अचानक आक्रोशित हुँदै संघर्षमा उत्रियो मझगाउँ विमास्थल सञ्चालन समिति, सैनिक अवरोध विरुद्ध डोजर चलाउने घोषणा

महेन्द्रनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकै महिनामा दुई पटक माग पत्र बुझाएपछि समस्या हुने आशमा पर्खिएको मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालन समिति एकाएक आक्रोशित भएको छ ।

समितिले आइतबार साँझ मझगाउँ विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र नेताहरुसित एकै पटक आक्रोश पोखेको छ । समितिले विमानस्थलमा सर्वपक्षीय छलफल गरी संघर्षका लागि जाने निर्णय गरेको छ । समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी विमानस्थल निर्माणका अवरोध विरुद्ध संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको हो ।

समितिले वैशाख ९ गत महेन्द्रनगर र त्यसपछि केही दिन अघि मात्रै मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनको अवरोध अन्त्यका लागि निर्देशनको माग गर्दै प्रधामन्त्री दाहाललाई मागपत्र बुझाएको थियो । समितिले प्रधानमन्त्री बाहेक समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हित बहादुर तामाङ्गलाई मागपत्र बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई एकै महिना दुई पटक माग पत्र बुझाएर पनि समस्या हल हुने संकेत नपाएपछि समिति संघर्षमा जाने निर्णय गरेको हो ।

मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालन समितिका सचिव राजेन्द्र बहादुर चन्दले विमानस्थल निर्माण अवरुद्ध क्षेत्रमा जनताको सहभागितामा सोमबार डोजर लगाइने निर्णय गरिएको बताए ।

‘सेना र निकुञ्ज दुबैको सहमतिमा यो विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढेको हो, ठेक्का भएपछि सेना र निकुञ्जले विभिन्न वहाना खोजेर निर्माण कार्यमा पटक पटक अवरोध गरेको छ’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘ठेकेदारले पनि यो अवरोध हटाउनका लागि जनताको साथ खोजेका छन्, त्यस कारण अवरुद्ध गरिएको क्षेत्रमा डोजर लगाउँछौ, त्यसमा सबै जनताको साथ हुन्छ ।’

सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि सेनाले निर्माण कार्य अवरुद्ध गरेको विमानस्थल दक्षिणको क्षेत्रमा डोजर लगाइने समितिले जानकारी दिएको हो । समितिले ठेकेदार कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको डोजर लगाएर अवरुद्ध निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको हो ।

‘यो डोजर लगाउँदा रोक्न को को आउँछन्, विमास्थलको पक्ष र विपक्षमा को छन् भन्ने कुरा भोलि यही डोजरबाट थाह हुन्छ’ सचिव चन्दले भने ।

पाँच वर्ष अघि २०७६ मा पूर्व डिएफओ रमेश चन्द ठकुरीको नेतृत्वमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि नागरिक स्तरबाट समिति गठन गरिएको थियो । समितिले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेतालाई विमानस्थल सञ्चालनका लागि एसएमएस पठाएर दबाव दिएपछि पुनः सञ्चालन कार्य अघि बढेको हो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले साझेदारीमा २०७८ मा ४५ करोड ६६ लाखमा ठेक्का भएर पुनः सञ्चालनका लागि निर्माण कार्य अघि बढेको हो । ठेक्का भएर निर्माण सुरु गरिएको एक महिनापछि नै सेनाले ठेकेदार कम्पनीलाई मजदुरलाई नियन्त्रणमा लिएपछि विमानस्थल निर्माणमा विवाद सुरु भएको थियो ।

सेना र निकुञ्ज दुबैले विमानस्थल दक्षिणको जग्गा आफ्नो भएको भन्दै विमानस्थल निर्माणमा अवरोध गरेको हो । ती दुबैको अवरोधका कारण एक वर्षदेखि विमानस्थल निर्माण कार्य सुुस्त गतिमा अघि बढेको छ । ठेकेदारले दक्षिणतिरको रतन वाटिका र सेनाको खेल मैदानसम्मको क्षेत्र खाली नभएसम्म काम गर्ने नसकिने बताउँदै आएको छ ।

मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालन समितिका संयोजक रमेश चन्दले सेना, निकुञ्ज, राजनीतिक दल सबैसित छलफल, समन्वय र सहकार्य गरी विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गरिएको बताए ।

विमानस्थल निर्माण सुरु भएर सेना र निकुञ्जबाट पटक पटक अवरोध भएपछि राजनीतिक दलबाट अपेक्षाकृत सहयोग नभएको संयोजक चन्दले असन्तुष्टि पोेखे ।

‘२०५१ को राजपत्रमा यो जग्गाबारे प्रष्ट रुपमा भनिएको छ, राजपत्रलाई नै आधिकारिक मान्ने हो, सबैसित पर्याप्त छलफल नै गरी सुरु गरिएको हो’ उनले भने,‘त्यो बेला सबै ठिक थियो, त्यसपछि अर्कै रहेछ भन्ने त अहिले थाह भयो ।’

विमानस्थल कञ्चनपुरका वासिन्दालाई चाहिएकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बोलाएर काम सुरु गरिएको उनले बताए ।

‘यसमा प्राधिकरणको पनि चासो छ, हामी सबै जनतालाई विमानस्थल चाहिएकाले हामी यसलाई निष्र्कषमा पुगाउन चाहन्छौ’ उनले भने,‘यसबाट हाम्रो जीवन स्तर उकास्न सहयोग पुग्छ ।’

पाँच दशक अघि सञ्चालन गरिएको विमानस्थल सशस्त्र द्वन्द्वका कारण २०५६ मा बन्द गरिएको थियो । त्यही विमानस्थललाई दक्षिणतिर झण्डै पाँच सय मिटर विस्तार गरी सञ्चालनक लाागि निर्माण कार्य अघि बढेको हो ।

विमानस्थल दक्षिणतिर विस्तार भए एक हजार पाँच सय २५ मिटर लम्बाईको धावनमार्ग हुने छ । यस अघि एक हजार मिटर भएको धावनमार्गलाई विस्तार गर्न सके विमान चलाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययनमा देखिएको थियो । त्यसपछि सेना र निकुञ्जसित छलफल गरी ठेक्का भएको हो ।

विमानस्थलसित हाल ५२ बिगाहा जग्गा छ । त्यस बाहेक सेना र निकुञ्जले निर्माण अवरोध गरि रहेको २२ बिगाहा जग्गामा विमानस्थल विस्तार गर्न खोजिएको हो । त्यहीं क्षेत्रमा सेना र निकुञ्ज दुबैले अवरोध गरेका हुन् ।

सेनाले राजपत्रमा विमानस्थलको क्षेत्र प्रकाशन भएपछि २२ बिगाहा जग्गा आफ्नो नाममा पूर्जा बनाएको छ । सरकारको निर्णय विना तत्कालिन चण्डीदल गणले जग्गाको पूर्जा बनाएको थियो ।

निकुञ्ज सुरक्षाका लागि खटिएको सेनाले सरकारको निर्णय विना जग्गाको पूर्जा बनाएको समितिका संचार संयोजक ज्ञानेन्द्र महताले बताए । उनले विमानस्थल निर्माण कार्य सम्बन्धी पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सदस्यहरुले दक्षिणतिर विमानस्थल विस्तारका लागि इआएको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा पनि असन्तष्टि पोखे । उनीहरुले नयाँ विमानस्थल निर्माण नभएकाले गलत नियत राखेर इआए प्रक्रिया अघि बढाएको आशंका गरे ।

‘यो नयाँ होइन, तर किन हो, यसमा इआए प्रक्रिया अघि बढाइयो, सेनाले सहमति दिएको छैन,’ समितिका महताले भने,‘पूरानो विमानस्थल निर्माण अघि बढाउँदा इआए गर्ने प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा ठिक छैन ।’

हालसम्म विमानस्थल निर्माण कार्यको प्रगति ३६ प्रतिशत भएको छ । ९ सय ७० मिटर धावन मार्ग निर्माण गरिएको छ । अवरोधका कारण दक्षिणतिर निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएको छैन ।

कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ का पूर्व साँसद डा. भट्टले विमानस्थल निर्माणमा सरकारका अन्तर मन्त्रालयबीच विमति हुन दुःखद भएको बताए ।

‘विकास निर्माणमा यस्तो नहुनु नपर्ने हो, सरकारी सबै निकायले समन्वय र सहकार्य गरी विमानस्थल निर्माण कार्यलाई सहज बनाउनु पर्छ’ उनले भने ।

२०७७ मा भीमदत्त नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघ सरकारको साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार भीमदत्त १५ प्रतिशत, दोधारा चाँदनी १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार २५ प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत लगानी संघ सरकारको व्यहोर्ने भएका छन् ।

२०७४ को आम निार्वाचनमा कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भट्टले आफ्नो चुनावी एजेण्डा अनुसार विमानस्थल सञ्चालन कार्य अघि बढाएका हुन् । डा. भट्टले तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री योगेश भट्टरालाई विमानस्थलमा ल्याएका थिए । त्यसपछि मन्त्री भट्टराइले विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्राविधिक समिति बनाएर अध्ययन गराएका थिए ।

सम्बन्धित
Loading...