महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकाले अवैध रुपमा गरि रहेको खोला नाला उत्खननमा सरकारी निकाय मौन बसेका छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न अघि अपनाउन पर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भीमदत्तले असोज १ गतेदेखि आधिकारिक रुपमा कर्मचारी परिचालन गरी खोला नालामा अवैध उत्खनन गर्न थालेको हो । त्यस अघि पनि खोला नाला उत्खनन गरी बालुवा ल्याएर वडामा ग्राभेल होलिएको थियो ।
खोला नालाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईई) वा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आईईई) गर्न पर्ने कानुनी व्यवस्था मिचेर धमाधम उत्खनन थालिएको हो । भीमदत्तमा गत भदौमा इआईई र आइइईको म्याद सकिएको थियो ।
ती दुबैको म्याद सकिएको एक महिनापछि नगरपालिकाले असोज १ गतेदेखि महाकाली नदीमा सहित खोला नालामा रोयल्टी संकलनका लागि नगर प्रहरी परिचालन गरिएका छन् । गत वर्षसम्म महाकाली नदी सहितका सबै खोला नालामा रोयल्टीका लागि ठेक्का गरिएको थियो ।
खोला नाला अवैध उत्खनन अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समितिलाई हेर्न अधिकार दिइएको छ । समन्वय समितिको प्रमुखमा काँग्रेसका दुर्गा बोहराको नेतृत्वमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी कार्यालय सहितका सदस्य छन् । दुई महिनादेखि गरिएको अवैध उत्खननमा अनुगमन समिति मौन बसेको छ । भीमदत्तमा सत्तारुढ काँग्रेसका जिल्ला सभापति पदम बोगटी मेयर छन् ।
अनुगमन समिति अनुगमन गर्ने चासो समेत नदेखाएपछि समन्वय समितिसितको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन गरिएको आशंका गर्न थालिएका छन् । यस सम्बन्धनमा बुझ्न समन्वय समितिका प्रमुख बोहरालाई फोन गर्दा उनको फोन रिसिभ भएन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले प्रशासनले बुझेर अवैध उत्खन्न रोक्न लगाउने बताए । ‘रोक्न नसकिने भन्ने कुरा हुँदैन, रोक्न सकिन्छ, अनुगमन समिति पछि छ, कानुनी प्रक्रियाको बारेमा बुझेर अघि बढ्छौ’ उनले भने ।
भीमदत्त नगरपालिका गत जेठ ५ गते निवर्तमान मेयर सुरेन्द्र विष्टको कार्यकाल सकिएपछि काँग्रेस सभापति पदम बोगटी नयाँ मेयर आएका हुन् । उनी आएपछि महाकाली नदी सहित खोला नाला ठेक्का नलगाएर रोयल्टी रकम संकलन गर्न थालिएको छ ।
‘भदौमा म्याद सकिएपछि नयाँ बनाउनु पर्ने हो, त्यसतर्फ कसैको ध्यान नै गएन, अहिले अवैध रुपमा भए पनि आम्दानी गरि रहेका छौ’ भीमदत्त नगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षले भने,‘नत्र एक रुपैँया पनि आउने अवस्था छैन, यसले बर्बाद हुन बाहेक केही विकल्प छैन ।’
भीमदत्तको आन्तरिक स्रोतमा रोयल्टी सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत हो । नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट गत आर्थिक २०७८÷७९ मा नगरपालिकाले ६ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
संघीय शासन व्यवस्था सुरु हुन अघिसम्म तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले रोयल्टी रकम संकलन गर्दै आएको थियो । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि रोयल्टी रकम संकलन जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको हो ।
नगरपालिकाले ईआईई र आईईई नगर्दा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन । ईआईई र आईईई नगर्दासम्म नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि नदी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु अवैध मानिन्छ ।
नदीजन्य पदार्थ संकलनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न मूल्यांकन नगरी हुँदैन । कुन क्षेत्रबाट कति घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने र वातावरणमा प्रभाव पर्न नदिन के–के गर्ने भन्ने विषय ईआईई र आईईईमा समावेश भएको हुन्छ । ईआईई र आईईई विना नै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा बाढी, डुबान, कटान र भूक्षयको खतरा हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाका महेन्द्र खड्काले ईआईई गर्ने काम प्रक्रियामा रहेको र कर्मचारी मार्फत रोयल्टी उठाइरहेको जानकारी दिए । ‘ईआईई गर्न अलि ढिलो भयो,’ उनले भने । कर्मचारी मार्फत रोयल्टी उठाउने निर्णय नगर कार्यपालिका बैठकबाट भए÷नभएकोबारे उनले स्पष्ट जानकारी दिन सकेनन् । कार्यपालिका बैठकमा उनी समेत सदस्य हुन्छन्, उनले भने, ‘मलाई थाहा भएन, म फिल्डमा छु ।’
नगरको नयाँ नेतृत्वले समयमै ईआईई र रोयल्टी संकलनको ठेक्का सम्झौता गर्न नसक्दा नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा धक्का लाग्ने भएको छ । भीमदत्तले गत आर्थिक वर्षमा रोयल्टी रकमबाट ६ करोड बढी रकम संकलन गरेको थियो ।
