क्षेत्राधिकार मिच्दै जिल्ला समन्वय समितिले राख्यो छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वपक्षीय छलफल

महेन्द्रनगर । आप्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयलाई वेवास्ता गर्दै आएको जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दल सहितलाई सहभागी गराएर सर्वपक्षीय बैठक गरेको छ । स्थानीय तह विकास निर्माण कार्यमा समन्वय र प्राकृतिक स्रोत दोहन अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार पाएको समन्वय समिति स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि अग्रसर देखिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहित सरोकारवाला निकायले चौपाया व्यवस्थापनमा लाग्ने बताएका छन् ।

यस अघि महाकाली नदीमा दलित समुदायका महिलामाथि जातीय विभेद गरिएपछि सामाजिक सद्भाव बिग्रिने भन्दै समन्वय समितिले मुद्दालाई कमजोर बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको थियो । अहिले स्थानीयले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको माग राखेर आन्दोलन गरेपछि समन्वय समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सर्बदलीय बैठक गरेको छ ।
समन्वय समितिको प्रमुख दुर्गा बोहराले बोलाएको बैठकमा काँग्रेसका उप असभापति मिन बहादुर सिह, माओवादी केन्द्रका भीमदत्त नगर इन्चार्ज लोकराज जोशी, जनमोर्चा अध्यक्ष राम बहादुर कार्की, राप्रपा नेता चक्रदेव जोशी लगायतका सहभागी भएका छन् ।

जिसस कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामुदायिक पशु चौपायाको दिगो व्यवस्थापन बहुउद्देशीय व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यक्रममा जिसस कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले छाडा पशु चौपायाको विगतका बर्षहरुमा समेत समस्या भएको पछिल्ला दिनहरुमा जटिल बनिरहेको अवस्थामा सबै सरोकारवाला पक्षले आ–आफ्नो ठाँउबाट यस विषयमा गम्भिर हुनुपर्नेमा आग्रह गरेका छन् ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने, जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गर्ने, जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने लगायतका काम कर्तव्य अधिकार तोकिएका छन्  ।

यसैगरी जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपलिकालाई समेत सुझाव दिने, आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने, जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद–सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, जिल्ला सभाले गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुने, जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई जिल्ला सभाबाट पारित गरी लागू गर्नु पर्ने, जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यविधि, निर्दे्शिशका तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने लगायतका काम कर्तव्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा तोकिएका छन् ।