सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूबीच संसद्मा विहीबार भएको धकेलाधकेलले राजनीतिलाई झन जटिल अवस्था देखापरेको छ । सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलहरुलाई ध्रुवीकरणतिर धकेलेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको प्रतिपक्षी दलहरुको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले साझा धारणा बनाएका छन् । कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसदका कुनै काम कारबाही अघि बढाउन नदिने अडानको समर्थन गर्दै बैठकले छानविन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने निर्णमा पुगेका छन् । बिहीबार छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग राखेर कांग्रेसले वेल घेरेर नाराबाजी गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेले गृह मन्त्रीलाई बोल्न समय दिएपछि संसदमा धकेलाधकेलको अवस्था आएको थियो ।
सो घटनापछि शुक्रबारलाई सारिएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साढे दुई महिनाअघि सत्ता समीकरण फेरेर रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहकन्त्री बनाए पछि संघीय संसद चल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् चल्न नदिएको बहाना बनाएर सरकारले हिउँदे अधिवेशन बन्द गरेको थियो । हिउँदे अधिवेशन विधेयक पास गर्ने भएकाले सरकारले अध्यदेश ल्याएर काम चलाउन सक्छ । तर वर्षे अधिवेशनमा सरकारको निति तथा कार्यक्रम पास गराउन पनि संसद खुलाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारको निति तथा कार्यक्रम पास नभएमा पन्ध्र गते बजेट कसरी ल्याउने भन्ने पनि हुन्छ । अहिले सरकार संकटग्रस्त अवस्थामा फसेको छ ।
नेकपा एमाले सरकारमा साझदार भए पनि उसले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुग्ने काम नगरेर कसरी असहयोग हुन्छ भन्नेमा देखिएको छ । सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि जोडिएको छ । उनी साझेदार र प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीबाट ६० करोड रूपैया“भन्दा बढी ऋण लगेर अपचलन गरेको छ । लामिछाने स्वयंका नाममा दुइटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा तीन करोड रूपैया गएको देखिन्छ । जति प्रमाणहरू अहिले सार्वजनिक भएका छन्, तिनकै आधारमा पनि सभापति लामिछाने अदालतमा दण्डित हुने अवस्था छ । त्यसैले रास्वपालाई संसदीय छानबिनमा सहमति जनाउन सजिलो छैन । एमाले सदनमा रास्वपा र त्यसका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको पक्षमा उभिएको छ ।
संसदमा यतिबेला रास्वपा र कांग्रेसभन्दा पनि एमाले र कांग्रेस भिडिरहेका छन् । बिहीबारको संसदमा यस्तै दृष्य देखिएको छ र एमालेकै कारण समिति बन्न नसकेको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी बेञ्चमा बस्ने दलहरूको बैठकले तीन विषयमा साझा समझदारी बनाएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन विपक्षी दलहरू एउकजुट भएका छन् । विपक्षी दलहरु मात्र नभएर सत्ता पक्षकै नेकपा समाजवादीको बैठकले पनि छानविन समिति गठनको माग गरेको छ । छानविन समिति नबनेसम्म सदन चल्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले एमालेले आप्mनो त्यगेर छानविन समिति बनाउनु सहमत हुनु नै उचित हुने छ ।
