महेन्द्रनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धि भ्रष्टचार मुद्दा दायरमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको पाइएको छ । अख्तियारले रोयल्टी सम्बन्धि समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक मापदण्ड अपनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पछिल्लो पटक मंगलबार दायर मुद्दा र त्यस अघिको रोयल्टी छुटको समान प्रकृतिको मुद्दामा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिका लागि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी छुट मुद्दामा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले उन्मुक्ति पाएका छन् भने त्यसपछि अर्काे वर्षको मुद्दामा भने कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नदीजन्य वस्तुको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत सहित १० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध मंगलबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतम दायर मुद्दामा ठेकेदार कम्पनीका भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकहरू ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्टलाई पनि मतियारको रुपमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकासित रोयल्टी ठेक्काका लागि भवानी कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट तेज बहादुर चन्दले आधिकारिक प्रतिनिधि भएर ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । अख्तियारले ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि बाहेक अन्य सबैलाई मतियार बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारका आयुक्त जय बहादुर चन्दको सक्रियतामा उनलाई प्रतिवादी बनाउन रोकिएको महेन्द्रनगरपोष्ट अनलाइनको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यस अघि केही महिना अघि रोयल्टी छुट सम्बन्धि विशेष अदालतमा दायर अर्को रोयल्टी भ्रष्टाचार मुद्दामा भवानी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि दिवाकर भट्टलाई प्रतिवादी बनाईएको थियो ।
विशेष अदालतमा तत्कालिनक मेयर सुरेन्द्र विष्ट सहित कार्य दलका संयोजक तत्कालिन वडा नं. १७ का अध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिहं ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत (छैटौं) विक्रम भण्डारी र नायव सुब्बा नरेन्द्रदेव भट्ट विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।
महेन्द्रनगर पोष्ट अनलाइनको समाचार अनुसार २०७६÷०७७ मा प्राकृतिक स्रोतबाट (नदीजन्य) प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा नियम विपरीत छुट दिएको उजुरी परेपछि अुनसन्धान गरी मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगका अनुसार नगर प्रमुख विष्टको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको निर्णयले राजस्वमा छुट दिने मनसाय सहित ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सोही कार्यदलको सिफारिशका आधारमा १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरी ठेक्का सम्झौता अनुसार राजस्व नउठाइ चुहावट गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले चुहावट भएको रकमको दोब्बर जरिवानाको माग सहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले अहिले दायरमा मुद्दामा ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट सो आर्थिक वर्षको ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रतिनिधि चन्दलाई आयुक्तसम्मको पहुँचका आधारमा मुद्दा चलाउन रोकिएको बाहिर आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले भने यी कुराहरु आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिए ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुले अनुसन्धान गरेको विषय भएको भन्दै उनले चन्दलाई किन मुद्दा चलाइएन ? भन्ने विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
