वन नियमावली खारेजीका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ताले थाले आन्दोलन, प्रशासन र वन डिभिजनलाई बुझाइयो ज्ञापन
महेन्द्रनगर । सरकारले वन नियमावली उभोक्ताको अधिकार कटौती गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
सामुदायिक वन महासंघको केन्द्रीय निर्णय अनुसार जिल्ला स्तरमा नियमावली फिर्ताका लागि स्थानीय सरकार र वन सम्बन्धी सरकारी कार्यालयलाई दबाव दिन थालिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ कञ्चनपुरले शुक्रबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसित छलफल गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । त्यस अघि जिल्ला समन्वय समितिको सभा कक्षमा गरिएको कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष लक्ष्मी साउँदले सरकारले वन उपभोक्ताको अधिकार कटौती हुने गरी वन नियमावली संशोधन गरेकाले त्यस विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरिएको बताइन् ।
‘वन संरक्षण गर्ने उपभोक्तालाई खाली गोठालाका रुपमा राख्ने कुचेष्टा गरिएको छ, सामुदायिक वनमा महिला समावेशितालाई हटाइएको छ, उपभोक्तालाई संरक्षण गर्ने बाहेक प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको छ’ अध्यक्ष साउँदले भनिन्,‘यो उपभोक्ता विरोधी संशोधिन नियमावली फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
सरकारले संघीय शासन व्यवस्थापनपछि २०७६ मा बनाएको वन ऐन बनाएको थियो । वन ऐन आएको चार वर्षपछि उपभोक्ताको अधिकार कटौती हुने गरी वन नियमावली २०७९ आएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता आक्रोशित हुन पुगेका छन् ।
वन नियमावलीमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष र सचिव तथा कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना सहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु पर्ने समावेशी व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
महासंघ लैङ्गिक समावेशिता हटाएको सहित १२ बुँदाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरी नियमावली फिर्ताका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
