धनगढी उप महानगरका वडा अध्यक्षमाथि लाग्यो विचाराधिन मुद्दामा पदीय शक्ति दुरुपयोग गर्दै घर खाली गराउन धम्की दिएको आरोप

हिमेश वि.क
धनगढी । कैलालीको धनगढी उप महानगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष राज बहादुर ऐरले पदीय मर्यादा विपरीत घर खरिदबिक्री र बहाल कर सम्बन्धि विवाद भएको विषयमा अदालतको आदेश भन्दै घर खाली गराउन धम्की दिएको आरोप लागेको छ । बिचाराधिन मुद्दाको अपेलहना गर्दै वडा अध्यक्ष ऐरले पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

धनगढी–३ का कुबेर सिंह रोक्का घर खरिदबिक्री र त्यसपछि भाडाको विषयमा भएको विवाद सम्बन्धि मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, वडअध्यक्ष ऐरले अदालतले घर खाली गराउन आदेश दिएको भन्दै घर खाली गराउन धम्की दिएको रोक्का दम्पत्तिले आरोप लगाएका छन् ।

वडाध्यक्षले भनेजस्तो अदालतले कुनै आदेश नदिएको पाइएको छ । रोक्का दम्पत्तिबाट जग्गा सहित १९ महिना अघि घर खरिद गरेका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ का चन्द्र सिंह केसीले रोक्काकी श्रीमती चन्द्रादेवी रोक्का समेत हर्कबहादुर सिंह, बीरबहादुर बम र पुष्पक तोक थापा विरूद्व करार अन्त्य भएकोले मर्का पर्ने पक्षले करार शिर्षकमा १६ मंसिर २०८२ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएका छन् ।

उक्त मुद्दामा अदालतमा अहिलेसम्म पेशी समेत चढेको छैन् । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरूले प्रतिउत्तर समेत दिन पाएका छैनन् । तर वडाध्यक्ष ऐरले भने अदालतको आदेश भन्दै घर खाली गर्न , नगरेको खण्डमा प्रहरी परिचालन गरेर हटाउने चेतावनी दिएको कुबेर रोक्काले बताए ।

“हामीले घर बिक्री गरेका केसीजीले अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको छ । त्यो मुद्दामा कुनै फैसला भएको छैन,“ रोक्काले भने, “वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐरले अदालतबाट घर खाली गराउन आदेश आएको छ।

खाली गर्नुहोस् नभए प्रहरी लगाएर हामी खाली गर्छौ भनेर धक्याईरहनुभएको छ । वडाध्यक्ष अदालत भन्दा ठूलो हुन र ?“वडाध्यक्ष ऐरले प्रेसपत्रसँग समेत अदालतको आदेशअनुसार रोक्कालाई घर खाली गराउन भनेको दाबि गरेका छन् ।
दुई पक्षको विवादमा अदालतले घर खाली गर्न आदेश दिएर वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएको बताउदै उनले सोहीअनुसार खाली गर्न भनिएको दाबी गरे ।

दुवै पक्षलाई विवादका विषयमा छलफल गर्न बोलाउदा समेत नआएको उनले बताए । ऐरले अदालतको आदेशसहितको पत्र आफूसँग भएको जिकिर गरे । पत्र पठाउन आग्रह गर्दा बैठकमा भएको भन्दै फोन राखिदिए ।

घरधनी केसीले समेत घर खाली गराउन अदालतले आदेश नदिएको बताउदै वडा कार्यालयले आफ्नो अधिकार अनुसार उक्त कुरा भनेको हुनसक्ने बताए ।

“१९ महिना अघि चन्द्रादेवी रोक्का र कुबेर रोक्काको घर लिलाम भइरहेको अवस्थामा मैले दुई करोडमा उहाँहरूको घर किनेको थिए । त्यसपछि उनीहरूले घर आफै राख्ने भनेपछि मैले लागेको पैँसा दिनुहोस् भनेको थिए तर पैँसा अहिलेसम्म दिनुभएको छैन्,“ केसीले भने, “रोक्काले मासिक ८० हजार रूपैयाँ भाडामा त्यही घर लिए ।

मलाई न पैँसा दिने न घरको भाडा तर वडा कार्यालयले बहाल कर माग्न थाल्यो । त्यसपछि मैले अदालतमा मुद्दा हालेको छु । अहिलेसम्म कुनै आदेश भएको छैन् । घर खाली गराउने कुरा वडा कार्यालयको अधिकारअनुसार होला“ आफू पीडित भएकोले न्यायिक लडाइँमा अघि बढेको उनी बताउँछन् ।