

महेन्द्रनगर । शिक्षक र कर्मचारी दुबै महिला मात्रै राखेर नमूना बनाउन खोजिएको जानकी कन्या माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहमा गणित शिक्षक पढाउने सबै शिक्षक हटाइएका छन् ।
जानकी कन्यामा प्रधानाध्यापक अन्जुला भट्ट र कृष्ण सिह खत्री माध्यमिक तहका गणित शिक्षक थिए । भीमदत्तको दरबन्दी मिलानमा नयाँ शिक्षक व्यवस्थापन नगरी उनीहरु दुबैको अन्यत्र सरुवा गरिएको छ ।

प्रधानाध्यापक भट्टलाई जेसिम मावि र खत्रीलाई सरस्वती मावि परखेडी सरुवा गरिएको छ ।
भीमदत्तको शिक्षक दरबन्दी मिलान उच्च स्तरीय कार्य दलका सुझाव अनुसार विद्यालयका सबै पुरुष शिक्षक कर्मचारी हटाएर महिलालाई मात्रै राखिएको हो ।
कार्य दलको सुझाव विपरित महिला प्रधानाध्यापकलाई अन्त्रय सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानाध्यापक भट्ट र भीमदत्त नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका कर्मचारीबचि तीन वर्ष अघि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम केरमेट विवाद झगडा भएको थियो ।

शिक्षा शाखाका कर्मचारीले प्रधानाध्यापक भट्टका बढुवा रोक्न उनको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम केरमेट गरेका थिए ।
फाराम केरमेटमा कर्मचारीसित झगडा भएपछि प्रधानाध्यापक भट्ट प्रशासकीय अदालत गएकी थिइन् । अहिले मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।
मूल्याङ्नकन फाराम केरमेट झगडाको रिसले प्रधानाध्यापक भट्टलाई सरुवा गरी जेसिज पुगाइएको छ ।
जेसिजका प्रधानाध्यापक बिमला बोकटीलाई जानकी कन्या ल्याइएको छ । बोकटी विज्ञान विषयका शिक्षक हुन् । बोकटीको सरुवा भएपछि जेसिजमा विज्ञान पढाउने शिक्षक शुुन्य भउका छन् ।
जानकी कन्यामा कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षक पनि सरुवा गरिएका छन् । यस वर्ष कक्षा १२ का विद्यार्थी पढाउने शिक्षक कहाँबाट आउने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
भीमदत्तका शिक्षा शाखा प्रमुख हरि दत्त जोशीले चालु शैक्षिक सत्रदेखि जानकी कन्यालाई नमूना विद्यालयका रुपमा सञ्चलन गर्न लागिएको बताए ।
नगर शिक्षा समितिले सबै विद्यार्थीलाई छात्रा पोशाक बाफत प्रोत्समाहनको रुपमा एक हजार पाचँ सय रुपैयाँ दिने, दुरीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी वडाको सिफारिशमा विद्यालय मार्फत यातायातका लागि साइकल उपलब्ध गराउने, निर्णय ३ः कक्षा ५ भन्दा माथि अध्यनरत सबै छात्रालाई दिवा खाजाको लागि प्रति महिना ५० हजार मासिक विद्यालयलाई दिने, कन्या माविमा अध्यापन गराउने महिला शिक्षिकालाई प्रोत्साहना स्वरुप मासिक एक हजार पाचँ सय थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा विद्यालयले पेश गरेको प्रस्तावको आधारमा समस्या सम्बोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
