महेन्द्रनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा घोटालामा समितिका तीन पूर्व अध्यक्ष सहित ३७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । समितिको जग्गा गैर कानुनी रुपमा लिज र बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
जग्गा घोटालामा मुद्दा दायर गरिएका अध्यक्षमा गोपाल रसाईली, पल्टु राना र पुस्कर चौधरी छन् । तीन अध्यक्षमध्ये रसाइली र चौधरी सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । अर्का राना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार भएका छन् ।
रसाइलीलाई माओवदी केन्द्र, चौधरी र राना अन्य दलबाट अध्यक्ष भएका हुन् । नगर विकास समितिको अध्यक्षपछि काँग्रेसका चौधरी स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी प्रवेश गरेका थिए । माओवादी प्रवेश गर्न अघि उनी काँग्रेस कञ्चनपुरको उप सभापति थिए ।
अहिले चौधरी र रसाइली दुबै सत्ता गठबन्धनमा छन् । चौधरी माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य टिकटका लागि सिफारिश गरिएका थिए । रसाइलीलाई ३८ लाख ५० हजार, पल्टु राना ३७ लाख ९२ हजार र पुष्कल चौधरी ३ लाख ७४ हजार बराबरको बिगो कायम गरी अशुल गर्न माग गरिएको छ ।
नगर विकास समितिबाट प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति पनि विशेष अदालतमा तानिएका छन् । उनीहरुमा लिलावती धामी, जय बहादुर कामी, महेश बिष्ट, नवराज ऐर, जानकी चन्द, महेश प्रसाद दाहाल, बेलु देबी कामी, मदन दमाई र हाल कायम जग्गाधनी अनिता गुप्ता, लक्ष्मी विष्ट, गिता देवी सिंह, फुन्नी कपाडी, जानकी कुमारी हमाल, पद्मा देवी ओझा, मान बहादुर थापा, गुमा देवी पन्त र लक्ष्मी देवी बडुवाल छन् ।
प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने ऐर माओवादी केन्द्र र दमाई काँग्रेसका नेता हुन् । काँग्रेसका दमाई स्वतन्त्रबाट कञ्चनपुर ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडेका ऐर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटामा स्वकीय हुन् ।
जग्गा घोटालामा तानिनेमा सबैभन्दा बढी मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी परेका छन् । उनीहरुमा समितिका तत्कालिन सदस्य सचिव चन्द्र प्रसाद चौधरी, नगर विकास समिति तत्कालिन नायव सुब्बा पुष्पराज भट्ट, तत्कालिन अमिन तुलादत्त जोशी, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्ण कुमार निरौला, तत्कालीन मालपोत अधिकृत विशन सिंह थापा, तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोक कुमार भण्डारी, तत्कालीन मालपोत अधिकृत शंकर बहादुर विष्ट, मालपोत कार्यालय तत्कालीन शाखा अधिकृत दलजित भट्ट, मालपोत कार्यालय तत्कालीन शाखा अधिकृत जय बहादुर विष्ट छन् ।
मालपोत कार्यालय तत्कालीन शाखा अधिकृत घनश्याम दत्त विष्ट, मालपोत कार्यालय तत्कालीन नायब सुब्बा गणेश बहादुर ऐर, मालपोत कार्यालय तत्कालीन नायव सुब्बा नयन सिंह कुँवर, मालपोत कार्यालय तत्कालीन नायव सुब्बा भिम सिंह रावल, मालपोत कार्यालय तत्कालीन खरिदार नरेन्द्र वहादुर ऐर, मालपोत कार्यालय तत्कालीन खरिदार नमराज भट्ट, नापी कार्यालय तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत मोहन चन्द ठकुरी, नापी कार्यालय तत्कालीन नापी अधिकृत पुष्पराज जोशी पनि अदालतसम्म पुगेका छन् ।
नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका २०६१ को दफा ५ बमोजिम र बोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अध्यक्षको एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा दिएको देखिएको अख्तियारको दावी छ ।
