक पत्राचार गर्दा पनि फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयले पत्राचार गर्दा पनि न. वि.स. ले अटेर गरिरहेको थियो । स्वयम सहरी विकास मन्त्रालयबाट र सहरी विभागवाट पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरिरहेको थियो । कार्यान्वयन गर्नको लागि यसरी नेपाल सरकारबाट आदेश निर्देशन हुँदा पनि अटेर गरेकाले नेपाल सरकार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट २०७०÷२÷२६ गते प्रशासनिक काम बाहेक अरु काम नगर्नु भनि निर्देशन गरेको र अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेकोमा सोही मन्त्रालयबाट छानविन गर्नको लागि अनुगमन छानविन टोली गठन गरी पठाएको थियो । सो टोलीले अनुगमन छानविन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि उक्त मितिमा रोक्का गर्ने निर्णय गरी पठाएको थियो । उक्त आदेशलाई विगतको अध्यक्ष ज्यूले अवज्ञा गर्दै २०७१ साल ३ महिना १५ गते लगभग ४० जनालाई पूर्जा दिने काम गरिएको थियो । त्यस वेलाका प्र. जि. अ. र मालपोत कार्यायका प्रमुख सरुवा भई नयाँ प्रमुख आगमन भएको वेला मौका छोपी मालपोतका कर्मचारी नगर विकासको अध्यक्षको मिलेमतोमा उक्त सरकारको निर्णयलाई लत्याउने काम गरेको छ । उक्त छानविन गरेको एक प्रति कारवाही गर्नको लागि केन्द्रिय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रिय कार्यालयले लगेको थियो ।

यसबेला आफ्नो नातावाद कृपावाद, कमिसन तथा करौंडौको भ्रष्टाचार कृते जालसाजी गरी लगतमा नभएका मान्छेहरुलाई जग्गा वितरण गरिएको थियो । यस संघर्ष समितिमा संस्थापक नेता क. धर्मानन्द पन्त विरामी पर्दा उपचारका क्रममा काठमाडौं जाँदा यहि मौका छोपी हामीले खबरदार गर्दा गर्दै पनि विगत लामो समय देखि संघर्ष गर्दै आएका ०५३÷०४८ का लगत वाला र मजदुरहरुलाई वेवास्ता गरी नक्कली मान्छे खडा गरी पूर्जा दिएको ठहर हामीले गरेकाथियौ । हामी पुराना मान्छेलाई पाखा लगाएर गैर कानूनी ढंगले उक्त मितिमा वितरण गरेकोमा हाम्रो आपत्ति यस विषयमा के हो भने २०६९ सालको निर्णयलाई वेचविखनको बेला कार्यान्वयन गरेको हो भनिएको थियो । नेपाल सरकारले रोक्का गरे पनि पुराना निर्णय हो भनेर विगतमा विगतमा पुराना निर्णय किन कार्यान्वयन गरिएनन् त्यतिबेलाका प्र.जि.अ. र मालपोत अधिकृतले गर्न दिएका थिएनन् जब प्र. जि. अ. र मालपोत अधिकृत सरुवा भई जाँदा नयाँ आएका अधिकृतलाई गुमराहमा राखी गैर कानूनी ढंगले काम गरेकोमा हाम्रो तत्कालिन आपत्ती थियो । प्रक्रियागत ढंगले र समानता, पक्षपात, आफन्त नभनेर कानूनी ढंगले पाउने व्यक्तिलाई दिएमा हाम्रो आपत्ति थिएन तर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको पनि आग्रहलाई लत्याएरपुर्वाग्रही ढंगले नगर विकास समिति अगाडी बढ्यो र विभिन्न राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा यस समितिको कारणले गर्दा सिंगो कञ्चनपुर जिल्ला नै भ्रष्टारको अखडा हो भन्ने प्रचार भयो ।

जहाँसम्म यहाँ भन्दा अगाडिमा अध्यक्षले अदालतमा ढाट्ने कार्य गयो यसले संस्थाको गरिमामा आच आएको छ भने २०७१÷३÷१५ गते उहाँहरुले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नियममित तरिकाले दिएको छ भने हामीहरुलाई पनि दिनुपर्ने माग हामी अहिले राखी राखेका छौं भनी यसो होइन भने नगर विकास समितिले जाँचबुझ गरी खारेज गर्नु पर्ने थियो तर हालसम्म नभएको अवस्थामा विद्यमान हो । त्यसैले विगतबाट पाठ सिकी वर्तमानलाई स्वीकार गरी गरिब मजदुरलाई जुन तिसौं वर्ष देखि आफ्नो हक हित र अधिकारका लागि न्याय माग्दै आए उनीहरुलाई उचित न्याय मिलोस। देखाउने दात र खाने दाँत एउटै होस र विगतमा भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र सम्मानीत अदालतको निर्णयलाई सदर गराउन उच्च पहलकदमी रहोस ।

अन्तमा माथि उल्लेखीत ९ ओटा उपसमितिहरु१७ वटा बैठकहरु र सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको छ । अहिले नयाँ समिति आएको छ तर पनि मुद्दाको फैसला भएको १२ वर्ष वितिसक्दा पनि नगरविकास समितिबाट हामीलाई कुनै ताकेता गरेको छैन । वर्तमानमा नगरभित्र यस क्षेत्रभित्र वसोवास गरिरहेका मजदूर कमैया कमलहरी तथा सकुम्वासी वर्गलाई वसोवास व्यवस्थित गर्ने नाममा स्थानिय सरकारको मातहतमा रहेको वडामा भूमि आयोगले सुकुम्वासीका नाउँमा फर्म भराइयो र केही व्यक्तिहरुले फर्म काम गरे उनीहरुको नाममा निस्सा आएको छ । शहरको विभिन्न क्षेत्रमा देनभरि पसिना बगाएर साँझपख हातमुख जोड्नु पर्ने बाध्ता रहेको यस वस्तीलाई व्यवस्थित स्थायित्व गर्छु भनी सोझासाझा इमान्दार गरिव मजदुरहरुलाई राजनितिक दलहरुले बोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने तर हाल आएर सरेवारवाला पीडितहरुसँग कुनै समन्वय छलफल तथा जानकारी विना यो वस्तीलाई विस्थापित गर्ने स्थानिय प्रशासन तथा भीमदत्त नगरविकासको निर्णय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को अवास सम्वन्धी मौलिक हक तथा राज्यको निति निर्देशक सिद्धान्तको विरुद्ध भएकोले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिइ वर्षौ देखि वसावास गरिरहेकोलाई व्यवस्थत गर्न अनुरो गरिन्छ ।

राज्यले एकातिर घरवार विहिनलाई व्यविस्थत गर्छु भनि सुकुम्वासीको फाराम भराउने निश्सा दिने र अर्को तर्फ कुनै व्यवस्था नगरि उठौ भन्नु कति जायज हो ? अर्को कुरा समाननिय अदालतबाट भएको आदेशको को–कति–एकिन गरि व्यवस्थित गर भनि गरेको निर्देशन १३ वर्ष वितिसक्दा नि कार्यान्वयन नहुनु उल्टै आएर अहिले उठाउने षठयन्त्र गर्नु यो सरासर अदालतको आदेशको मानहानी हुन आउँछ । जहाँ वसेका छन् त्यही ठाउँमा वसोवास हुनु पर्छ । उठाउने कार्य निन्दनिय हुनेछ ।

हामी अदालतको आदेशलाई कार्यावन्वयन गराउँन शान्तीपूर्ण आन्दोलन तथा धर्ना दिने छौ तथा फैसला कार्यान्वयन भएन अपहेना भयो भनि अदालत जान बाध्य नपारौं । अहिले तपाई यस जिल्लाको प्रमुख अधिकारीको हैसियतले यहाँ हुनुहुन्छ हामी नगरविकास समितिका पीडितहरु अहिलेसम्म राज्यको कानुनलाई पालना गर्दै आइरहेका छौ र आन्दोलन पनि कानूनको दायरामा रही गरेका थियौं र हाम्रा संस्थापक मजदुर नेता क. धर्मानन्द पन्त यसै आन्दोलनमा घाइते भई सुगरको विरामीका कारण घाउँ राम्रो भएन र अन्त्यमा उहाँको निधन भयो यसै गरि अध्यक्षद्वय लोकेन्द्र पहाडी र लालु प्रसाद जोशीको मृत्यु भयो । यदि मजदुरले न्याय पाएमा उहाँ प्रति सच्चा श्रदान्जली हुने छ र अदालतले पनि हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको स्थिति छ भने राज्यको तेस्रो अंग न्यायपालिकाको निर्णयलाई नगरविकास समितिले विगत जस्तै अहिले पनि अवहेलना गर्छ भने हामी पीडितहरु पनि बाध्य हुनेछौं र हामी नगरविकास समितिको जग्गा जहाँ खाली छ त्यहीँ बस्ने छौं भनेन.वि.स. लाई कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न दिने छैनौ, यदि प्रशासनलाई नगरविकास समितिले हस्तक्षेप गर्ने लगाएमा हामी ज्यूदै त्यहाँबाट हट्ने छैनौं र हाम्रो लाश त्यहाँबाट हट्ने छ भन्ने जानकारी गराउँदै स्वर्गीय मजदुर नेता क. धर्मानन्द पन्तको त्याग तपस्या र वलिदानलाई खेर जान दिने छैनौं । उहाँ हाम्रो मसिहाको रुपमा हुनुहुन्थो । उहाँको बाटोमा हामी पनि लागि रहेका छौं । हामी पनि यस न्यायोचित आन्दोलनमा वलिदान दिन पछि पर्ने छैनौं । यस संघर्षबाट हुने परि हुने परिणामको जिम्मा सम्वन्धित निकायको हुनेछ ।

यो ज्ञापनपत्र बुझाएको केही समय भित्र हाम्रा निम्न माग पूरा होस र यदी हाम्रो माग पुरा हुदैन भने के कति कारणले हुँदैन हामीलाई लिखित जानकारी गराइयोस भन्ने अनुरोध गर्दै उचित जवाफ नआएको खण्डमाआन्दोलनको आंधिवेहेरी ल्याउने छौ र हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पछि पर्ने छैनौ । यसकारण सम्वन्धित निकायसँग विनम्र अनुरोध छ कि हामीहरुलाई व्यवस्थित गर्न तिर ध्यान जावस वरु उक्त वस्तिलाई एउटा नमूना मजदुरु कलौनीको स्थापना गर्नुहोस भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौ । तपाई एक जिम्मेवार जिल्लाको प्रमुख अधिकारी हुनुहुन्छ यहाँको पहलकदमी गरीब निमुखा मजदुरको पक्षमा सकारात्मक होस् विगतमा भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्मानिय अदालतको आदेशलाई सदर गराउन यहाँको उच्च पहल कदमी रहोस् भनी अनुरोध गर्दै विदा हुन्छौं ।

हाम्रा मुख्य मागहरु निम्न छन्

१. मिति २०५८÷९÷२५ को निर्णय कार्यान्वयन हुन पर्ने ।
२. मिति २०६० ÷ ३ ÷ ५ गतेको निर्णय नं. ४ कार्यान्वयन नगरेको । सो निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
३. मिति २०६१÷४÷१५ को निर्णय नं. ६ कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
४. मिति २०६०÷१÷६ गतेको निर्णय नं. १ कार्यान्वयन तुरुन्त हुनु पर्ने ।
५. २०६६÷२÷२६ गतेको प्रतिवद्धता अनुसार माग पुरा हुनु पर्ने ।
६. २०५३ २०४८ लगत छुटलाई यथासिघ्र समावेश गर्नु पर्ने ।
७. मान्य पुनरावेदन अदालतको निर्णय २०६८÷१÷१४ गते अहिले २०७१ ÷ १२ ÷ २२को निर्णय मान्य सर्वोच्च अदालतको २०६९÷१÷१४ को फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
८. २०६९÷९÷२२ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा तोकिएकोमा पुनः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
९. २०७२÷१२÷१२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१०. विगतमा अवैध रुपमा वितरण भएका पूर्जाहरुलाई खारेज गर्नु पर्ने ।
११. नगर विकास समितिका कर्मचारीहरुको सम्पत्तिको छानविन गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।
१२. नगरविकास समितिद्वारा सार्वजनिक शौचालय, मन्दिर, बाटो, खोलानालाको विक्री वितरण गरेको पुर्जा खारेज हुनु पर्ने ।
१३. नगर विकास समितिको खोलानालामा उचित ढल निकास, तार जाली आदिको उचित व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१४. विभिन्न ठाउँमा कलभर्ट निर्माण र होमपाइपको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५. नगर विकास अन्तर्गत सबै बाटोघाटोलाई कालोपत्रे गर्नुपर्ने ।
१६. सु.प. विश्वविद्यालयमा कर्मचारी राख्दा हामी स्थानीयलाई कम्तीमा २०% प्राथमिकता दिन नगर विकास समितिले पहलकदमी गर्नुपर्ने ।
१७. नेपाल सकारको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको अवैध संरचनामा हामीलाई मुछ्ने कार्य वन्द गरि वस्तीमा वसेको ठाउँलाई उचित व्यवस्था गरि पूर्जा दिनु पर्ने ।
प्रमाण तथा कागजहरु निम्न छन्–
१. नगरविकास समितिको मिति २०५८÷१२÷३० र २०५८÷९÷२५ को उपसमितिको निर्णय भएको २ प्रति ।
२.नगरविकास समितिको मिति २०६०÷३÷६ को निर्णयको १ प्रति । ३. नगरविकास समितिको मिति २०६८÷१२÷१५ को निर्णय भएको १ प्रति । ४. न. वि.स. को सर्वदलिय बैठक मिति २०६९÷१२÷२७ निर्णयको १ प्रति । ५. न. वि.स. को मिति २०७२÷२÷३१ गते निर्णयको १ प्रति । ६. न. वि.स. को मिति २०६०÷३÷५ निर्णय नं. ४ को निर्णय अनुसार पेश गरेका व्यक्तिहरुको नामावलीको १ प्रति । ७. माननीय पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर मिति २०६९÷२÷२८ निशेधआज्ञा पत्रको १ प्रति । ८. माननीय पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर मिति २०६८÷१÷१४ गते भएको फैसलाको १ प्रति । ९. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास मिति २०६९÷१÷१४ गते भएको फैसलाको १ प्रति । १०. माननीय पुनरावेदन अदालतको मिति २०७१ ÷ १२ ÷ २२ गते भएको फैसलाको १ प्रति । ११. सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय २०७०÷२÷२३ गते र २०७०÷१÷३ गतेको पत्र २ प्रति । १२. महेन्द्रनगर नगरविकास समिति मिति २०६९÷१०÷२२ गते भएको निर्णयको १ प्रति । १३. न. वि.स पीडित संघर्ष समितिले मिति २०७१÷६÷६ गते डा. महेन्द्र सुब्बा सहसचिव भौतिक योजना तथा शहरी विकास महाशाखामा बुझाएको निवेदनको १ प्रति । १४. न. वि.स. पीडित संघर्ष समितिले मिति २०७१÷६÷१० गते मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सु.प. क्षेत्रीय कार्यालय दिपायलमा बुझाएको निवेदनको १ प्रति । १५. शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग २०७०÷४÷२९ को अनुगमन सम्बन्धको पत्र १ प्रति । १६. शहरी विकास मन्त्रालय सम्बन्धमा मिति २०७०÷२÷२७ काम कारवाही सम्बन्धको पत्र १ प्रति । १७. शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मिति २०७०÷१÷१६ को आवश्यक कारवाही सम्बन्धको पत्र १ प्रति ।
१८. मिति २०६८÷६÷२९ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बसेको वैठकको निर्णयको १ प्रति । १९. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मिति २०६८÷५÷१९ भएको बैठकको निर्णयको १ प्रति । २०. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मिति २०६६÷३÷९ गते वैठक वसेको निर्णयको १ प्रति । २१. मिति २०६४÷५÷३१ गते नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ अञ्चल कार्यालय महाकालीलाई जानकारी
गराएको १ प्रति । २२. पीडित मजदुरहरुले नगरविकास समितिमा बुझाएको रकमको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडले २०७०÷१२÷९ मा पठाएको पत्रको ६ प्रति । २३. मिति २०७२÷३÷१ को जानकारी सम्बन्धमा नगर विकास पीडित संघर्ष समितिलाई पठाएको पत्रको १ प्रति । २४. मिति २०६७÷१÷६ गते नगर विकास समितिको निर्णयको १ प्रति ।२५. मिति २०७२÷१२÷१५ गते संघर्ष समिति र न.वि.स. विच वस्ती नहटाउने भएको निर्णय १ प्रति । २६. भूमि आयोगले दिएको लगत संकलन निस्सा २ प्रति २७. मिति २०६९÷९÷२२ गते नगर विकास समितिले गरेको निर्णय जुन निर्णयमा टेकेर पिडितहरुले रकम न.वि.स.को खातामा बुझाएको उक्त निर्णयको १ प्रति २८. विभिन्न पत्र पत्रिकामा भएको न.वि.स. पीडित सम्वन्धि खबर १३ प्रति ।

महेश प्रसाद पन्त
संरक्षक
गजेन्द्र नारायण चौधरी
अध्यक्ष
दान सिह विष्ट
सचिव
आनन्द सिह धामी
समाजसेवी
द्रोपती खत्री
अध्यक्ष
उज्ज्वल टोल
लहानु चौधरी
अध्यक्ष
मदन आश्रित टोल
पवित्रा शाही
अध्यक्ष
जनचेतना टोल
राम दिन चौधरी
अध्यक्ष
विशालनगर टोल
भरतलाल चौधरी
अध्यक्ष
ग्रिन टोल
हस्त बहादुर सुनार अध्यक्ष, गौरादेबी टोल