महेन्द्रनगर । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आयोजित मञ्चको भेलाले अध्यक्ष पदमा नन्दादेवी जोशीलाई चयन गरेको छ ।
समितिको उपाध्यक्षमा बिष्ना लुहार, सचिवमा राम बहादुर चुनारा, कोषाध्यक्षमा मन्धरीदेवी सापकोटा, सह सचिवमा बसन्ती कुमारी सुर्जामगर चौधरी चयन भएका छन । मञ्चको सदस्यमा जोग सुनार, मान बहादुर नेपाली, कविराम मगर, रमेश विक, कमला सार्की, प्रकास सार्की, प्रकास दमाई र मिना कुमारी भाट चयन भएका छन ।
मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष महेश ओडको सभापतित्वमा आयोजित भेलाले नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको मञ्चका सचिव राम बहादुर चुनाराले बताए ।
मञ्चको भेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बैतडी जिल्ला लगायत क्षेत्रबाट आएका तीन दर्जन बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् ।
भेलामा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले भूमि सम्बन्धी ऐन, कानुन संसोधन नहुँदा कार्य अघि बढाउन निकै झन्झटिलो रहेको बताए ।
उनले जिल्लामा जग्गा नापजाँचको कार्यलाई अघि बढाईएको चर्चा गर्दै थोरै जनशक्तिमा राम्रो रिजल्ट निकाल्नका लागि प्रयासरत रहेको बताए ।
लालपूर्जा लिनका लागि राजश्वको दर अधिक हँुदा घटाउनका लागि आयोगलाई आग्रह गरिएको उनले उल्लेख गरे । आयोगले विद्यमान राजश्वको दरमा ६० देखि ७० प्रतिशत सम्म घटाउने अश्वासन पाईएको उनको भनाई रहेको थियो ।
भूमिहीन परिवारको जग्गामा स्वामित्व कायम गर्नका लागि स्थनिय तहले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । आरक्ष संघर्ष समितिका सचिव गोविन्द नेपालीले आरक्ष विस्थापीत परिवारको समस्यालाई भूमि अभियन संग जोडेर लैजानु पर्ने बताए ।
वर्षौ देखि आरक्ष विस्थापीत परिवार शिविरमा बस्दै आएपनि दुई दर्जन बढी आयोग बन्दा कार्य अगाडी बढन नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
अधिकारकर्मी मोहन ओडले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित लगायतको जीवना परिवर्तन आउन नसकेको बताए । संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाई थियो ।
मञ्चका नव निर्वाचित अध्यक्ष नन्दादेवी जोशीले चुनावका बेला नेताहरुले झोलाबाट लालपूर्जा दिनेझै गरी अश्वासन बाँड्ने गरेको चर्चा गर्दै चुनाव जितेर गएपछि भूमि सम्बन्धी समस्यालाई थाति राखेर बल्झाउने कार्य मात्रै गर्दै आएको बताइन् ।
नेपाली नागरिकता बाहक भएपनि जीविका चलाउनका लागि भारतकै भर पर्नु पर्ने अबस्था विद्यमान शासन व्यवस्थाको उपज भएको बताइन् ।
