ghar sansar

भीमदत्तको अवैध धन्दामा पनि बेइमानी, छानबिनका लागि आन्दोलन हुँदा पनि चुपचाप

महेन्द्रनगर । महाकाली नदीको रोयल्टी हिनामना विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित हुँदा समेत भीमदत्त नगरपालिका छानबिन नगरी मौन बसेको छ । कार्यालयको छाप विना रोयल्टी लिइएको रसिद सहित छानबिनका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्रको वेवास्ता गरिएपछि राजनीतिक दल सहित स्थानीय चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

एमाले, एकीकृत माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी राप्रपाले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । काँग्रेस आन्दोलनमा संलग्न छैन । पाँच दलले सोमबार भुजेला चौकीसोतामा रोयल्टी हिनामिना विरुद्ध चक्काजाम गरेका छन् । स्थानीय केही युवाले रोयल्टी हिनामिना विरुद्ध चक्काजाममा झडप गरेपछि सोामबार अशान्त बन्न पुगेको थियो ।

mahostaw

पाँच राजनीतिक दल सहित स्थानीयले छाप विना काटिएको रसिद भेटिएपछि पाँच राजनीतिक दल सहितले चैत २३ गते भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयलाई छानबिन गरी संलग्नलाई कारवाहीका लागि सात दिनको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । सात दिनसम्म नगरपालिकाले वेवास्ता गरेपछि अर्को दिनदेखि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो ।

‘राजश्व छली भएको प्रमाण सहित मिति २०७९÷१२÷२३ गते भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयलाई आर्थिक अनियमितता रोक्न ७ बँदे माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थियौ, उक्त ज्ञापन पत्रको सुनवाइ नभएपछि चैत ३० गते जिल्ला प्रसासन कार्यलयमा दियौैै’ एमाले वडा कमिटी अध्यक्ष गीता ओलीले भनिन्,‘हाम्रो मागमा कुनै सुनुवाई नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हौ, यसलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानेछौ ।’

राजश्व छली छानबिनका लागि गरिएको आन्दोलनको प्रतिकार भएपछि स्थानीय झन आक्रोशित हुन पुगेका छन् । स्थानीयले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै जाने तयारी अघि बढाएका छन् । उनीहरुले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत गुहार्न छलफल थालेका छन् ।

‘हामीले छानबिनको माग राख्दा पनि त्यसलाई दबाउन त्यतिको समूह परिचालन गरिनुले यो प्रकरण झनै शंकास्पद र गम्भीर रहेको देखियो’ आन्दोलनमा सहभागी एक स्थानीयले भने,‘अब नगरपालिका मौन बसेपछि यस विरुद्ध अख्तियारमा समेत गएर निचोडमा पुगाउन छलफल गरि रहेका छौ ।’

भीमदत्त नगरपालिकाले रोयल्टी ठेक्का नगरी अमानतमा राजश्व संकलन गर्दै आएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धि कानुनी प्रावधान विपरित नगरपालिकाले अवैध रुपमा अमानतमा राजश्व संकलन गर्दै आएको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार रोयल्टी ठेक्का लगाउन वा राजश्व संकलनका लागि इआए वा आइइई गरिनु पर्छ । भीमदत्त यी दुबै कानुनी प्रक्रिया नगरी राजश्व संकलन गर्दै आएकाले थप संकटमा पर्ने अनुमान गर्न थालिएका छन् ।

भीमदत्तले अवैध रुपमा रोयल्टी रकम संकलन गर्दा पनि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन बसेका छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन अनुमगन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय प्रमुखलाई दिइएको छ । समन्वय प्रमुख नेतृत्वको समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक लगायतका सदस्य हुन्छन् ।

Himal dental
सम्बन्धित
Loading...