विद्यार्थी भर्ना अभियान सकिएर पठनपाठन थालिएपछि महेन्द्रनगरका ठूला पाँच संस्थागत विद्यालयमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका विद्यार्थीको तालाबन्दी

महेन्द्रनगर । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीले विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भएपछि पूरानो शुल्कलाई कायम राख्नु पर्ने माग राख्दै संस्थागत विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।

क्रान्तिकारीले आइतबार विहान सदरमुकाम महेन्द्रनगरका पाँच संस्थागत विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो । तालाबन्दी गरिएका पाँच विद्यालय महेन्द्रनगरमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने विद्यार्थी हुन् ।

ती सबै विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन सुरु गरि सकेका छन् । क्रान्तिकारीले इन्टरनेशन पब्लिक स्कुल, लिटिल बुद्ध एकेडेमी, जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, सार्क एजुकेशन र आर्दश विद्या निकेतनमा तालाबन्दी गरेको हो ।
इन्टरनेशन स्कुलबाट सुरु गरी अन्य विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो ।

क्रान्तिकारीले इन्टरनेशनको लेखा शाखामा ताला लगाएको छ । त्यस बाहेक अन्य विद्यालयका कार्यालय र प्रवेशद्वारमा ताला लगाएको छ ।

क्रान्तिकारीले शुल्क बृद्धि खारेज गरी अघिल्र्ला वर्षको कायम गरिनु पर्ने, पाठ्यपुस्तक परिर्वतन गर्न नहुने, विद्यार्थीबाट हरेक बर्ष भर्ना शुल्क लिन नहुने, विद्यालयले दिने न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रबृति वितरण सार्वजनिक सूचना आव्हान गरी वितरण गरिनु पर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।

अखिल क्रान्तिकारी कञ्चनपुरका संयोजक भुवन सिह विष्टले क्रान्तिकारीले विद्यार्थी भर्ना अभियानकै क्रममा विद्यार्थीको हकहितका लागि उठान गरिएका बुँदा कार्यान्वयन नभएपछि तालाबन्दी गरिएको बताए ।

विद्यालयहरुले भने क्रान्तिकारीले अचानक विद्यालयमा आएर ताला लगाएको जानकारी दिएको छ । यस अघि विद्यालयसित माग नराखेर अचानक तालाबन्दी गरिएपछि विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

इन्टरनेशनल पब्लिक सेकेन्ड्री स्कुलका प्रिन्सिल राजेन्द्र भट्टले तालाबन्दी अघिसम्म विद्यालयमा कुनै पनि विद्यार्थी संगठनको माग नआएको बताए ।

‘हामी आउँदैछौ, तपाईसित कुरा गर्नुछ भन्यो, त्यसपछि एकाएक आएर किताब चेन्ज गर्नु भएको छ, पब्लिकेशन चेन्ज गर्नु भाको छ, ओसनका किताब लगाउनु भएको छ भनियो, मैले होइन भने, वहाँहरुले मान्नु भएन, मैले किताबको सूची देखाएपछि यो सूची पुस्तक पसलमा छैन भने’ प्रिन्सिपल भट्टले भने,‘त्यसै कुरा हुँदै गर्दा ताला लगाइयो, यस अघि त हामीलाई यस्तो कुनै माग आएको थिएन ।’

क्रान्तिकारी विद्यार्थीले बालबालिका भर्ना गर्न बसेका अभिभावकलाई बाहिर पठाउन खोजेपछि केही समय चर्काचर्की हुन पुगेको छ । अभिभावकहरुले आफूहरु बाहिर नजाने भन्दै कार्यालय बाहिर अस्वीकार गरे ।

अभिभावकहरुले बाहिर आउन अस्वीकार गरेपछि उनीहरु विद्यालयमाथि छानबिन गर्ने भन्दै लेखा शाखामा तालाबन्दी गरी बाहिरिएका हुन् ।

इन्टरनेशनका प्रिन्सिपल भट्टले सरकारी मापदण्ड अनुसार शुल्क लिएको र यस वर्ष गत वर्ष हाराहारी शुल्क लिइएको बताए ।

इन्टरनेशन सहित तालाबन्दी गरिएका पाँचै विद्यालयमा बैशाख १० गतेदेखि पठनपाठन सुुरु गरिएको हो । इन्टरनेशनका प्रिन्सिपल भट्टले तालाबन्दीले विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर नपर्ने बताए ।

‘विद्यालय वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो, अहिलेसम्म विद्यालय नै वर्गीकरण गरिएका छैनन्, त्यस कारण शुल्क निर्धारण हुन पर्छ’ प्रिन्सिपल भट्टले भने,‘यसरी अनाधिकृत रुपमा विद्यालयमा आएर तालाबन्दी गर्ने कार्य राम्रो होइन, कानुन हातमा लिने कार्य कसैले पनि गर्न हुँदैन ।’

सरकारले बैशाख १ गतेदेखि १५ गतेसम्म विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर विद्यार्थी भर्ना भएपछि महेन्द्रनगरका ठूला संस्थागत विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो ।

जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल सुरेन्द्रराज जोशीले शिक्षा नियमावली अनुसार समान्य रुपमा शुल्क वृद्धि गरिएको बताए । उनले विद्यालयमा ताला लगाउन आएका क्रान्तिकारीका विद्यार्थीलाई सम्झाउन खोज्दा कुरा नसुनेको बताए ।

‘शुल्कको विषयमा मैले उहाँहरुलाई सम्झाउन खोज्दा खोज्दै तालाबन्दी गरेर गईहाले, ‘उनले भने, ‘यस बारेमा अब प्याब्सन, एन प्याब्सनसंग छलफल गरेर अघि बढछौँ ।’

भीमदत्त नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क वृद्धि यथावत राख्न र किताब परिवर्तन नगर्न निर्देशन सहित परिपत्र गरेको तीन दिनपछि क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले विद्यालयमा तालाबन्दी लगाएको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकाले बैशाख १४ गते संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन सहित परिपत्र गरेको थियो । विद्यार्थी भर्ना अभियान सकिएर पठनपाठन सुरु भएपछि परिपत्र गरिएको भन्दै भीमदत्तको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

भीमदत्तमा पाँच दर्जन बढी संस्थागत विद्यालय छन् । अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गरी सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट भर्ना सहित शुल्क अशुली गरि रहेका छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शुल्क अशुलीलाई नजर अन्दाज गरेको छ । अंग्रेजी माध्यम पठनपाठन हुने अधिकाँश सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीबाट शुल्क लिई रहेका छन् ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निःशुल्क बनाएको छ ।