महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन नसकेपछि महाकाली नदीको रोयल्टीमा दोधारा चाँदनी नगरपालिकासित फेरि विवाद देखिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा दुई तहबीच रोयल्टीमा विवाद देखिएपछि बाँडफाँट सहमति गरी हल गरिएको थियो ।
भीमदत्त नगरपालिकामा नयाँ नेतृत्वले सम्झौता नविकरण नगरी कर्मचारी परिचालन गरी रोयल्टी संकलन गर्न थालेपछि फेरि दुई तहबीच विवाद उब्जिएको छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले ठेक्का आव्हान गरी सम्झौता गरेपछि भीमदत्त आफ्नो घाट प्रयोग गर्न नदिने मनसाय लिएर अघि बढेको छ । भीमदत्तका मेयर पदम बोगटीले केही दिन अघि दोधारा चाँदनी पुगेर ठेकेदारलाई घाट व्यवस्थापनमा रोक्न औपचारिक रुपमा आग्रह गरि सकेका छन् ।
भीमदत्तले महाकाली नदीमा आइई वा इआए नगरी अवैध रुपमा रोयल्टी संकलन गरि रहेको छ । भीमदत्तले चालु आर्थिक वर्षमा महाकाली नदीमा ५ करोड २० लाख रोयल्टी संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
सुरुमा कर्मचारी परिचालन गरी रोयल्टी संकलन गरि रहेको भीमदत्तले अहिले भने नदी किनारका वडा नं. ११,१२ र १३ लाई रोयल्टी संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । नगरपालिका कर्मचारीलाई रोयल्टी संकलनमा अवरोध हुन थालेपछि वडालाई जिम्मा दिइएको छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका ठेक्का खोलेर अघि बढेपछि मेयर बोगटीले घाट प्रयोग गर्न रोक्का लगाउन र नदीको सीमाङ्कन गर्न पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा केही दिन अघि भएको छलफलमा शनिबार नै सीमा छुट्याउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।
स्थानीय तहलाई नदीको सीमा छुट्याउने अधिकार नभएपछि दुबै स्थानीय तह पछि फर्किएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा आइतबार बसेको छलफलमा नदीको रेखाङ्कन गरी दुबैले आफ्नो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
दोधारा चाँदनीले समेत ठेक्का खोलेपछि भीमदत्त चौतर्फी दबावमा आएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले भीमदत्तको अवैध रोयल्टी संकलनलाई मौनता साँधेपछि जोगिएको छ । समन्वय प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला अनुमगन समिति छ । भीमदत्तले गत असोजदेखि अवैध संकलन गरे पनि समन्वय समित मौन बसेको छ ।
नगरसभाको निर्णय विपरीत कर्मचारी खटाएर भीमदत्तले रोयल्टी संकलन गर्न थालेपछि आलोचना बढेको छ । गत असारमा ठेक्का हुन नसकेपछि कर्मचारी परिचालन गरी रोयल्टी संकलन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
ठेक्का नगरी कर्मचारी खटाएपछि वडा अध्यक्षबाट अवरोध गरिएको नगरपालिकाका कर्मचारीले बताए । ‘सुरुमा नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर रोयल्टी संकलन थालेपछि वडाध्यक्षहरुले अवरोध गरे,’ एक कर्मचारीले भने, ‘पछि उनीहरुका मानिसलाई रोयल्टी संकलनमा सहभागी गराएपछि कुरा मिल्यो ।’
भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा आइई नगरी कर्मचारीमार्फत काम गराएपनि दोधारा चाँदनीले भने भ्याटसहित १ करोड ३२ लाखमा ठेक्का दिएको छ। तर ठेकेदारले मनपरी ढंगले भीमदत्त नगरपालिका तर्फबाट पनि निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न थालेको आरोप लागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
भीमदत्तले नदीको सिमांकन गर्नुपर्ने जनाएको छ। तर, सीमा नदीमा कसरी सिमांकन गर्ने यसले अर्को बहसको रुप लिएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका–१७ का निवर्तमान अध्यक्ष तथा तत्कालिन राजस्व संकलन समितिका सदस्य हिमाल चन्दले स्थानीय सरकारसँग नदीको सिमांकन गर्न पाउँने अधिकारै नभएको बताए ।
‘दुई वटा पालिकाले एउटै नदीको ठेक्का लगाउने र आइई गर्ने व्यवस्था कताबाट भएको हो। एउटै नदीको नदीजन्य पदार्थको दुईवटा पालिकाले नगदी रसिद काटेर व्यवसायीलाई मर्का परेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल यो निर्णय सच्याउनु पर्छ।’
उनका अनुसार नदीको कूल १ हजार ६ सय मिटर भूभागमा दुवैतर्फ गरी पानीले ढाकेको भूभाग र किनारा छोडेर उत्खनन गर्न मिल्ने ४ सय मिटर क्षेत्र मात्र छ ।
दोधारा चाँदनीतर्फ ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले भीमदत्त तर्फको घाट समेत प्रयोग गरिरहेको आरोप भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले लगाए । ‘यसका लागि कसले कुन ठाउँसम्म उत्खनन गर्न पाउने भनेर टुंग्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार शनिबार दुवै नगरपालिकाका प्राविधिक र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा उत्खननका लागि सिमांकन गर्ने योजना थियो । शुक्रबार भीमदत्तका नगर प्रमुख पदम बोगटी र दोधारा चाँदनीका नगर प्रमुख किशोर लिम्बुबिच भएको छलफलमा यस्तै सहमति भएको थियो ।
दोधारा चाँदनी र भीमदत्त नगरपालिकाबीच अघिल्लो कार्यकालमा भीमदत्तले ६२ र दोधारा चाँदनीले ३८ प्रतिशत रोयल्टी लिने सहमति भएर सम्झौता भएको थियो । भीमदत्तले ठेक्कापट्टा सबै व्यवस्थापन गरी दोधारा चाँदनीलाई सम्झौता अनुसारको रकम दिने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
दोधारा चाँदनीले भने अमानतमा रोयल्टी संकलन हुने नदेखिएपछि ठेक्का प्रक्रियामा गएको जनाएको छ । ‘भीमदत्तले अहिले सम्म ठेक्काको सुरसार गरेको छैन,’ दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश मिश्राले भने, ‘अहिले कसले कहाँसम्म उत्खनन गर्न पाउने भन्ने अन्यौल भएका कारण टुंग्याउन खोजिएको हो।’
दुई पालिकाले विगतमा गरेको रोयल्टी बाँडफाटको सहमति स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउने वितिक्कै कार्यान्वयमा जान नसकेपछि यस्तो परिस्थिति सृजना भएको हो ।
जसका कारण छुट्टाछुट्टै रूपमा रोयल्टी संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले आइई गर्न नसकेर ठेक्कामा गएन । दोधारा चाँदनीले आइई गरेर ठेक्का लगाएको छ ।
‘नदीको सिमांकन भन्दा पनि कुन पालिकाले कहाँसम्म उत्खनन गर्न पाउने भनेर डिमार्केशन गर्ने हो,’ भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐरले भने, ‘आइई वा इआईए गर्न पनि यहाँसम्म उत्खनन् गर्न पाउने भनेर डिमार्केसन गरिन्छ ।
