भीमदत्तको रोयल्टी छुट मुद्दा प्रकरण : अख्तियारले थप दुई जनालाई पनि पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिएको खुलासा

टेक सिह धामी
धनगढी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त नगरपालिकाको नदीजन्य वस्तुको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर भट्ट सहितका १२ जनाविरुद्ध गत १० असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नदीजन्य वस्तुको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले १२ भदौमा तत्कालीन नगरप्रमुुख विष्ट, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीसहितका १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले १० असारमा दायर गरेको मुद्दामा भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को महाकाली नदीको नदीजन्य वस्तुबाट प्राप्त हुने आयको ठेक्का थियो।

उक्त ठेक्कामा नगरपालिकाले ठेक्का पाएको भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई कानूनविपरीत राजश्व रकम घटाएर कममा सम्झौता गरेको र नियम विपरीत राजश्व रकम र मुअकर चुहावट गरेको देखिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। तीन करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँको बिगो मागदाबी गर्दै तत्कालीन नगरप्रमुख विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले सोही मुद्दामा ८५ लाख ५६ बिगो दाबी गर्दै नगरपालिकाले तत्कालीन समयमा राजश्व छुटका लागि गठन गरेको कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरुलाई प्रतिवादी बनाएको छ भने भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, उक्त कम्पनीका सञ्चालक केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट र प्रतिनिधि दिवाकर भट्टसमेतले नगरपालिकालाई हानी पुगाएको भन्दै मुद्दा चलाएको देखिन्छ। तर अख्तियारले भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले नै ठेक्का पाएको सोही प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दामा भने कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई मुद्दा चलाएको देखिदैन्।

महाकाली नदीकै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नदीजन्य वस्तुको आय सम्बन्धी ठेक्कामा कानूनविपरीत राजश्व रकम घटाएर कममा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता गरेको र नियमविपरीत राजश्व रकम र मुअकर चुहावट गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो मुद्दामा अख्तियारले तत्कालीन नगर प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्ट, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीलाई प्रतिवादी बनाउँदै एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ भने राजश्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक र सदस्य, भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट समेतलाई प्रतिवादी बनाइ सोही रकम बराबरको बिगो मागदाबी लिइएको छ ।

तर, रोचक कुरा के छ भने यो वर्षको ठेक्कामा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका आधिकारिक प्रतिनिधि बनाइएका तेजबहादुर चन्दसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि बहादुर चन्द र कम्पनीका शेयरधनी दिपकबहादुर सिंहलाई भने मुद्दा नै चलाइएको छैन । मुद्दाका सवालमा अनुसन्धानका क्रममा बयान लिएर उनीहरुलाई चोख्याइएको बताइएको छ ।

पहुँचका आधारमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नै दायर नगरिएको दाबी गरिएको छ। जबकी अरु कर्मचारी र सेयरधनी र प्रतिनिधिलाई भने प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ। यसरी अख्तियारबाटै दोहोरो व्यवहार देखिएपछि आलोचना हुन थालेको छ ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारकै आयुक्त जयबहादुर चन्दका निकटस्थ भएकाले उनीहरुलाई मुद्दा नलागेको बताइन्छ । उनले विभिन्न शर्तहरुमा दवाब दिएर अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई मुद्दा लगाउनबाट रोकेको पनि आरोप लागेको छ ।

यता आयुक्त चन्दले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको दाबी गरे। उनले मुद्दाका विषयहरुमा अनुसन्धान अधिकृतहरुले अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाइने भएकाले आफूसँग सम्बन्धित नरहेको महेन्द्रनगरपोष्टलाई बताए ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले भने आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउने गरेको बताए । अनुसन्धान अधिकृतहरुले अनुसन्धान गरेको विषय भएको भन्दै उनीहरुलाई किन मुद्दा चलाइएन ? भन्ने विषय आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

साभार : महेन्द्रनगर पोष्ट

सम्बन्धित
Loading...