विगत वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष अत्यधिक गर्मी बढेको छ । विगत वर्षहरुमा भारको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जती तापक्रम हुन्थ्यो त्यो ताक्रम हाम्रा तराइका शहरहरुमा देखिएको छ । कञ्चनपुर र कैलालीमा ४० डिग्री तापमान पुगे पछि पानी पर्ने गर्दथ्यो तर यसपटक ४४ डिग्री नागेको अवस्थामा पनि पानी नपरेका कारण जनजिवन प्रभावित भएको छ । एकातिर गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर अब आउने मनसुनले के कस्तोसमस्या आउने त्यसप्रति चिन्ता बढन थालेको छ । मनसुन भित्रियसंगै धेरै स्थानहरुमा बाढी पहिरोको जोखिमले जनमानसमा त्रास फैलिने गरेको पाइन्छ ।
मनसुन भित्रियर मनसुन नबाहिरिन्जेलसम्म कतिबेले के हुने हो भन्ने चिन्ता जनमानसमा भइनै रहन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ अनुसार ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हनुसक्ने बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारहरुले के कस्तो पुर्व तयारी गरेको छ भन्ने कुराले महत्व राख्ने गर्दछ । तर अहिलेसम्म चलन चल्तिमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले विपद प्रतिकार योजना बनाएको पाइदैन । तीनै तहका सरकारहरुले विपद आए पनि गर्ने उद्धारका सामाग्री संकलन गर्ने र विपद आइसके पछि उद्धामा जुटने तथा राहात वितरण गर्ने काम गर्ने गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा वर्षा याममा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । तथापि राज्य एवं समाजले उल्लेखित समस्या न्यूनीकरण गर्ने र समस्या समाधानका स्थायी उपायको खोजी गरेको पाइदैन ।
समस्याहरू आई परे पछि हारगुहार गर्ने, राहात वितरण गर्ने कार्य नै निरन्तर चलिरहेको छ । विपद आइसके पछि स्थानीय नेपाली सेना,सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले सीमिति स्रोत र साधनका बीच जोखिम मोलेर उद्धार गरिरहनुभएको छ । विभिन्न संघ संस्थाहरु राहातका सामाग्री बोकेर पीडितहरुको लागि खानपान र लुगाफाटोको जोहो गर्ने गर्दछन् । परमपरा देखि चलिआएको यही विधि र प्रक्रियले वर्षेनी घर खेत गमाएर सुकुम्बासी हुनेहरुको संख्या थपिदै जाने गरेको छ । केही गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारले गर्नु पर्ने काम पनि गरेका छन् । जैविक तटबन्ध लगाय बाढीबाट जोगिन केही उपायहरु अबलम्बन गरेका छन् । तर घर दैलोमा रहेको सिंहदरवारले अहिलेसम्म प्रकृतिजन्य समस्याको न्यूनीकरण एवं स्थायी समाधान खोज्ने काम गरेको पाइदैन ।
राज्यले नदी किनारमा बसोबास गर्न र भिराला पाखाहरूमा घरवास गर्न भूगर्भीय दृष्टिकोणले सुरक्षित भए नभएको अनुसन्धान गर्नु पर्ने हो । यस्ता जोखिम युक्र ठाउँहरूमा बस्ती विकास गर्न नदिने र बस्ती विकास भएको भए अनेत्र व्यवस्थापन गर्ने हो । बस्ती विकास भएका नदी किनारहरूमा तटबन्ध गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने र ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गर्न नदिने कार्य सरकारले गर्नु पने हो । स्थानीय सरकारहरुले विपदलाई मध्यनजर गरेर यस्ता नीति बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जोखिम क्षेत्रमा बस्ने मानिस स्वयंले पनि भविष्यमा आइपर्ने प्रकृतिजन्य जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ । सरकारको उदासिन्ता र जनचेतनाको अभावका कारण मानव निर्मित विपदले अहिले सिंगो मुलुक भयभित देखिन्छ । सरकारहरुले यसको दीर्घकालिन समाधानका उपायहरु अबलम्बन नगरे सम्म यस्तै निरन्तरता उपने निश्चित छ ।
