जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवस संघीय राजधानी काठमाडौँसहित देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । सरकारले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यही दिनलाई आधार मान्दै सरकारले त्यसयता हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत दिवस मनाउने गरिएको छ । सोमबार पनि दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाएको छ । दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनु पर्ने बताए । तीनै तहका सरकारले आप्mनो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गरेका छन् । नेपालको संविधानले २०७२ ले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।
व्यवहारमा फरक पाइन्छ, अहिले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत यथावत छ । शहर बजारमा र सार्वजनिक समारोहमा दलित तथा गैरदलित एउटै अर्थात सामान देखिने गरे पनि पानी पधेरो, देवालय र सामाजिक तथा धार्मीक कार्यहरुमा गैरदलितले दलितलाई सहभागि गरमउन मान्दैन । संवैधानिक तथा कानुनी रुपले विभेद नगरे पनि व्यवहारमा विभेद कायम नै छ । गाउँ घरमा अहिले पनि दलित वर्गलाई गैरदलितले आप्mनो घर भित्र पस्न दिदैनन् । अहिले जनचेतनाको स्तर उकासीएको छ । दलितलाई विभेद गरेमा कानुनी कारवाही भोग्नु पर्ने कुरो सबैलाई राम्रोसंग थाहा छ ।
त्यसैले विभिेद गरेको अनुभुति नै नहुने गरेर दलितलाई गैरदलितले विभेद गर्ने गरेको छ । गाउँ घरमा भोजभते हुदा, धार्मिक कार्य हुँदा गैरदलितले दलित समुदायको व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रण गर्दैनन् । आमन्त्रण नै नगरेको ठाउ“मा सहभागिता हुने कुरो पनि भएन । यो व्यवहार शहरबजार हासपासका गाउँ वस्तीको हो र पहाडी जिल्लाहरुमा पहिलेको तुलनामा केही सुधार आए पनि छुवाछुतको नैकै प्रभाव छ । दलितले छोएको पानी नचल्ने मात्र होइन परमपरा देखि चलि आएको उही पुरानो रितिरिवाज यथावत छ । दलित र गैरदलितको मात्र नभएर यहा दलित दलितबीच पनि विभेदको ठूलो खाडल छ । यो खाडल पुर्न कानुनी समानताले पुग्दैन आर्थिक समानता अपरिहार्य छ ।
