एमाले कञ्चनपुर अध्यक्ष बुढा प्रदेश सरकारको बजेटमा असन्तुष्ट, भन्छिन्– चुनावमा जनताको घरदैलोमा गएर मत माग्न सकिने अवस्था छैन
महेन्द्रनगर । एमाले कञ्चनपुर अध्यक्ष लक्ष्मी बुढाले सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा गम्भीर असन्तुष्टि पोखेकी छन् ।
बजेट माग र आवश्यकताका आधारमा नभएर मन्त्री र साँसदले मनपरी रुपमा आफ्नो चाहना अनुसार ल्याएको भन्दै बुढाले सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि राखेकी छन् ।
एमाले कञ्चनपुरले संस्थागत निर्णय गरी माग गरिएका योजनालाई वेवास्ता गरी आफू खुसी योजना हालिएको बुढाले गुनासो गरेकी छन् ।
बजेटले एमालेलाई मत माग्न घरदैलोमा जान सक्ने अवस्था नभएको बुढाले बताइन् । फेसबुकमा लामो स्टयाटश लेख्दै उनले बजेटमा गम्भीर असन्तुष्टि राखेकी छन् ।
जिल्ला अध्यक्ष बुढाले भनेकी छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सत्तारूढ दलको जिम्मेवार पार्टी जिल्लाअध्यक्षको हैसियतले विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि योजना माग गरियो ।
सोहीअनुसार हामीले नगर कमिटीलाई जनताको वास्तविक आवश्यकता, स्थानीय समस्याहरू र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका आधारमा योजनाहरू माग गरी प्राथमिकतासहित सम्बन्धित निकायमा बुझायौं ।
तर, बजेट सार्वजनिक हुँदा जनताका आवश्यकता, पार्टी कमिटीको सुझाव र स्थानीय तहबाट आएका प्राथमिकताहरूलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै मर्जीमा बजेट ल्याइएको देख्दा गम्भीर गम्भीर असहमति र विरोध व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
पार्टी कमिटीहरू केवल योजना माग्ने र सूची बुझाउने माध्यम मात्र होइनन्। ती जनतासँग जोडिएका संगठन हुन्, जसले जनताको आवाज र आवश्यकता सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी बोकेका हुन्छन्। कमिटीको सुझाव लिने तर कार्यान्वयन गर्ने बेला त्यसलाई लत्याउने प्रवृत्तिले संगठनको औचित्य, कार्यकर्ताको योगदान र जनताको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
हामी जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विकासका पक्षधर हौँ। बजेट कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहको स्वार्थसिद्धीका लागी होइन, जनताको आवश्यकता, स्थानीय वस्तुस्थिति र न्यायोचित प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन हुनु पर्छ ।
योजना माग्नु औपचारिकता मात्र होइन, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता हो। त्यसैले बुझाइएका योजनाहरू किन प्रत्यक वर्ष बेवास्ता गरिए ? जनताका वास्तविक आवश्यकता किन प्राथमिकतामा परेनन्? यसको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले दिनैपर्छ ।
सत्तामा हुनुको अर्थ जनताको आवाज सुन्नु र संगठनको सम्मान गर्नु पनि हो । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, कमिटीहरूसँग समन्वय र जनताप्रतिको जवाफदेहिता कायम होस् ।
हाम्रो विरोध कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन; जनताको अधिकार, संगठनको सम्मान र आवश्यकतामा आधारित न्यायोचित विकासका लागि हो ।
जनताको आवाजलाई लत्याएर सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्दैन। हरेक वर्ष बजेटमा मनपरि गरि नीजि स्वार्थमा लागेकाहरूले कार्यकर्ता र जनतालाई जवाफ दिनु पर्छ ।’
