अख्तियारबाट ल्याएर भीमदत्तका हाकिमलाई बुझाइएको सूचीमा पनि छैन दलित छात्राबासको नाम, सरकारी जग्गा कब्जा गरी बनाएको पुष्टि

महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगर विकास समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अवैध रुपमा जग्गा प्रयोग गर्ने व्यक्ति, संघ संस्था सहितको विवरण ल्याएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित जग्गाको सूची पठाउन निर्देशनन दिएपछि अख्तियारबाट १ सय ४४ को नाम सहितको सूची ल्याइएको हो । नगर विकास समितिले सूचीलाई भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बहादुर बमलाई बुझाइएको छ ।

भीमदत्तका मेयर पदम बोगटी अध्यक्ष भएको नगर विकास समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम सदस्य सचिव हुन् ।

अख्तियारले जग्गा हिनामिनामा सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि नगर विकास समितिले अख्तियारलाई सूची उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।

अख्तियारबाट ल्याएको सूचीमा भीमदत्त नगरपालिकासित योजना सम्झौता गरी छत ढलान गरिएको सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास भने समावेश नभएको पाइएको छ ।

संघीय सरकारको २० लाख बजेट आएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी गत महिनामा छात्राबासको छत ढलान गरेको थियो ।

तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी सरकारी पैसा लिएर सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास कञ्चनपुरले छात्राबास बनाएको हो । छात्राबासका अध्यक्ष हरिहर परियार भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य छन् ।

भीमदत्त नगर विकास समितिका सदस्य कलक बहादुर सिहले अख्तियारबाट ल्याएको सूचीमा दलित छात्राबासको नाम नभएको बताए ।

‘यो समितिमा कुनै कागजात नै छैन, अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि सबै कागजात लगेको थियो, त्यही भएर त्यहाँबाट अवैध जग्गा कब्जाको रेकर्ड ल्याएका छौ, त्यसमा छात्राबासको नाम कही पनि छैन’ उनले भने ।

अख्तियारबाट ल्याएको सूचीमा नाम नभएपछि छात्राबासका अध्यक्ष परियारलाई नाम नभएको जानकारी गराएपछि उनले हुनु पर्ने र तर किन नभएको होला भनेर जवाफ दिएको नगर विकास सदस्य सिहले बताए ।

सुदूरपश्चिम दलित छात्राबासलाई जग्गा भोगाधिकार दिएका कागजात कार्यालयमा कही पनि नभएको सदस्य सिहले बताए ।

छात्राबासका महासचिव राजेन्द्र चुनाराले केही दिन आफूहरुले भोगाधिकार पाएर छात्राबास निर्माण गरेको बताएका थिए ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सर्बदलीय निर्णय भएपछि छात्राबास लगायतका संरचना भत्काइने भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले अवैध सबै संरचनामा लगत लिएर भत्काउने तयारी अघि बढाएको हो ।

१० वर्षदेृखि नक्सापास प्रक्रिया समेत सुरु नगरी बनाउन थालिएको छात्राबासमा विभिन्न सरकारी निकायको झण्डै एक करोड बजेट खर्च भएको बताइन्छ । नक्सा पास प्रक्रिया समेत नगरी भवन सँहिता मिचेर बनाइएको छात्राबास भवनले विद्यार्थीहरुको सामूहिक ज्यान लिने गर्न थालिएका छन् ।

अख्तियारबाट आएको सूचीमा समेत नाम नभएपछि छात्राबास भवन कब्जा गरी बनाएको पुष्टि भएको छ । समितिका तत्कालिन अध्यक्षहरुले तोक आदेशका भरमा दिएका लिज, भोगाधिकार सबै अवैध भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भीमदत्त नगर विकास समितिका सदस्य सिहले दलित छात्राबास बाहेक अन्य केही भवन पनि अवैध रुपमा बनेको जानकारीमा आएको बताए ।

भीमदत्त नगर विकास समिति समितिको मातहतका जग्गामा बनेका सबै संरचना हटाउनु पर्ने पक्षमा भएको बताए । ‘अख्तियारले मुद्दा हालेका बाहेक अरुले पनि कब्जा गरी संरचना बनाएका छन्, ती सबै अवैध संरचना खाली गरिनु पर्छ’ उनले भने ।

अख्तियारबाट समितिले ल्याएको सूचीमा अवैध रुपमा जग्गा लिनेमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, अधिकारकर्मी, समितिका कर्मचारी लगायतका छन् ।

विशेष अदालतमा जग्गा हिनामिना सम्बन्धि मुद्दा विचाराधिन भएको अवस्थामा भीमदत्तका कार्यपालिका सदस्य परियारले अदालतलाई चुनौती दिँदै छात्राबास भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

भीमदत्त नगर विकास समितिका अध्यक्ष मेयर बोगटीको संरक्षणमा उनले नगरपालिकासित योजनासित सम्झौता गरी छत ढलान गरेका छन् । छात्राबासका पदाधिकारीको नाममा उपभोक्ता समिति बनाएर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत पहिलो साता अतिक्रमण खाली गर्ने सम्बन्धि सर्बदलीय बैठक राखेको थियो । बैठकले सबै स्थानीयको अतिक्रमित जग्गाको खोजी गरी प्रशासन कार्यालयमा विवरण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय प्रशासनले चैत २० गतेदेखि मालपोत र नापी कार्यालय अगाडिका अवैध संरचना खाली गरी अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यस क्षेत्रमा खोका छाप्रो हटाउने प्रशासनको तयारी छ । त्यसपछि हाटेल ओपेरा, बाल मन्दिर क्षेत्र लगायतमा बनेका संरचना खाली गरिने बताइएको छ ।