दलित छात्राबासको अवैध भवन निर्माण पूरा नहुँदै सहकारीलाई भाडामा, सात दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम

महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका ४ स्थित नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध रुपमा निर्माणाधिन दलित छात्राबास भवनबाट नव संकल्प कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको कार्यालय हटाउन सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारी कञ्चनपुुरले छात्राबासमा कालो ब्यानर लगाएर सात दिनभित्र सहकारी कार्यालय हटाउन अल्टिमेटम दिएको हो ।

‘भीमदत्त नगर विकास समितिको अवैध जमिनमा बनेको दलित छात्राबास रहेको नव संकल्प बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड ७ दिनभित्र खाली गर्न हाम्रो संगठन अपील गर्दछ’ छात्राबास भवनमा लगाईएको ब्यानरमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास कञ्चनपुरले बनाउन लागेको छात्राबासका दुई सटर सहकारीलाई भाडामा दिइएका छन् । त्यस बाहेक अन्य सबै संरचनाका अधुरा छन् ।

क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध क्रान्तिकारी संगठनका नेता दिपेन्द्र ऐरीले नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी संचरना बनाउने कार्य घिनलाग्दो हर्कत भएको बताए ।

‘नगर विकासको जमिनमा “सुदूरपश्चिम दलीत विद्यार्थी छात्रावास“ नामक अवैध संरचना निर्माण गरी अगाडि पट्टीका सटरहरुमा सहकारी संस्थालाई भाडामा दिएको हुनाले हाम्रो संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) कञ्चनपुर ले उक्त सहकारी संस्था लाई १ हप्ता भित्र सटर खाली गर्न चेतावनी स्वरुप अल्टिमेटम जारी गर्दै बिरोध गरेको हौ’ उनले भने ।

सरकारी बजेटमा निर्माणाधिन भवन पूूरा नहुँदै समितिले भाडामा लगाउने गरेको हो । यस अघि गोदाम, ल फर्म लगायतलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामा दिइएको थियो ।

१० वर्षदेखि निर्माणाधिन भवनको छत केही दिन अघि भीमदत्त नगरपालिकाका उप मेयर निलम लेखक जोशीको उपस्थितिमा ढलान गरिएको थियो । संघ सरकारको आवाश कार्यक्रम अन्र्तगत २० लाख खर्च गरी छत ढलान गरिएको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकासित योजना सम्झौता भएपछि छत ढलान गरिएको थियो । भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर जयराज भट्टले संघ सरकारबाट आएको बजेट र लगत सहभागिता अनुसार इष्टमेट गरी छत ढलान गरिएको बताए । उनले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न भएको बताए ।

छत ढलान हुन अघि भवनको नक्सा पास भए नभएको तथा जग्गाको वैधता खोजिए पनि नगरपालिकाको भवन शाखाको सुझावमा योजना सम्झौता गरिएको थियो । नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी नक्सापास नगरी अवैध रुपमा छात्राबास बनाइएको हो ।

नगरपालिकासित सम्झौता अनुसार काम सकिएपछि छात्राबासका पदाधिकारी नगरपालिका पुगेका छन् । नगरपालिकाले सम्झौता अनुसारका काजगात आएपछि मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएको छ ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध युवा संगठनले यस अघि भीम्दत्त नगर विकास समितिमा छात्राबासका अध्यक्ष हरिहर परियारको तस्बिर सहितका पर्चा टाँस गरेको थियो ।

छात्राबासका अध्यक्ष परियार भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य र लेखा समिति संयोजक छन् । अध्यक्ष परियारको राजनीतिक पहुँचका कारण छात्राबास निर्माणलाई चौतर्फी आलोचना भए पनि भीमदत्त नगरपालिकाले वेवास्ता गरेको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर पदम बोगटीले परियारलाई कार्यपालिका सदस्य बनाएर लेखा समिति संयोजक बनाएका हुन् । बोगटी काँग्रेस कञ्चनपुरका सभापति पनि हुन् ।

मेयर बोगटीसितको पहुँचका कारण कार्यालयले छात्राबासलाई अहिलेसम्म पत्र समेत पठाउन सकेको छैन । भीमदत्तका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बहादुर बमले केही दिन अघि यसबारे बुझ्ने बताए पनि अहिलेसम्म पत्र समेत पठाउन नसकेका हुन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता पदम अवस्थीले भने छात्राबासका कागजात मगाएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रवक्ता अवस्थीलाई जग्गा दिने निर्णय गरिएका दिइएइको छैन ।

नगर प्रवक्ता अवस्थीले यस बारे सबै बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए ।

नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध छात्राबास निर्माण भएको समाचार आएपछि प्राविधिकहरुले भने छात्राबासका पदाधिकारीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर भुक्तानी दिन नसकिने जानकारी दिएका छन् ।

‘बाहिर आएका समाचारका आधारमा के कसरी बनेको हो भनेर छात्राबासका पदाधिकारीलाई बोलाएका थियौ, वहाँहरुले जग्गा भएको कागजात छ भनेर भन्नु भएको छ, त्यो पेश पनि गर्छौ भनेर जानु भएको थियो, तर अहिलेसम्म आउनु भएको छैन’ नगरपालिकाका एक प्राविधिकले भने,‘कागजात नभएपछि भुक्तानी हुँदैन भनि सकेका छौ ।’

तत्कालिन महेन्द्रनगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर विष्टको कार्यालयमा छात्राबासलाई जग्गाको भोगाधिकार दिनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रका आधारमा छात्राबासले भोगाधिकार पाएको भन्दै सरकारी बजेट ल्याएर खर्च गरेको हो ।

छात्राबासले विष्टको भोगाधिकार सिफारिश गरिएको पत्रलाई नगर प्रवक्ता अवस्थीलाई बुझाएको स्रोतको दाबी छ ।
छात्राबास बनाउन हालसम्म ६० लाख बढी रकम खर्च भएको छ । आर्थिक २०७०÷०७१ देखि सरकारी बजेटमा भवन निर्माणमा खर्च हुँदै आएको छ ।

छात्राबास हालसम्म सबैभन्दा बढी शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयको २३ लाख रकम खर्च भएको छ । २०७३ मा भवन बनाउन मन्त्रालयले सहयोग गरेको थियो ।

त्यसपछि बेदकोट नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र २०७० को संविधान सभा सदस्यस्यले सहयोग गरेका छन् । बेदकोटले २०७७÷०७८ मा ६ लाख सहयोग गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा अवैध भवनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने बेदकोट नगरपालिका छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले २०७५ मा १ लाख,दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले सोही वर्ष २ लाख र दुई सभा सदस्यले १२ लाख सहयोग गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन नगर विकास समितिका अवैध जग्गा कारोबारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नगर विकास समितिका सबै कामकाज ठप्प छन् ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको समयमा भीमदत्त नगरपालिकाले योजना सम्झौता गरी छात्राबासको कामकाज गरेको हो । भीमदत्तका मेयर बोगटी भीमदत्त नगर विकास समितिका अध्यक्ष छन् ।

सम्बन्धित
Loading...