
शैक्षिक सुधारका मुद्दामै बाँँडियो विद्यार्थी आन्दोलन, सत्तारुढ दलका विद्यार्थीले बुझाए प्रशासनलाई ज्ञापन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितका दलका विद्यार्थी आन्दोलन बाहिर
महेन्द्रनगर । शैक्षिक सुधारका लागि राजनीतिक दल विद्यार्थी संगठन संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्न समेत असमर्थ भएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनापछि आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठन संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा जान असर्थम देखिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन आवद्ध तीन दलका विद्यार्थी संगठनले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको अखिल क्रान्तिकारीलाई साथमा लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विप्लव नेतृत्वको क्रान्तितकारी बाहेक अन्य संगठन सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध छन् । काँग्रेसको नेपाल विद्यार्थी, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजको अखिल क्रान्तिकारी शैक्षिक विकृति विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन दल आवद्ध विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनमा एमालेको अखिल, जनमोर्चाको अखिल छैठौ, बहुमतको अखिल क्रान्तिकारी लगायतका संगठन बाहिर राखिएका छन् । सत्ता गठबन्धन आवद्ध दलका विद्यार्थी संगठनले केही दिन अघि संस्थागत विद्यालय गएर शुल्क लगायतका विषयमा जानकारी लिएपछि सोमबार आन्दोलनको घोषणा गरिएको थियो ।
सोमबार चार विद्यार्थी संगठनले उद्योग बाणिज्य संघमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन जाने घोषणा गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा घोषित कार्यक्रम अनुसार विद्यार्थी संगठनले मंगलबार प्रशासन कार्यालयलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापन बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा संस्थागत विद्यालयले आफू अनुकुल शुल्क अशुली गरेको, पाठ्यपुस्तक परिर्वतन गर्ने, सरकारले निर्धाण गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेका पुस्तक लागु नगर्ने लगायततका आरोप लगाएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनले यातायात व्यवसायीलाई सार्वजनिक सवारीमा विद्यार्थीलाई दिने ४५प्रतिशत छुट भाडा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । अवैधानिक कोचिङ्ग सेन्टर, ट्युसन सेन्टर रहेको भन्दै बन्द गर्न पर्ने संगठनको माग छ ।
विद्यार्थी संगठनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई ज्ञापन बुझाए । उनले ज्ञापन पत्रबारे सम्बन्धित निकायमा बुझ्m्ने बताए ।
नेवि संघ सभापति रमेश चटौत, अखिल क्रान्तिकारी संयोजक भुवन सिह विष्ट, अनेरास्ववियू संयोजक प्रज्वल कुँवर र विप्लव क्रान्तिकारी संयोजक अनिल बहादुर घरडीले ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
