महेन्द्रनगर । छाडा चौपाया कृषकका लागि समेत मुख्य चुनौती बनेका छन्। खेतमा तारबार लगाउनुका साथै रातभरि चौकीदारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कृषकहरूको गुनासो छ। २०७४ यता जनप्रतिनिधिले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि हरेक स्थानीय तहले डेढ÷दुई करोडसम्म खर्च गरेका छन्। तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन् ।
सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि अक्षय कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरिएको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन गर्न अक्षय कोष स्थापनाका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
हरेक स्थानीय तहले वर्षमा २० लाखदेखि एक करोडसम्म बजेट छुट्याउने गरेका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको ६ वर्षमा कञ्चनपुरमा मात्रै १० करोडको हाराहारी बजेट खर्च भइसकेको छ। सोहि हाराहारीमा कैलालीमा पनि खर्च भएको छ। तर समस्या समाधान हुनुको साटो झन्झन् विकराल बन्दै गएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न भन्दै ५ करोड बजेट छुट्याएको मन्त्रालयका सचिव मदनसिंह धामीले बताए ।
उनका अनुसार पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुर र कैलालीमा २÷२ करोड तथा पशु सेवा निर्देशनालय दिपायललाई एक करोड बजेट छुट्याइएको छ। स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न खोजेमा संरचना, दाना र हेरालुलगायतका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको उनले बताए ।
