अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्याल सहित ११ जना र एक कम्पनी विरुद्ध आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हु“दा अर्यालले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले अभियोग लगाएको छ । बहालवाला मुख्यसचिव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता सिंगो शासन प्रणालीकै बदनामी हो । मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीका लागि शासन सञ्चालनको सल्लाहकार हुने भएकाले सुशासनका लागि मुख्य भूमीका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार पद हो । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव देशको समग्र शासन प्रणालीको मियोका रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।
मुख्यसचिव सार्वजनिक प्रशासनको नेता भएकाले सरकारको सचिव, सरकार र संसद्, सरकार र न्यायपालिका, तथा सरकार र कर्मचारीबीचको सेतुको भूमीकामा रहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मुख्यसचिवले काम गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको आदेश निर्देशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउने, बैठकका एजेन्डाहरू बा“ड्ने र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने काम गर्दछ । तर यस प्रकरणमा मुख्यसचिव सहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अघिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे र केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् ।
जनतालाई सेवा दिने मात्र होइन, मुलुकको प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका मुख्यसचिवदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव अधिकृतसम्म भ्रष्टाचारमा फस्नुले कस्तो सुशासन रहेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । अहिले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । मुख्यसचिव र सचिवहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु मुलुकका लागि विडम्बना हो । एकपछि अर्को गर्दै सरकारका तीनै तहमा तल्लोदेखि माथिल्लो ओहोदामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनुले देशमा सुशासन कस्तो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का पछिल्ला महिनामा ६० जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ सय ५६ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ सय १० जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका १ सय २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्थाहरु पनि नेपालमा नभएका होइनन् । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत सरकारी निकाय कार्यरत छन् । यीनीहरु सबैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका छन् । तर मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ र ठूला व्यक्तिहरुबटै भ्रष्टाचार हुने भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरु लाहाचार बन्ने गरेका छन् । सुशासनको विगुल फुक्नेहरु नै ठूला भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिए पछि के को सुशासन ?
