स्थानीय सरकासम्म पुग्यो भूमिहिनको खबरदारी अभियान, स्थानीय सरकार प्रमुख भन्छन्– सबै स्रोत साधन लगाएर काम गरि रहेका छौ

महेन्द्रनगर । “सुरक्षित घरवास सबैलाई, खेतीयोग्य जमिन किसानलाई” भन्ने मूल नाराका साथ भूमिहीन दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको निस्सा वितरण, लगत प्रमाणीकरण, जग्गा नापजाँच र अधुरा कार्य (सेतोपुर्जा) को रातो जग्गाधनी पुर्जा वितरण र भूमिको वर्गीकरण, व्यवस्थापन सम्बन्धि कामलार्ई गतिशिल बनाउन भूमिअधिकार प्राप्तिका लागि खबरदारी अभियान २०७९ साल महेन्द्रनगरको ट्राफिक चोक देखी जिल्ला प्रशासन,मालपोत,नापी, जिल्ला वन हुँदै राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितीको कार्यालय अगाडि कोण सभा गरी जिल्ला आयोग र भीमदत्त नगरपालिकामा मागपत्र पेश गरियो ।

सोही योजना अनुरुप बेलडाडी गाउपालिका, बेलौरी नपा, शुक्लाफाँटा नपा र बेदकोट नपामा नगर प्रमुख,उप प्रमुख, गाउपालीका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, कार्यपालीका सदस्य, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिसतमा ७ बुँदे मागपत्र पेश गरिएको छ ।

उक्त अभियानमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्य समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष कर्ण बहादुर बाँनिया, निर्वतमान केन्द्रिय उपाध्यक्ष नन्दा जोशी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव राम बहादुर चुनारा, जिल्ला सचिव शेर बहादुर टमोटा, कोषाध्यक्ष माया ओड,जिल्ला सदस्य बिरवल डगौरा, सिता सुनार, निर्मला भट्ट, मान बहादुर बोहरा, फुलमती चौधरी, रामकला जब्रेल र पालीका स्तरिय,गाउमञ्चका पदाधिकारी, सदस्य,अगुवाको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

रण बहादुर महरा
मेयर, शुक्लाफाटा नगरपालिका

भूमि अधिकारको अभियान जायज छ । यो अभियान सफताको शुभकामना छ । नपाले गर्न सक्ने कुरा गरिरहेका छौ । नेपाल सरकार, आयोगको नियम,कानुन, कार्यविधि अनुरुप विज्ञसंग सल्लाह गरी काम गरिरहेका छौ र काम गर्छौ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरले वैधानिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । आयोग मार्फत जग्गा नापजाँच र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।

हामीलाई अधिकार कम छ । हामीलाई जग्गा दिन सक्ने अधिकार छैन । जिल्ला समितिले दिएको सर्वेक्षक, अमिनले नापजाँच गरेको हस्ताक्षर गरेको प्रमाणित हुने, हामीले कन्सलटेन्टसंग सम्झौता गरी गरेको कामलाई मान्यता नदिने केन्द्रिय भूमि आयोगले सुझाब दिएको छ । त्यसैले यस नपामा काम ढिलो भएको छ ।

९ नं वडामा नापी सम्पन्न गरी १ नं वडामा नापी सुरु भएको छ । लगत संकलनमा सम्पत्ति विवरण समावेश नगरेकाले जग्गा नापजाच भएको जग्गाको सप्ट्वेयरले फाईल अपलोड नगर्ने भएकाले काम अघि बढाउन सकिएको छैन । यसमा जनता र भूमिआयोगले सहयोग गर्न जरुरी छ ।

भोज राज बोहरा
मेयर, बेदकोट नगरपालिका

मञ्चले उठान गरेको मुद्दा र अभियान सकारात्मक छ । बेदकोट नपामा लगत संकल,प्रमाणीकरण र जाग्गा नाप जाँचको काम अन्तिम चरणमा छ । भूमि आयोग जिल्ला समितिसंग यस नपाले समन्वय गरी जग्गाको नक्सा प्रमाणीकरणका लागि समन्वय,सहकार्य गरी काम गरि रहेका छौ ।

वडा नं ५ मा सेतो पुर्जाको रातो पुर्जा ८ वटा तयार र ६४ वटा अव्यवस्थीत बसोबासीका पुर्जा तयार भएका छन । बेदको नपाको बजेट, जनशक्ति,स्रोत साधन लगाएर काम गरिरहेका छौ । सेतो पुर्जा प्रमाण्ीकरण र जग्गाधनी पुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा छौ । राजस्व घटाउने बिषयमा केन्द्रिय आयोग,जिल्ला समिती र नेपाल सरकारसंग समन्वय गरिरहेका छौ । कार्यपालीका बैठकबाट निर्णय गरि पठाएका छौ ।

हरिशचन्द्र राना
अध्यक्ष, बेलडाँडी गाउँपालिका

तपाई जुन माग राखेर आउनुभएको छ यसका लागि हार्दिक धन्यवाद र स्वागत छ । आयोगबाट १ जना अमीन पठाएको थियो । गाउँपालिका बाट ४ जना थप अमीन भर्ना ग¥र्यौ । ५ नं वडा बाट जग्गा नाप जाच सुरु गरेका छौ । काम अलि ढिला सुरु भएको छ । आयोगबाट पठाएको सर्वेक्षकले स्थायी जागिरमा नाम निकालेको काम गर्न समस्या भएको छ । जिपीएस ८०÷८५ पोईन्ट राखेको छ । एउटा मेसिन छ अर्को मेसीन थपेर काम छिटो गराउने योजना छ । १ बर्ष भित्र जग्गा को व्यास्थापन गर्छौ ।

८ वटा सेतो पुर्जा तयार भएको छ । सहजीकरण समितिमा भूमि र आवासको क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिलाई पालीका तह र वडा तहको सहजीकरण समितीको बैठक गरी अनिवार्य राख्नेछौ । ग्रीन बेल्टमा बसोबास गरेका वास्तविक भूमिहिन दलीत,भूमिहिन,सुकुम्बासी, छुट मुक्तकमैया लाई धनी गरिब नहेरी वास्तविकता छानविन गरी सुरक्षीत बसोबासबको व्यवस्थापन गर्छौ ।

पोतीलाल चौधरी
मेयर, बेलौरी नगरपालिका

बेलौरी नपाले सुरक्षित बसोबास, जग्गाधनी पुर्जा वितरण,मानव अधिकार अन्र्तगत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापनमा काम गरि रहेको र आगामी दिनमा नियमित रुपमा गर्नेछ । कुनै व्यक्ति वा बस्ती उठाउनु पर्दा अध्ययन गरी विकल्प दिई व्यवस्थापन गरी मात्र हटाउँछौ ।

वडा नं ८ मा जग्गा नाप जाँचको काम सुरु गरेका छौ । वडा नं ४ र ८ मा सेतो पुर्जाको काम सकेका छौ । राजस्व जनताले तिर्न सक्ने रकम कायम गर्न कार्यपालीका बैठक बाट निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौ । भूमि अधिकार मञ्चको अभियानमा बेलौरी नपाले सधै समन्वय सहकार्य गरी अघि बढ्नेछौ ।