महेन्द्रनगर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आयोजित महिला, शान्ति, सुरक्षा र दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी स्थानिय सरकारसंग संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका, अंगभंग भएका यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिहरुको अधिकारको ग्यारेण्टी अझै हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नागरिक आवाज र एडभोकेसी फोरम नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमा फोमरमका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्प विक्रम शाहीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हँुदै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यसम्पादन सम्बन्धी दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताए ।
उनले कार्ययोजना लागु गर्ने दायित्व, कर्तव्य र अधिकार स्थानिय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिहरुको पुनः स्थापन, समायोजनको ग्यारण्टी अझै हुन सकेको छैन, पूर्ण रुपमा शान्ति स्थापना हुन नसक्दा द्वन्द्व पीडितहरु अझै न्यायको पखाईमा रहेका छन् ।”
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० लागु गर्नका लागि नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरि सकेको उल्लेख गर्नु हुँदै उनले कार्ययोजना लागु गर्न प्रत्येक पालिकालाई परिपत्र भैसकेको बताए । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरु र तीनका परिवारको अर्थपूर्ण सहभागीता, संरक्षण, सुरक्षा, परिपूण र राहतका कार्यक्रममा समेटीनु पर्ने उहाँको भनाई थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेका महिला तथा बालिका माथि दुव्र्यवहार गर्नेहरु अहिले सम्म कानुनी दायरामा आउन नसकेको उनले बताए ।
“यौन हिंसामा परेका महिला तथा बालिका अहिले पनि अगाडी आउन नसक्दा पीडकलाई कानुनी दारायरामा ल्याउन सकिएको छैन” उनले भने, “पालिकाहरुले कार्ययोजना बनाई द्वन्द्व पीडितहरुका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।”
हिंसामा परेकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी राहत उपलव्ध गराउने, पीडकलाई कानुनी कारवाही गरिनु पर्ने उनको भनाई थियो । क्षमता विकास गरी आवश्यकता अनुसार स्रोत परिचालन गरी सीप दिनु पर्दछ ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका कार्यक्रम अधिकृत अनुपा अर्यालले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सबै भन्दा बढी महिला तथा बालिका प्रभावित भएको बताए । यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित धेरै भएपनि ३१५ जनाको मात्रै उजुरी परेको जानकारी दिए ।
“उजुरी न्यून छ” उनले भने, “समाज, लोकलाजका कारण खुलेर आउन सक्नु भएको छैन ।” न्याय संगै राज्यबाट पाउने राहतबाट बञ्चित रहदै आएको उनले बताए ।
स्थानिय तहमा द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालिकाका हकमा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उप समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे ।
जसमा महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता राज्य र विद्रोही पक्षबाट उत्पीडनमा परेका दुई जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
वडा अध्यक्ष उत्तरदेव भट्टले धेरै अघि आएको कार्ययोजनाको अहिले औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम प्रस्तोतामाथि आक्रामक हँुदै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने बताए । उनले कार्यक्रममा फोरमका कार्यक्रम अधिकृतको उमेर सोध्न समेत भ्याए ।
“कति नै भयो र तपाईको उमेर नौ वर्षको हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भैसकेकाले अहिले सिकाउनुको अर्थ छैन” उनले भने । कार्यक्रमको विरोध गरेपनि उनले भत्ता र नास्ता भने लिन चुक्नु भएन ।
नगर उप प्रमुख कल्पना पन्तले कार्यक्रम प्रभावकारी भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई नगरपालिकाबाट हुन सक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।
नगर प्रमुख रण बहादुर महराले कार्ययोजना आएको धेरै भएपनि अहिले यस्ता कार्यक्रमहरुको औचित्य नै नभएको बताए ।
