महेन्द्रनगर । प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्कीलाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ । विश्व बजारमा आएको आर्थिक मन्दी र कोरोनाकालको असर सुदूरपश्चिमका आमसञ्चार माध्यममा पनि परेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै मन्त्री सार्कीलाई आईतवार ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
‘आर्थिक अवस्थामा आएको मन्दीले धेरै सञ्चार माध्यमहरू बन्द भएका छन् भने अधिकांश पत्रकारहरू आफ्नो पेसा छोडेर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन’ मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महासचिव शिवराज भट्टले मन्त्री सार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
मन्त्रीलाई बुझाइएका ज्ञापन पत्रमा ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन २०७६’ खारेजीको माग गरिएको छ । आम सञ्चार नीति बनाउन गठन गरिएको समितिले बुझाएको मस्यौदामा थप छलफल गरि परिमार्जनसहित विधेयक यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत माग गरिएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणका आधारमा प्रदेशभित्रका पत्रपत्रिकाहरूलाई मासिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गर्न, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा रेडियो, अनलाइन पत्रिका, अनलाइन टिभी र पत्रपत्रिकाहरूलाई वार्षिक रुपमा दिदै आएको ८ हजार रकम एकदम न्यून र लाजमर्दो भएकाले त्यो रकम मासिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका रुपमा दिन लगाएतका माग गरिएको छ ।
