महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमाथि देखिएको विवादका बीच प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरी बाहिरिएपछि प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमा बजेट पारित गरिएको छ । काँग्रेस बाहिरिएपछि बजेट पारित भएपछि काँग्रेसको नियतमाथि प्रश्न उठने सम्भावना बढेको छ ।
तीन महिनादेखि जारी बजेट शून्यता अन्त्य गर्न बजेट पारित गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले अहिले बजेट पारित गरेर सरकारले पूरक बजेटमार्फत विवादित योजना र बेथिति सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बजेट विवाद साम्य पार्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका बेथिति छानबिनमार्फत हटाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशसभाबाट अनुमोदन हुने गरी समिति गठन गर्ने र छानबिनपछि कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेटमार्फत बेथिति हटाउने सहमति भएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारको बजेट सत्तारुढ दलभित्रै विवादित बनेको थियो ।
बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो। बजेटमा देखिएका अनियमितताका आरोपबीच सरकारले त्यसलाई पारित गराएर पूरक बजेटमार्फत विवाद समाधान गर्ने बाटो रोजेको छ ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
