नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको पाइएको छ । विगतमा सिंहदरबारबाट सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेकोमा अहिले आएर स्थानीय तह सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा देखिएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा सारेपछि स्थानीय तहमा अधिकारसंगै बेथिति र अनियमितता पनि सरेको छ । मुलुक संघीय अभ्यासमा गएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
जनताको घरदैलोको सरकारले जनताका हरेक पीरमर्कामा मलम लगाउने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले त्यसको विपरित स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियारमा पुगेका उजुरीबाटै पुष्टि हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिले शक्तिको दुरुपयोग गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको दाबी छ । देशमा संधीयता लागू भएयता स्थानीय तहमा विकास भन्दापनि विनास र अनियमितता बढी हुने गरेको छ । आफै जनप्रति निधि आफै ठेदार भएर विकासको नाउमा भीरपाखामा डोजर चलाएर वस्ती नै पहिरोले बगाउने विनास निम्त्याए । यस्तो कार्य रोक्न चौतर्फि विरोध भए पनि अहिले कही कमी आएको छ । स्थानीय व्यक्तीलाई निर्वाचित गरेसंगै आफुअनुकुल निर्माण गरेका मापदण्ड र कार्यविधिकै कारण विकासमा भन्दा अनियमितता बढी हुदै गएकोले अख्तियारमा उजुरी दिनेक्रम बढेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि महालेखाको प्रतिबेदनमा समेत स्थानीय निकायमा विकासभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार भएकोभन्दै उजुरी दिनेक्रम रोकिनेभन्दा झनझन बृद्धि हुदै गएको तथ्याङक सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय तहमा भए गरेका विकास निर्माण कार्यमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने क्रम बढेको छ । फिल्डमा गरेका कार्यको तुलनामा बढी काम गरेको कागजी प्रतिवेदन तयार गरी राज्यलाई गैरकानुनी हानी पु¥याउने क्रम बढेको देखएकोले प्रतिवेदनले धेरै निर्देशनहरु पनि दिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा विकसित हु“दै गएको औंल्याइएको छ ।
तीन तहका सरकारमा स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । भ्रष्टाचारका उजुरी मात्र होइन, स्थानीय तहमा बेरुजु पनि उत्तिकै बढेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैया“को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चार हजार पा“च सय २४ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएका आठ हजार दुई सय उजुरी थिए । यी दुवै गरी अख्तियारमा १२ हजार ७२४ उजुरी छन् । चार हजार तीन सयभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहस“ग सम्बन्धित छन् । अख्तियार र महालेखाको तथ्यांकले तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार हुने गरेको पुष्टि हुन्छ । विकासका नाममा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा स्रोत परिचालन गर्ने, कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई पोस्ने र त्यसको हिसाबसमेत नराख्ने प्रवृत्तिले आर्थिक पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठेको । यसले गर्दा स्थानीय तहको सुशासनमा समेत धक्का पुगेको छ ।
