महेन्द्रनगर । संघीय सरकारको बजेट आएको दुई महिना आएपछि कञ्चनपुरका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले काठमाडौंमा दौडधुप बढाएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा गई सकेपछि राजनीतिक दलका नेता, साँसद, पूर्व मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकासका लागि बजेट माग गरी मन्त्रालयमा दौडधुप मच्चाएका छन् ।
अहिले कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ का साँसद विना मगरले विकासका लागि राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न मन्त्रालय पुगाएकी छन् । साँसद मगरसित काँग्रेस, एमालेका नेता सहित बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकाका प्रमुख पनि सहभागी भएका छन् । उनीहरु अहिलेसम्म वन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रलाय र उर्जा मन्त्रालय गएका छन् । साँसद मगरको टोलीमा एमाले कञ्चनपुरका सचिव पल्लवराज भट्ट पनि सहभागी भएका छन् ।
मन्त्री हुँदा आफ्नो निर्वाचनमा समेत देखिने काम गर्न नसकेकी मगर चुनाव घोषणापछि एकाएक निर्वाचन क्षेत्रका सबै नेता र जनप्रतिनिधिलाई बोकेर काठमाडौमा सक्रिय भएकी छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल भएकाले उनी आगामी निर्वाचनमा क्षेत्र नं. १ बाट साँसदको उम्मेवारको आकाँक्षी छन् ।
बेदकोट नगरपालिकाका मेयर भोजराज बोहरा पनि काठमाडौंमा छन् । उनी पनि विभिन्न मन्त्रालय पुगेर विकास निर्मााणका लागि दौडधुपमा व्यस्त भएका छन् ।
स्थानीय तहको बजेट पारित भएपछि भीमदत्त नगरपालिका मेयर पदम बोगटी र उप मेयर निलम लेखक जोशी र दोधारा चाँदनीका मेयर किशोर कुमार लिम्बु काठमाडौंमा विभिन्न मन्त्रालय पुगेर फर्कि सकेका छन् । भीमदत्त र दोधारा चाँदनीका मेयर फर्केपछि अन्य तहका मेयर उप मेयर पनि काठमाडौं पुगेर मन्त्रालय धाउन थालेका छन् ।
भीमदत्तका मेयर र उप मेयर काठमाडौंमा मन्त्री, सचिव सहित प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासम्म भेटेका थिए । उनीहरुले पूर्व मन्त्री रमेश लेखकलाई विभिन्न मन्त्रालय लगेका थिए । मेयर बोगटीले काठमाडौंमा हुँदा मझगाउँ विमानस्थलको जग्गाका लागि निर्णय गर्न सकरारलाई माग राखेका थिए ।
भारतीय राजदूतावासले दिएको एम्बुलेसन्स ल्याउन काठमाडौ गएका लिम्बुले पनि विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेका माग पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि अन्य तहका मेयर पनि काठमाडौ पुगेका छन् ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर रण बहादुर महरा पनि काठमाडौं पुगेका छन् । उनी अहिलेसम्म मन्त्रालय गएर मागपत्र दिएको बाहिर आएको छैन । अन्यले फेसबुकबाट मन्त्रालय पुगेर मागपत्र पेश गरेको जानकारी दिइ सकेका छन् ।
चुनाव घोषणापछि नेताहरु काठमाडौैंमा मात्रै नभएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । स्थानीयसित भेटघाट बढाएका छन् । बाढी र कटान समस्या भएका ठाउँमा निरीक्षण्का लागि दलबल सहित पुग्न थालेका छन् ।
संघीय सरकारको बजेट आएपछि काठमाडौं गएर मन्त्रालयमा मागपत्र पेश औचित्यहिन भएको नागरिक समाजका अगुवा प्रभुनिधि पन्तले बताए । ‘बजेट आई सकेपछि मन्त्रालय धाएर मागपत्र पेश गर्नको के अर्थ हुन्छ’ उनले भने,‘यो खाली प्रचार गर्ने कुरा मात्रै हो, जनताको आँखामा छारो हाल्ने उपाय मात्रै हो ।’
संघीय सरकारको बजेट आउन अघि भने स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन औपचारिक रुपमा माग समेत गरेका छैनन् । स्थानीय सरकारको बजेट आएपछि काठमाडौं पुगेका नेताहरुले आश्चर्यजनक रुपमा दौडधुप बढाएका छन् ।
चुनाव घोषणापछि नेताहरु पार्टीका नेताहरुपति टिकटका लागि लबिङ्ग गर्न पनि काठमाडौं पुगेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रनिधि साउनमा फुसर्दिला भएपछि पार्टी नेतासित भेटघाट गर्न काठमार्डौ गएका हुन् । काठमाडौंमा गएको मौकामा उनीहरु विकासका लागि विभिन्न मन्त्रालय पुगेर डेलिगेसन जाने, मागपत्र पेश गर्ने लगायतका कार्यमा लागेका छन् ।
