स्वागत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा अन्य सबै कुराको निरन्तरता भए पनि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइदै आएको गाँजा खेतीको लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन थालिने सरकारले औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन खुला गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने पनि सरकारले बताएको छ । केही वर्षदेखि नेपालमा गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा धेरैले जोड दिँदै आएका छन् ।
गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई सांसदहरूले स्वागत गरेका छन् । गाँजा खेतीबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यसैले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य छ । गाँजा खेती धेरै प्रयोजनका लागि उपयोगि हुने हँुँदा यसबाट लुगा कपडा, गाँजा र चरेश उत्पादन गरेर मुलुक र मुलुकवासीले आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । संसदमा लामो समयदेखि गाँजा खेती गर्न पाउन पर्ने आवाज उठदै आएको थियो । तर सरकार कस्के डरले हो यो कार्य गर्न पछि हटदै आएको थियो । अहिलेको सरकारले गाँजा खेतीको लागि जुन बाटो खोलेको छ त्यो मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा लैजान सहयोग पुग्ने छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि पनि राम्रो कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ ।
मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको मेरुदण्ड नै कृषि र प्रयटन भएकाले कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण हुन जरुरी हुन्छ । त्यसैले सरकारले कृषिलाई प्रथमिकतामा राखेकोले सम्वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले साना किसानको बाली तथा पशुपंक्षी बीमाका लागि प्रिमियम रकममा अनुदान प्रदान गर्न एक अर्ब ६५ करोड रूपैया बजेट छुट्ट्याएको छ । कृषि बीमामा सरकारले प्रमियिम रकमका ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । त्यस्तै गाई र भैंसीको नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड रूपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै प्रदेश स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई र भैंसी पालन स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ ।
केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कृषि बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दुई अर्ब ५० करोड रूपैया भुक्तानी दिन सकेको छैन । त्यस्तै अनुदान रकममा पनि पहुँच भएकाहरुले मात्र पाउने र किसानले नपाउने अहिलेसम्मको परिपाटी छ । यसमा सुधार हुन जरुरी छ र वास्तविक किसानले मात्र यस्ता अनुदान लगायतका सेवा सुविधा पाउन सकेमा केहिवर्ष भित्रै नेपाली किसानको जीवन स्तर उकास्न मदत पुग्नुको साथै कृषि उपजको आयात घटेर निर्यात गर्न सकिने छ । सरकारले बजेट मात्र विनियोजन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने गरेकै कारण अहिलेसम्म हुने गरेको कृषि क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी हुने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष देखि यस्ता अनियमिततालाई रोक्न सक्नु पर्दछ र वास्तविक किसानले लाभ लिने वातावरण बन्नु पर्दछ ।
