महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी अवैध रुपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरु भीमदत्त नगरपालिकाले भत्काउन थालेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले होटल आपेरा पछाडि नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका अवैध संरचनामा शनिबारडोजर लगाएको छ । राजनीतिक दलका युवा र विद्यार्थी संगठनको दवावम चार वर्ष अघि पनि यी संरचना भत्काउन डोजर चलाउने प्रयास त भयो तर त्यो हात्तीको देखाउने दा“त मात्र भयो । त्यतिबेला नै धेरै भवनहरु निर्माण भइसकेका थिए भने केही निर्माणधिन थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध संरचना निर्माणमा रोक लगाएपछि निर्माण कार्य रोकिएसंगै डोजर लगाउने कार्य पनि रोकियो ।
अहिले फेरि डोजर लगाउने कार्यको सुरुवात भएको यो कार्य कति निस्पक्ष भएर अगाडी बढछ हेर्न बा“की छ । डोजर लगाउने कार्यको सुरुवात भरखरैबाट भएकाले अहिले नै टिका टिप्पणी गरि हल्नु पर्ने उचित हुदैन । भीमदत्त नगरपालिकाले भरखर सुरु गर्दै गरेको यो डोजर लगाउने कार्य देशका अरु पालिकाहरुले एक वर्ष पहिला नै गरि सकेका छन् र सुन्दर शहरको निर्माण कार्य अगाडी बढाइराखेका छन् । ढिलै भए पनि भीमदत्त नगरपालिकाले व्यवस्थित शहरको लागि अवरोध वनिराखेका अवैध संरचनाहरु भत्काउन थालेकोप्रति सबैले सहयोग गर्नु पर्दछ । अहिले गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई आदेश दिएकाले पालिकाले स्थानीय प्रशासनलाई अतिक्रमण हटाउन हारगुहार गर्नु पर्ने अवस्ता नभएर स्थानीय प्रशासन आफै पहल गरि राखेकोले अतिक्रमण हटाउन झन सजिलो भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आबाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराइएको अवस्थामा भीमदत्त नगर पालिकालाई झनै सहजता थपिएको छ ।
यस्तो सहज अवसको मैकामा पनि अतिक्रमति जग्गा फिर्ता दिन सकिदैन भने अरुबेला अतिक्रमण हटाउन सकिदैन । सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनधिकृत रूपमा उपभोग गरेको पाइएमा साबिककै अवस्थामा फर्काई दोषी उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न र गराउन सम्बन्धित निकायस“ग समन्वय गरी कार्य गर्न गृहमन्त्रालयले पत्राचार गरेकै कारण स्थानीय प्रशासन स्वयम आफै अतिक्रमण हटाउने बारे सर्वदलिय सर्वपक्षिय बैठकहरुमा सहमति गराएर अगाडि बडेर केही स्थानहरुको अतिक्रमण हटाउन पनि सफल भएको छ । जिल्ला प्रशासनकै पहलमा मालपोत र यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडिका खोका छाप्रा, खाद्य व्यापार कम्पनी लि.र नेपाल बाल संगठनका संरचामा पनि हटाइएका छन् । त्यसैले भीमदत्त नगर पालिकाको लागि अतिक्रमण हटाउने सुनौलो अवसर कहिलै प्राप्त हुदैन र मौकामा चौका हान्न चुक्नु हुदैन । अतिक्रण हटाउन जुन सर्वदलिय सर्वपक्षिय सहमति भएको छ त्यसैमा टेकेर काखा र पाखा नगर्ने हो भने अतिक्रमण सहजै हटाउन सकिन्छ ।
