भीमदत्तले माग्यो आफ्नै कार्यपालिका सदस्यसित नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध निर्माणाधिन सुदूरपश्चिम दलित छात्राबासका कागजात

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्– कागजात मागेका छौ, मागेका कागजात नआए छत ढलानको भुक्तानी दिँदैनौ

महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकाले निर्माणाधिन सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास अवैध रुपमा निर्माण गरिएको बाहिर आएपछि आवश्यक कागजात पठाउन सुदूरपश्चिम छात्राबास कञ्चनपुरलाई पत्र पठाएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाले छात्राबासमा संरचना निर्माणको लागि सम्झौता गरी छत ढलान कार्य सकिएपछि आवश्यक कागजात पठाउन पत्राचार गरेको हो । संघीय सरकारको २० लाख बजेटमा छात्राबास छत ढलानका लागि भीमदत्तले केही महिना अघि सम्झौता गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास कञ्चनपुरले भीमदत्त नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी २०७० देखि विभिन्न सरकारी निकायको बजेट खर्च गरी छात्राबास बनाउँदै आएको हो । पछिल्लो पटक संघ सरकारको सहरी आवाश कार्यक्रम अन्र्तगत २० लाख बजेटमा लगत साझेदारीमा भीमदत्त नगरपालिकासित योजना सम्झौता गरिएको थियो ।

भीमदत्त नगरपालिकासित सम्झौतापछि उप मेयर निलम लेखक जोशीको उपस्थितिमा छत ढलान गरिएको थियो । छात्राबासका अध्यक्ष हरिहर परियार भीमदत्तका कार्यपालिका सदस्य एबम् लेखा समिति संयोजक छन् । उनीहरु दुबैले छत ढलानका क्रममा केही पत्रकारलाई बोलाएर छतमा अन्तरवार्ता दिएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नगर विकास समितिका सबै कामकाज रोकिएका बेला छात्राबासको छत ढलान भएपछि अवैध रुपमा छात्राबास निर्माण गरिएको बाहिर आएको हो ।

नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी अवैध रुपमा छात्राबास निर्माणाधिन भएको समाचार आएपछि भीमदत्तले छात्राबासका अध्यक्ष परियार सहितलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा अध्यक्ष परियार सहितले आवश्यक सबै कागजात भएको दावी गरेका थिए ।

छात्राबासका अध्यक्ष परियार आफैं कार्यपालिका सदस्य भएकाले कार्यालय सुरुमा पत्राचार गर्न पछि हटेको थियो । अख्तियारले छानबिन गरे नगरपालिकाका कर्मचारी छानबबिनमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी छात्राबासित कागजात मागिएको हो । 

नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा र नक्सा पास विना सरकारी बजेट ल्याएर छात्राबास निर्माण भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने सम्भावना छ । भीमदत्तले योजना सम्झौता गरेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने भएपछि कार्यालयले छात्राबासलाई पत्र पठाएको छ । 

छात्राबासका अध्यक्ष परियार सहितका पदाधिकारी भने छत ढलान कार्य सकिएपछि बिल भुक्तानीका लगि कर्मचारीलाई दबाव दिँदै आएका छन् । छात्राबासको विवाद बाहिर आएपछि प्राविधिकले कागजात विना बिल उठाउन नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।

कार्यालयका कर्मचारीले आवश्यक कागजा बिल उठाउन नसकिने बताएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बहादुर बमले छात्राबासलाई पत्र पठाएका हुन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमले निर्माणाधिन छात्राबाससंग सम्बन्धित सबै कागजात पठाउन पत्र पठाएको बताए । ‘त्यससंगग सम्बन्धित सबै कागजात पठाउन भनेका छौ, त्यसमा जग्गाको पूर्जा, भोगाधिकारको कागज, नक्सा पास लगायतका आवश्यक कागजात पठाउन भनेका छौ’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम दलित छात्राबासले कागजात पठाएपछि आवश्यक प्रक्रियामा जाने प्रमुख प्रशाुकीय अधिकृत बमले बताए । ‘कागजात आएका छैनन्, ती कागजात आएपछि के गर्ने नगर्ने भनेर निर्णय गर्छौ’ उनले भने ।

नगरपालिकाले मागेका कागजात नभए छत ढलान योजनाको भुक्तानी रकम नदिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमले बताए । ‘हो, योजना सम्झौता भएको छ, त्यससंग सम्बन्धित कार्यालयले खोजेका कागजात देखिएन भने भुक्तानी हुँदैन’ उनले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम भीमदत्त नगर विकास समितिको सदस्य सचिव छन् । भीमदत्तका मेयर पदम बोगटी नगर विकास समितिका अध्यक्ष छन् । मेयर बोगटीको कार्यपालिका सदस्यले नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी छात्राबास बनाएका हुन् ।

मेयर बोगटी, उप मेयर जोशी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम अहिलेसम्म छात्राबास निर्माण स्थलमा गएका छैनन् । भीमदत्त नगर विकास समितिको आइतबार बस्ने बैठकमा यसबारे कुरा हुन सक्ने समितिका एक सदस्यले बताए ।

विकल्प दैनिकलाई प्राप्त खर्च विवरण अनुसार हालसम्म ६३ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ । २०७२ मा शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयको २३ लाख रकम ल्याएर छात्राबास बनाउन थालिएको थियो ।

हालसम्म बेदकोट नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र २०७० को संविधान सभाका दुई जना सभा सदस्य छन् । मन्त्रालयपछि बेदकोट नगरपालिकाले ६ लाख सहयोग गरेको छ । बेदकोटले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सहयोग गरेको थियो ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले २०७५ मा १ लाख,दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले सोही वर्ष २ लाख र दुई सभा सदस्यले १२ लाख सहयोग गरेका छन् । त्यसमा रमेश लेखकले १० लाख र बहादुर सिह थापाले २ लाख सहयोग गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम दलित छात्रासबाले अवैध निर्माण गरिएको बाहिर आएपछि भीमदत्त नगरपालिकामा संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र र तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर विष्टले भोगाधिकारका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रका प्रतिलिपी पेश गरिएका छन् । तत्कालिन अध्यक्ष विष्टले मन्त्रालयलाई पठाइको पत्रका आधारमा आफूहरुले भोगाधिकार पाएको भन्दै सरकारी बजेट खर्च गरी छात्राबास बनाइएको हो ।

सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास कञ्चनपुरका अध्यक्ष परियार सहित पदाधिकारी र सदस्यहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । उनीहरुमध्ये अध्यक्ष परियार भीमदत्त नगरपालिका र सचिव पवन नेपाली बेदकोट नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य छन् । बेदकोटका कार्यपालिका सदस्य बेदकोट काँग्रेसका सचिव पनि छन् ।

काँग्रेसको नेपाल दलित संघका केन्द्रीय नेता परियारलाई भीमदत्तका मेयर बोगटीले कार्यपालिका सदस्य बनाएर लेखा समिति संयोजक बनाएका हुन् ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट तराई पढ्न आउने दलित समुदायका विद्यार्थीले बस्नलाई कोठा नपाएपछि सुविधाका लागि भन्दै छात्राबास बनाउन थालिएको थियो ।

सम्बन्धित
Loading...