महेन्द्रनगर । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले ११ ओटा नमूना कृषि समूहलाई नियम विपरित अनुदान दिएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा ती समूहलाई चालु प्रकृतिका सामग्री दिइएको २५ लाख ७१ हजार अनुदान फिर्ता गर्न पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको ज्ञान केन्द्रबाट अनुदान वितरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि केन्द्रबाट वितरण गरिएको थियो ।
ऐन, नियम र कार्यविधि विपरीत प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले अनुदान रकम लगायत योजना कार्यान्वयनमा कैफियत गर्दै आएको देखिएको छ ।
महालेखाले ज्ञान केन्द्रले निजी नाफा मुलक उद्योगलाई व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको जग्गामा भवन बनाउन पनि बजेट दिएको खुलासा गरेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारको बजेटमा व्यवस्था गरी ५० प्रतिशतले हुने ५४ लाख ४३ हजार अनुदान दिएको खुलेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको ६ करोड १३ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको छ। म्याद नाघेको पेश्की रकम एक करोड ९१ लाख ४१ हजार रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कृषि क्षेत्रभन्दा पृथक पृष्ठिभूमि भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भवन निर्माणका लागि १० लाखको सम्झौता गरी कन्टिन्जेन्सी ४० हजार समेत गरी ८ लाख ६८ हजार खर्च गरेको देखिएको छ । मुनाफा आर्जन गर्ने गैर कृषि मुलक संस्थालाई दिएको अनुदान फिर्ता गर्न महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ को बुँदा नम्बर ७ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पुरा भएकासँग मात्र सम्झौता गरी अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार एवं नविन प्रविधि र खोजको प्रवद्र्धन गरी कृषिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले ज्ञान केन्द्र सञ्चालन गरिएका छन् ।
