सरकारको एउटा निकायले अतिक्रमण हटाउँदै, अर्कोले ठेक्का दिएर अतिक्रमण गराउँदै

महेन्द्रनगर । गृह मन्त्रालयले सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने अग्रसरता लिएपछि सरकारको अर्को निकायले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाउन थालेको पाइएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय योजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले भीमदत्त नगरपालिका १८ कटानस्थित महाकाली सिँचाई व्यवस्थापनको जग्गा कब्जा गरी श्री गौरादेबी साँस्कृृतिक सेवा समितिका लागि संरचना बनाउन थालेको हो । समितिले केही वर्ष अघि सिँचाईको जमिन कब्जा गरी समितिको कार्यालय बनाएको थियो ।

अहिले सहरी बिकासको बजेटमा बाँकी जमिनमा समितिका लागि संचरना बनाउन थालिएको हो । त्यसका लागि संघीय योजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले ६४ लाख ६५ हजारमा दम्केश्वर निर्माण सेवालाई ठेक्कामा दिएको छ ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार हल, मण्डप र शौचालाय लगायतका संरचना बनाउन थालिएको हो । कार्यालयले यी संरचनाका लागि झण्डै एक करोडमा ठेक्का आव्हान गरेको थियो ।

कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का साँसद रमेश लेखकले चैत २१ गते निर्माण कार्य शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासपछि निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो ।

महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालय(साधारण) नजिक मन्दिर समितिको हाताताभित्र अहिले धमाधम संरचना निर्माण भई रहेका छन् ।

संघीय योजना कार्यान्वयन इकाई धनगढी कार्यालयका सब इन्जिनियर तिलक बिकले संरचना निर्माण भएको जमिन र नक्सा पास प्रक्रियाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।

‘ठेक्का खोलेर सम्झौता गरी काम सुरु भएको छ, कसको जमिन हो, नक्सा पास भएको छ छैन, त्यो जानकारी छैन’ उनले भने,‘यसमा ट्रस्ट टाइपको संरचना बन्न लागेको हो ।’

भीमदत्त नगरपालिकाले जमिनका लागि कार्यालयमा सिफारिश गरेपछि मात्रै काम सुरु गरिएको उनले बताए ।

महाकाली सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालयले भने गौरादेबी मन्दिर क्षेत्रमा कुनै पनि खालका संरचना बनाउन कसैलाई पनि अनुमति नदिएको बताए ।

‘त्यहाँ हाम्रो जमिनमा कसैलाई पनि संरचना बनाउने अनुमति दिएका छैनौ, कसैले पनि हामीसित संरचना बनाउन समन्वय गरेको छैन’ कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण घोरासैनीले भने ।

उनले सिुँचाई कार्यालयको जग्गा अरुले हडप्न नपाउने र सबै जानकारी लिएर कार्यालय एक्सनमा जाने उनले बताए ।

गौरादेबी मन्दिर सहितको सिँचाई क्षेत्रमा मुक्त कमैया, सुकुम्बासी लगायत जमिन कब्जा गरी बस्दै आएका छन् । महाकाली सिँचाई जल उपभोक्ता संघले बर्सेनी अतिक्रमण हटाउने निर्णय गर्दै आएको छ ।

सिँचाईको जमिन कब्जा गरी बनाउन थालिएको भवन निर्माण शिलान्यासमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी सबै सहभागी थिए । साँसद सहित सहभागी कार्यक्रमका केहीले भने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाउन थालिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

भीमदत्त नगरपालिका १८ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद देबकोटाले सरकारी जग्गा कब्जा गरी संरचना बनाउन राम्रो नभएको बताए ।

‘अहिले सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित जग्गाको अतिक्रमण खाली गर्ने भनेर प्रशासन कार्यालय लागि रहेको छ, यता सरकारी बजेटमा जग्गा अक्रिमण गरी संरचना बनाउनु राम्रो होइन’ उनले भने,‘यसमा सबैले चासो चिन्ता जाहेर गर्नु पर्छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने र बनाइएको पाइएमा कानुनी दायरमा ल्याइने बताए ।

‘त्यस्ता संरचना हटाउने भनिएको छ, अहिले प्रशासन कार्यालय त्यहीमा लागेको छ’ उनले भने,‘अतिक्रमण गरी संरचना बनाउन पाइदैन, प्रशासनले त्यसुलाई बुझेर एक्सन लिन्छ’ उनले भने ।

प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई दिएको छ । जोशी नेतृत्वका समितिले केही दिन अघि अतिक्रमण हटाउन ३० दिने सूचजा जारी गरेको थियो ।

समितिले सार्वजनिक÷सरकारी जग्गाको अतिक्रण सम्बन्धि उजुरी आव्हान गरेको छ । उजुरीमाथि छानबिन गरी कानुनी परामर्श लिएर अतिक्रमण खाली गर्ने प्रशासनको तयारी छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले कटानमा सिँचाईको जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण भई रहेको जानकारी नआएको बताए ।