पुनर्वास । पुनर्वास नगरपालिका न्यायिक समिति संगको सहकार्यमा सञ्चालन हुदै आएको नगरपालिका स्तरीय ईग्जिट पोलिसी संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
पुनर्वास नगरपालिकामा लक्षित समुदायका व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासंग कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वय तथा युएनडिपिको आर्थिक सहयोगमा, बहुद्देश्यीय विकास समाज डडेल्धुराले पुनर्वास नगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्दै आएको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम गरिएको छ ।
पुनर्वास नगरपालिका ६ को सभा हलमा वडाध्यक्ष मित्र सिह लामा को अध्यक्षतामा भएको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अथिति न्यायिक समिति संयोजक एवं नगर उप प्रमुख भुुलिया कुमारी राना रहेका थिए । यसैगरि बिशिष्ट अतिथिमा पुनर्वास नगपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तिलक प्रसाद रिजाल , अतिथिमा वडाध्यक्ष मनोज जैसी ,पदम रोकाय, मोहनलाल राना, डम्मर थापा, कृष्ण तामाङ, कर्मचारी लगायत सहभागी भए ।
कार्यक्रममा लक्षित समुदायका नागरिकहरुको नागरिकता,जन्मदर्ता,विवाह दर्ता, तथा न्यायिक समिति समक्ष परेका उजुरी ।स्थानीय न्याय सेवा प्रवद्र्धन, न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यसम्पादन, स्थानीय तहमा कानुनी सेवाको दिगोपन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका चुनौती तथा आगामी योजनाका विषयमा सहभागीबीच विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
सहभागीहरूले परियोजनाले स्थानीय तहमा कानूनी पहुँच, मध्यस्थता क्षमता अभिवृद्धि, समुदायमा कानुनी सचेतना र पीडितमैत्री सेवा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको मूल्यांकन गरेका छन्।
संस्थाका अनुसार, यस कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पश्चात हाल सम्मा ११४४ महिला र ८६२ पुरुष गरि जम्मा २००६ जनाले प्रत्यक्ष लाभाम्बित बनेको जिकिर गर्दै विगत केही वर्षहरूमा सञ्चालन गरिएको मोवाइल कानुनी भ्यानबाट ४४७ जना , सुधारात्मक कानुनी सहयोग सेवाबाट ११२ जना , मोवाइल कानुनी सहायता क्लिनिक बाट ११२ जना , स्थानीय न्यायिक तथा कानुनी सहायता नेटवर्क बाट २६ जना, पालिका स्तरीय समनवय बैठकबाट २६ जना ,सि .ओ .सि.एस. का लागि कानुनी सशक्तिकरण सम्बन्धी प्रादेशिक स्तरको क्षमता निर्माण तालिम मार्फत ३० जना, कानुनी सहायता बजेट विनियोजन सम्बन्धी नीति २७ जना, परालेगल तालिन र परिचालन मार्फत १६ जना, कानुनी हेल्प डेस्क बाट २०२जना , गरि मोबाइल कानुनी सहायता परामर्श सेवा, पीडितमैत्री उपचारात्मक समर्थन, अभिमुखीकरण तथा कानुनी साक्षरता कार्यक्रमहरूले समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए ।
बहुद्देश्यीय विकास समाज डडेल्धुराका परियोजना संयोजक चन्द्र शर्माले परियोजनाले स्थानीय तहमा प्रदान गरेको प्राविधिक सहयोग, क्षमता विकास, कानुनी संरचना सुदृढीकरण तथा समुदायस्तरको कानुनी पहुँच विकासका उपलब्धिहरू साझा गर्दै, परियोजना समापनपछि पनि नगरपालिका र समुदाय यसै मार्गदर्शनअनुसार अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा यु एन.डी पी का प्रतिनिधि एवं अधिबक्ता ईमान बहादुर सुनारले जन्मदर्ता बनाउने जिम्मेवारी पञ्जिकाधिकारीले गर्ने भएकोले उनले कामको प्रतिरक्षा प्रक्रिया र कागज नै हुने गरेकोले सबैले कानुन, कागज र प्रक्रियामै विश्वास गर्नु पर्ने बताए । उनले विभिन्न समूहबाट आएका जनचासो र गुनासोबारे कानुन सबध व्यवस्था र प्रावधान बारेमा प्रष्ट पार्दै नागरिकताको विषय अति नै गम्भिर मुद्दा भएको बताउदै नागरिकता बारे र जन्मदर्ता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बारे प्रष्ट पारे ।
यसैगरी एम.पी.डि.एसका फोकल पर्सन गणेश नागरीले भने,“ईग्जिट पोलिस भनेको सेवा अन्त्य होइन, सेवा स्थानीय स्तरमै दिगो रूपमा अवस्थित समुदायका हातमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हो। हामीले बनाएको संरचना अब समुदाय स्वयंले चलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।”
वडाध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति मित्र सिंह लामाले छोटो समयमा नै संस्थागत सुधारमार्फत ‘न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि’ परियोजना अन्तर्गत आयोजित भ्हष्त एयष्अिथ संवाद सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै संस्थाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै। उनले यस्तो पहलले समुदाय स्तरमा न्याय पहुँचका विषयमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता सार्थक कार्यक्रम निरन्तर रूपले अघि बढाने विश्वास व्यक्त गरे।
अन्त्यमा प्रमुख अतिथिको आसनबाट कार्यक्रममा बोल्दै नगर उप प्रमुख भुलिया कुमारी रानाले परियोजनाले सुरु गरेका सेवा तथा सुधारहरू दीगो रूपमा निरन्तरता दिन भ्हष्त एयष्अिथ महत्त्वपूर्ण रहेको र स्थानीय स्तरमा स्वामित्वसहित परियोजनाका अभ्यासलाई संस्थागत बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले पुनर्वास नगरपालिकाले परियोजनाद्वारा विकास गरिएको मोडेल, तालिम, प्रक्रिया तथा कार्यविधिलाई दीगो रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्वयंसेवी मध्यस्थकर्ता तथा न्यायिक समिति सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि निरन्तरता दिने र कानूनी सेवामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्यायिक सेवा प्रवाहमा अझै केही संरचनागत र प्राविधिक मजबूती आवश्यक रहेको, नगरपालिका र न्यायिक समितिको स्रोत–साधन तथा जनशक्ति क्षमतालाई विस्तार गरिनुपर्ने तथा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गका नागरिकका लागि न्याय प्राप्ति प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउन सुझावहरू दिएका थिए ।
