नगर विकासको कब्जा जग्गामा निर्माणाधिन अवैध भवनमा आधा करोड बढी सरकारी बजेट स्वाहा, यस पटक पनि खुलेयाम गरियो छत ढलान

महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका ४ स्थित भीमदत्त नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध रुपमा निर्माण भई रहेको भवनको छत ढलान गरिएको छ । केही वर्षदेखि दलित छात्राबासको नाममा नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी निर्माणाधिन भवनको छत ढलान गरिएको हो ।

सरकारी पैसामा अवैध निर्माणाधिन संरचनाको छत ढलान गरिएको छ । वन कार्यालय नजिक जीर्ण जडीबुटी गोदामसंगैको नगर विकासको जग्गा कब्जा गरी छात्राबास बनाउन थालिएको हो । नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी बनाईएको भवनमा हालसम्म सरकारी पैसा खर्च भएको छ । यस वर्ष संघ सरकारले २० लाख दिएपछि छत ढलान लगायतका कार्य गरिएका छन् ।

पछिल्लो पटक सरकारी पैसा खर्च गरी भवनको छत ढलान गरिएको छ । छत ढलान बाहेक हालसम्म भवनमा ४३ लाख भन्दा बढी रुपैँया खर्च भएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयको २३ लाख रकम खर्च भएको देखिएको छ । २०७३ मा भवन बनाउन मन्त्रालयले सहयोग गरेको थियो । काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा भवन बनाउन सहयोग गरिएको थियो ।

अवैध भवन बनाउन सहयोग गर्नेमा तत्कालिन शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय सहित बेदकोट नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र २०७० को संविधान सभाका दुई जना सभा सदस्य छन् । मन्त्रालयपछि बेदकोट नगरपालिकाले ६ लाख सहयोग गरेको छ । बेदकोटले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सहयोग गरेको थियो ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले २०७५ मा १ लाख,दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले सोही वर्ष २ लाख र दुई सभा सदस्यले १२ लाख सहयोग गरेका छन् । संविधान सभा सदस्यहरु काँग्रेसका नेता हुन् ।

भीमदत्त नगर विकास समितिले दलित छात्राबास बनाउन जग्गा लिज वा पूर्जा दिएको छैन् । नगर विकास समितिका कर्मचारीहरुका अनुसार राजनीतिक पहुँचका आधारमा नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी छात्राबास बनाउन थालिएको हो ।

‘त्यो छात्राबासका लागि जग्गा दिइएको छैन, लिज न सिज केही भएको छैन’ समितिका एक कर्मचारीले भने,‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा कब्जा गरी बनाइएको हो ।’

तत्कालिन नगर विकास समितिले एमाले नेता रण बहादुर महराको नेतृत्वमा अवैध संरचना कारवाहीका लागि छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा पनि दलित छात्राबासको नाम उल्लेख गरिएको थिएन । समितिले नगर विकास समितिसित जोडिएका संरचना मात्रै खोजी गरेपछि यो छात्राबास प्रतिवेदन बाहिर परेको थियो ।

छात्राबास बनाउने समितिको अध्यक्षमा काँग्रेस नेता हरिहर परियार लगायतका छन् । परियार भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य र लेखा समिति संयोजक छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि परियारलाई भीमदत्तका मेयर पदम बोगटीले कार्य पालिका सदस्य बनाएका हुन् । मेयर बोगटीले परियारलाई लेखा समितिको संयोजक बनाएका हुन् । छात्राबास अन्य पदाधिकारी भीमदत्त बाहेक अन्य स्थानीय तहका कार्य पालिका सदस्य बनेका छन् ।

मेयर बोगटी अहिले आफैं भीमदत्त नगर विकास समितिको संयोजक छन् । भीमदत्तका कार्यपालिका सदस्य परियाले अहिले भवनको छत ढलानको नेतृत्व गरेका छन् । उनले विभिन्न मिडियालाई अन्र्तवार्ता दिएर संघको सरकारको सहयोगमा छत ढलान भएको र माथिल्लो तला बनाृउन सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन नगर विकास समितिका अवैध जग्गा कारोबारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नगर विकास समितिका सबै कामकाज ठप्प छन् । समितिका सबै कर्मचारी निलम्बनमा छन् ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि समितिका कामकाज रोकिएको बेला सरकारले अवैध भवनमा बजेट विनियोज गरी निर्माण कार्य गरिएको छ । भीमदत्त नगर विकास समिति भने यसबारे बेखबर भएको छ ।

भीमदत्त नगर विकास समितिका अवैध संरचना भत्काउन क्रान्तिकारी माओवादीको युवा संगठनले नगर विकास समितिमा कालो ब्यानर लगाएको थियो । संगठनको ब्यानर हटाएको केही दिन दलित छात्राबासको अवैध निर्माणाधिन संरचनाको छत ढलान गरिएको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता पदमराज अवस्थीले नगर विकास समितिको जग्गामा बनेका सबै अवैध संरचना हटाइने जानकारी दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट तराई पढ्न आउने दलित समुदायका विद्यार्थीले बस्नलाई कोठा नपाएपछि सुविधाका लागि भन्दै छात्राबास बनाउन थालिएको थियो ।

सम्बन्धित
Loading...