मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पछि मुलुक दलहरुको भागबण्डामा चलिरहेको छ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार गठन प्रक्रिया देखि हरेक क्षेत्रमा दलिय भगबण्डा गरिदै आएको छ । संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्ति देखि लिएर न्यायपालिकामा न्यायधिश नियुक्ति सम्म दलिय भागबण्डाको आधारमा हुने गरेको छ । अहिले सरकारले भागबन्डामा ८ देशका राजदूतहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारत, डेनमार्क, बेलायत, मलेसियासहित ८ देशका राजदूतहरू भागबन्डामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । राजदूत सिफारिस गरिएका ८ मध्ये एमालेबाट ५, जनता समाजवादी पार्टीका दुई र माओवादीका एक जनाको सिफारिस गरिएको छ । सरकारले ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको एक महिनाभित्रै आठ मुलुकमा नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
राजनीतिक भागबन्डाअनुसार दुई वटा राजदूतको कोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अर्को एक जना माओवादीले लिने सहमति भए अनुसार अब तीन जाना राजदूतको सिफारिस हुन बाकी छ । सरकारमा बसेका दलहरुले नुन देखि सुनसम्म र पीउन देखि हाकिमसम्म सबै क्षेत्रमा भागबण्डा गर्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नमा पनि कुन दलको के हैसियत छ सोहिअनुसार भ्रष्टाचार गर्ने सहमतिमा भ्रष्टाचार गरिन्छ । सरकारमा सहभागि सानो दलले आप्mनो हैसियत अनुसारको र ठूलो दलले आप्mनो हैसियत अनुसार भ्रष्टाचार गर्ने सहमतिका आधारमा मन्त्रालयको भग बण्डा लगाइन्छ । भागबण्डाको राजनीति हरेक क्षेत्रमा गरिने भएकाले संवैधानिक भनिएका निकयहरु पनि दलका गुलाम हुन बध्य भएका छन् । त्यसै गरि राजनीतिक भागबण्डामा नै न्यायधिशहरु नियुक्त गरिने हुदा न्यायधिशहरु पनि सम्बन्धित दलप्रति उत्तरदायि हुने गर्दछन् ।
यस्तो विकृतिले सबै क्षेत्र र सबै निकायहरु अगटेकाले अब राजनीतिबाट अछुतो कुनै निकाय देखिदैन । मुलुकमा गठबन्धनको सरकार बन्ने गरेकोले राजनीतिक भागबण्डाको पनि विकास बढदै गएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई रिझाउन हरेक क्षेत्रमा सबै दलको भग लगाउनु पर्ने र भाग नलाएमा सरकार संकटमा पर्ने हुदा सरकार जोगाउनका लागि यस्तो गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । भागबण्डा नियुक्ति, बढुवा, सरुवा सबैकामको लागि गरिन्छ र भागबण्डालाई दलहरुले आप्mनो अधिकार नै भएको मान्यता दिने गरेका छन् । यसरी गरिने भागबण्डा दलहरुको अधिका हो वा विकृति हो ठम्याउन गारो भएको छ ।
राजनीतिक दलहरु भित्र पनि गुट उपगुटको राजनीति विद्यमान छ, त्यहा पनि यति प्रतिशतको भागबण्डा हुनु पर्ने माग गुट उपगुटहरुले आप्mनो मोलिक हककै रुपमा जोडदारसंग माग गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी गरिने भागबण्डालाई कानुनी मान्यता दिएर दलहरुको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर स्थापित गर्नु मात्र बाँकी भए पनि अधोषित रुपमा नैसर्गिक अधिकारकै रुपमा प्रयो हुदै आएको छ । यस्तो बिडम्बनापूर्ण अवस्थाले मुलुक कतातिर जादैछ भन्ने तर्फ भन्दा पनि आप्mनो दलले कति फाइदा पाउन सकेको छ र आगामी दिनमा कति फाइदा लुटन सकिन्छ भन्ने तर्फ सबै दलको सोच केन्द्रीत भएको पाइन्छ । जबसम्म मुलुकको राजनीति संग्लो हँुदैन तबसम्म मुलुकको विकास, निश्पक्षता, सुशासनको नाराले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले यस्तो भागबण्डाको शासन व्यवस्था जनताको हितमा छकि छैन सोच्नु पर्ने भएको छ ।
