महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बजेट विवाद समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
आइतबार सार्वजनिक भएको बजेट पारित गर्ने र बजेटमा देखिएका बेथिति छानबिनमार्फत हटाउने निर्णय भएको नेकपा सांसद अक्कल रावलले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशसभाबाट अनुमोदन हुने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ । समितिले छानबिन गरेपछि कात्तिक १५ गतेभित्र बजेटमा रहेका बेथिति पूरक बजेटमार्फत हटाउने सहमति भएको उनले बताए ।
‘अहिले आइतबार सार्वजनिक भएको बजेट नै पारित गर्ने तर पुँजीगत खर्च नगर्ने सहमति भएको छ,’ रावलले भने । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा सुरु भएको थियो । बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेको थियो ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
